पहाड़ी छाछ कैसे बनायें: इस गर्म मसाले को मसाले के टुकड़ों की विशेष ‘भूति छाछ’, मिनटों में तैयार करें; नोट करें आसान रेसिपी
23 मई 2026 को 10:33 IST पर अद्यतन किया गया पहाड़ी छाछ बनाने की विधि: गर्मियों के मौसम में कुछ खास और बेहद ताजगी भरी छाछ चाहते हैं तो उत्तराखंड की ‘भूति छाछ’ है सबसे बेहतरीन। यह सिर्फ शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है, बल्कि पाचन के लिए भी रामबाण माना जाता है। आइए जानते हैं इसे मिनटों में तैयार करने की बेहद आसान रेसिपी। अनुसरण करना : यह एक पारंपरिक पेय है, जिसका स्वाद इसके प्यारे प्यारे और पहाड़ी नमक की वजह से बिल्कुल अलग और लाजवाब होता है। छवि: मेटा एआई सामग्री – ताजा दही, नमक, सरसों का तेल, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, हरा धनियां या कैरी पत्ता छवि: मेटा एआई सबसे पहले एक बड़े पैमाने पर लैपटॉप में निवेशक छाछ लें। यदि आप दही का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे पानी बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से लें। अब आधा छोटा सा नमक ज्वालामुखी। छवि: मेटा एआई एक छोटी कड़ाही या तड़का पैन में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर इसमें राय शामिल है। जैसे ही राई चटकने लगे, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता दाल। छवि: मेटा एआई अब इस गरमा-गरम गुड़िया को सीधे-सीधे ऑनलाइन छाछ वाले बोतल में डाल दें। शराब की असली पहचान इस शराब की असली पहचान है। इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि स्वाद पूरे गिलास में गिर जाए। छवि: मेटा एआई ऊपर से हल्का इलेक्ट्रिक कटा हुआ हरा धनिया। अगर ज्यादा ठंडक चाहिए तो कुछ बर्फ के टुकड़े मिलाए जा सकते हैं। आपकी पहाड़ी ‘भूति छाछ’ की कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार है। छवि: मेटा एआई द्वारा प्रकाशित: आर्या पांडे प्रकाशित 23 मई 2026 को 10:33 IST पर
US H-1B & Green Card Rules Tightened
3 मिनट पहले कॉपी लिंक अमेरिका ने H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय IT इंजीनियरों, टेक कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। नई नीति के तहत अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ बहुत खास परिस्थितियों में ही अमेरिका के अंदर से ग्रीन कार्ड आवेदन मंजूर करें। अब ज्यादातर लोगों को अपने देश लौटकर अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया को कांसुलर प्रोसेसिंग कहा जाता है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंजूर किए गए कुल H-1B आवेदनों में करीब 71% भारतीय हैं। ऐसे में नए नियमों का सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। कई भारतीय पिछले 10 से 15 साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में नियम बदलने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कई लोग अमेरिका में घर खरीद चुके हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई भी वहीं चल रही है। ऐसे में भारत लौटकर वीजा प्रक्रिया पूरी करने की शर्त उनके लिए नई चिंता लेकर आई है। H-1B अमेरिका का एक स्पेशल वर्क वीजा है, जिसके जरिए विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय IT और टेक सेक्टर के कर्मचारी करते हैं। बाद में इनमें से कई लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं ताकि वे अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकें। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें… बांग्लादेश के दो पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा, इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100km दूर बांग्लादेश ने अमेरिका को दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने को लेकर भी समझौता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कुल तीन बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों के बाद बंगाल के खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। चिटगांव बंदरगाह भारत के अंडमान-निकोबार क्षेत्र से सिर्फ 1100 किमी दूर है। पढ़ें पूरी खबर… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
US H-1B & Green Card Rules Tightened
18 मिनट पहले कॉपी लिंक अमेरिका ने H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय IT इंजीनियरों, टेक कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। नई नीति के तहत अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ बहुत खास परिस्थितियों में ही अमेरिका के अंदर से ग्रीन कार्ड आवेदन मंजूर करें। अब ज्यादातर लोगों को अपने देश लौटकर अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया को कांसुलर प्रोसेसिंग कहा जाता है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंजूर किए गए कुल H-1B आवेदनों में करीब 71% भारतीय हैं। ऐसे में नए नियमों का सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। कई भारतीय पिछले 10 से 15 साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में नियम बदलने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कई लोग अमेरिका में घर खरीद चुके हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई भी वहीं चल रही है। ऐसे में भारत लौटकर वीजा प्रक्रिया पूरी करने की शर्त उनके लिए नई चिंता लेकर आई है। H-1B अमेरिका का एक स्पेशल वर्क वीजा है, जिसके जरिए विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय IT और टेक सेक्टर के कर्मचारी करते हैं। बाद में इनमें से कई लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं ताकि वे अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकें। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें… बांग्लादेश के दो पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा, इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100km दूर बांग्लादेश ने अमेरिका को दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने को लेकर भी समझौता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कुल तीन बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों के बाद बंगाल के खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। चिटगांव बंदरगाह भारत के अंडमान-निकोबार क्षेत्र से सिर्फ 1100 किमी दूर है। पढ़ें पूरी खबर… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
‘टॉफ़ी, रील और बढ़ती कीमतें’: ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर कटाक्ष | भारत समाचार
आखरी अपडेट:23 मई, 2026, 09:38 IST आम आदमी पार्टी के मनीष सिसौदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे मुद्रास्फीति और परिवहन लागत की चिंता बढ़ गई है। आप नेता मनीष सिसौदिया आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 दिनों में देश भर में ईंधन की कीमतों में बार-बार वृद्धि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बढ़ती मुद्रास्फीति और ईंधन की लागत को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें फिर बढ़ने पर आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, सिसौदिया ने कहा, “सिर्फ दस दिनों में, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 रुपये बढ़ा दी हैं, मोदी जी! कुछ करें! आप कब तक टॉफी और लॉलीपॉप की रील दिखाकर देश के लोगों को अपनी विफलताओं से विचलित करते रहेंगे?” उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से आलोचकों को चुप कराने का भी आरोप लगाया। “ईडी और सीबीआई की शक्ति का उपयोग करके आप कब तक उन लोगों को चुप कराते रहेंगे जो आपसे सवाल करते हैं? कुछ करें – आप देश के प्रधान मंत्री हैं!” सिसौदिया ने कहा. दस दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपये बढ़े, जानिए मोदी जी! कुछ किग!टॉफ़ी और लॉलीपॉप की रील्स कब तक देश की खबरों का ध्यान भटकाओगे अपनी नाकामियों से? कब तक सवाल सुपरमार्केट वालों से कहा ईडी-सीबीआई के दम पर बंद करोगे? कुछ करें आप देश के प्रधानमंत्री! https://t.co/r4SlmUrTlQ – मनीष सिसौदिया (@msisodia) 23 मई 2026 ईंधन की कीमतें फिर बढ़ीं शनिवार को एक बार फिर देश भर में ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गईं क्योंकि सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उच्च कच्चे आयात लागत से जुड़े कुछ नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, जो 10 दिनों से भी कम समय में तीसरी ईंधन वृद्धि है। सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम से 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। ताजा बढ़ोतरी शनिवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के तुरंत बाद हुई। पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़े दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर से 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गईं। डीजल की कीमतें 91 पैसे बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गईं। पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति और परिवहन लागत पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मेट्रो शहरों में ईंधन की कीमतें चार मेट्रो शहरों में संशोधित पेट्रोल की कीमतें अब हैं: दिल्ली: 99.51 रुपये प्रति लीटर कोलकाता: 110.64 रुपये प्रति लीटर मुंबई: 108.49 रुपये प्रति लीटर चेन्नई: 105.31 रुपये प्रति लीटर मेट्रो शहरों में डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं: दिल्ली: 92.49 रुपये प्रति लीटर कोलकाता: 97.02 रुपये प्रति लीटर मुंबई: 95.02 रुपये प्रति लीटर चेन्नई: 96.98 रुपये प्रति लीटर नवीनतम संशोधन का मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें अब 10 दिनों से भी कम समय के भीतर तीन बार बढ़ गई हैं। सीएनजी की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी से परिवहन ऑपरेटरों और दैनिक यात्रियों पर असर पड़ने की उम्मीद है जो दिल्ली में गैस से चलने वाले वाहनों पर निर्भर हैं। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना जगह : दिल्ली, भारत, भारत न्यूज़ इंडिया ‘टॉफी, रील और बढ़ती कीमतें’: ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मनीष सिसौदिया का पीएम मोदी पर तंज अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी(टी)सिसोदिया(टी)मनीष सिसोदिया(टी)आप(टी)ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी(टी)भारत में आम आदमी पार्टी(टी)मनीष सिसौदिया(टी)पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी(टी)डीजल की कीमत में बढ़ोतरी(टी)सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी दिल्ली(टी)बढ़ती ईंधन की कीमतें(टी)भारत में मुद्रास्फीति
Aishwarya rai cannes 2026 look, daughter aradhya’s unofficial debut
4 मिनट पहले कॉपी लिंक कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय बच्चन के ग्लैमरस लुक लगातार सामने आ रहे हैं। ऐश्वर्या ने कांस रेड कार्पेट पर गौरव गुप्ता का डिजाइनर सफायर गाउन पहना। उनके साथ बेटी आराध्या भी कांस पहुंची हैं, जिन्होंने अनऑफिशियली कांस में ग्लैमरस लुक में डेब्यू किया है। देखिए कांस से ऐश्वर्या की तस्वीरें- बीते साल चर्चा में रहा कांस से ऐश्वर्या का लुक ऐश्वर्या राय ने साल 2002 में कांस में डेब्यू किया था। इसके बाद से ही वो लगातार कांस में मौजूद रहती हैं। बीते साल ऐश्वर्या ने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई सफेद-गोल्डन साड़ी पहनी थी। रेड डायमंड जूलरी और सिंदूर के साथ ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत दिखीं। उनका ट्रेडिशनल लुक काफी चर्चा में रहा था। कांस के दूसरे लुक में ऐश्वर्या राय ने गौरव गुप्ता के कलेक्शन की ब्लैक सिक्वल गाउन के साथ ट्रेल कैरी की थी। खुले बालों और मिनिमल जूलरी में एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस लगी थीं। कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय के ये लुक भी देखिए- साल 2002 में कांस में डेब्यू करने के लिए ऐश्वर्या ने पीली साड़ी के साथ गोल्ड जूलरी पहनी थी। यहां देवदास की स्क्रीनिंग हुई थी। ऐश्वर्या राय ने कांस 2004 में रेड कार्पेट पर फ्लैट फुटवियर पहने थे, हालांकि अब इन पर प्रतिबंध है। कांस 2008 से ऐश्वर्या राय की तस्वीर। पर्पल-ब्लू लिप्स्टिक लगाने पर ऐश्वर्या राय की जमकर आलोचना हुई थी। कांस रेड कार्पेट में इस गाउन के लिए ऐश्वर्या को जमकर ट्रोल किया गया था। कांस की ज्यूरी बनने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस रहीं ऐश्वर्या राय हर साल दुनियाभर के चुनिंदा लोगों को ज्यूरी में शामिल किया जाता है। मृणाल सेन पहले भारतीय थे, जिन्हें 1982 में ज्यूरी में शामिल किया गया था। इसके अलावा ज्यूरी बनने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर मीरा नायर थीं। ऐश्वर्या राय पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें कांस में ज्यूरी बनाया गया। हालांकि अब दीपिका पादुकोण, विद्या बालन और शर्मिला टैगोर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आलिया भट्ट का कांस लुक भी चर्चा में रहा आलिया भट्ट ने ब्लश पिंक बॉडी कॉन क्रोसेट फ्लोर लेंड ड्रेस पहनी। इस लुक को आलिया ने मिनिमल जूलरी के साथ कंप्लीट किया। वेस्टर्न ड्रेस के साथ आलिया ने लॉन्ग शिफॉन दुपट्टा भी कैरी किया। उन्हें रिया कपूर ने स्टाइल किया है। आलिया भट्ट ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कांस रेड कार्पेट की तस्वीरें पोस्ट की हैं। आलिया कोर्सेट-स्टाइल प्रिंटेड बॉल गाउन में नजर आईं। गाउन पर पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लैवेंडर और हल्के पीले रंग के शेड्स थे, जो किसी गार्डन पेंटिंग जैसा अहसास दे रहे थे। बंधे बालों के साथ आलिया ने मिनिमल जूलरी पहनी। आलिया कान्स 2026 में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर शामिल हुई हैं। तीसरे लुक में आलिया डिजाइनर तरुण तहिलियानी की आइवरी साड़ी में दिखाई दीं। वे फ्रेंच रिवेरा में भारत पैवेलियन पहुंचीं, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर के साथ 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया। आलिया ने आइवरी कलर की कोर्सेट साड़ी पहनी। आलिया ने अपने इस लुक को काफी सिंपल रखा। यह साड़ी ट्रेडिशनल भारतीय लुक और मॉडर्न वेस्टर्न डिजाइन का मेल थी। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Aishwarya rai cannes 2026 look, daughter aradhya’s unofficial debut
36 मिनट पहले कॉपी लिंक कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय बच्चन के ग्लैमरस लुक लगातार सामने आ रहे हैं। ऐश्वर्या ने कांस रेड कार्पेट पर गौरव गुप्ता का डिजाइनर सफायर गाउन पहना। उनके साथ बेटी आराध्या भी कांस पहुंची हैं, जिन्होंने अनऑफिशियली कांस में ग्लैमरस लुक में डेब्यू किया है। देखिए कांस से ऐश्वर्या की तस्वीरें- बीते साल चर्चा में रहा कांस से ऐश्वर्या का लुक ऐश्वर्या राय ने साल 2002 में कांस में डेब्यू किया था। इसके बाद से ही वो लगातार कांस में मौजूद रहती हैं। बीते साल ऐश्वर्या ने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई सफेद-गोल्डन साड़ी पहनी थी। रेड डायमंड जूलरी और सिंदूर के साथ ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत दिखीं। उनका ट्रेडिशनल लुक काफी चर्चा में रहा था। कांस के दूसरे लुक में ऐश्वर्या राय ने गौरव गुप्ता के कलेक्शन की ब्लैक सिक्वल गाउन के साथ ट्रेल कैरी की थी। खुले बालों और मिनिमल जूलरी में एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस लगी थीं। कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय के ये लुक भी देखिए- साल 2002 में कांस में डेब्यू करने के लिए ऐश्वर्या ने पीली साड़ी के साथ गोल्ड जूलरी पहनी थी। यहां देवदास की स्क्रीनिंग हुई थी। ऐश्वर्या राय ने कांस 2004 में रेड कार्पेट पर फ्लैट फुटवियर पहने थे, हालांकि अब इन पर प्रतिबंध है। कांस 2008 से ऐश्वर्या राय की तस्वीर। पर्पल-ब्लू लिप्स्टिक लगाने पर ऐश्वर्या राय की जमकर आलोचना हुई थी। कांस रेड कार्पेट में इस गाउन के लिए ऐश्वर्या को जमकर ट्रोल किया गया था। कांस की ज्यूरी बनने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस रहीं ऐश्वर्या राय हर साल दुनियाभर के चुनिंदा लोगों को ज्यूरी में शामिल किया जाता है। मृणाल सेन पहले भारतीय थे, जिन्हें 1982 में ज्यूरी में शामिल किया गया था। इसके अलावा ज्यूरी बनने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर मीरा नायर थीं। ऐश्वर्या राय पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें कांस में ज्यूरी बनाया गया। हालांकि अब दीपिका पादुकोण, विद्या बालन और शर्मिला टैगोर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आलिया भट्ट का कांस लुक भी चर्चा में रहा आलिया भट्ट ने ब्लश पिंक बॉडी कॉन क्रोसेट फ्लोर लेंड ड्रेस पहनी। इस लुक को आलिया ने मिनिमल जूलरी के साथ कंप्लीट किया। वेस्टर्न ड्रेस के साथ आलिया ने लॉन्ग शिफॉन दुपट्टा भी कैरी किया। उन्हें रिया कपूर ने स्टाइल किया है। आलिया भट्ट ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कांस रेड कार्पेट की तस्वीरें पोस्ट की हैं। आलिया कोर्सेट-स्टाइल प्रिंटेड बॉल गाउन में नजर आईं। गाउन पर पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लैवेंडर और हल्के पीले रंग के शेड्स थे, जो किसी गार्डन पेंटिंग जैसा अहसास दे रहे थे। बंधे बालों के साथ आलिया ने मिनिमल जूलरी पहनी। आलिया कान्स 2026 में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर शामिल हुई हैं। तीसरे लुक में आलिया डिजाइनर तरुण तहिलियानी की आइवरी साड़ी में दिखाई दीं। वे फ्रेंच रिवेरा में भारत पैवेलियन पहुंचीं, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर के साथ 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया। आलिया ने आइवरी कलर की कोर्सेट साड़ी पहनी। आलिया ने अपने इस लुक को काफी सिंपल रखा। यह साड़ी ट्रेडिशनल भारतीय लुक और मॉडर्न वेस्टर्न डिजाइन का मेल थी। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
बांग्लादेश के दो पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा:इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100km दूर; सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी समझौता
बांग्लादेश ने अमेरिका को दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने को लेकर भी समझौता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कुल तीन बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों के बाद बंगाल के खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। चिटगांव बंदरगाह भारत के अंडमान-निकोबार क्षेत्र से सिर्फ 1100 किमी दूर है। अमेरिका की नजर मालक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की खास नजर मालक्का स्ट्रेट पर है। यह दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। तेल, गैस और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए भी यह मार्ग बेहद अहम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका चीन की एक्टिविटी पर भी नजर रखना चाहता है। बांग्लादेश-अमेरिका के 3 बड़े करार मलक्का चीन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी मलक्का को पूरी दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन कहा जा सकता है। यहां से तेल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और बाकी सामान भी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। चीन के लिए तो मलक्का को सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता है। चीन के करीब 80% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। ये इंडस्ट्रियल इकॉनमी और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से चीन लंबे समय से इस पर अपनी निर्भरता को एक कमजोरी मानता है। यही कारण है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने इसे ‘मलक्का डिलेमा’ कहा था। हाल में चीन ने इलाके के आसपास समुद्री मैपिंग और मॉनिटरिंग गतिविधियां बढ़ाई हैं। भारत के लिए क्यों अहम है मलक्का मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए भी उतना ही अहम है। देश का करीब 55% व्यापार इसी रास्ते और सिंगापुर क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस इलाके में रणनीतिक बढ़त देती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इस स्ट्रेट के पश्चिमी मुहाने के पास हैं, जहां से पोर्ट ब्लेयर से 24 घंटे में पहुंचा जा सकता है। भारत का INS बाज एयर स्टेशन, जो कैंपबेल बे में है, इस इलाके की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह भारत को समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने की ताकत देता है। क्या US-भारत सहयोग बढ़ सकता है एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका मलक्का में अपनी भूमिका बढ़ाता है, तो भारत की भागीदारी अहम हो सकती है। सिंगापुर ने पहली बार मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में भारत की दिलचस्पी को औपचारिक तौर पर माना है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि, मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया इस इलाके को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं और अपनी संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। सिंगापुर का हिस्सा छोटा जरूर है, लेकिन वैश्विक शिपिंग में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। उसका पोर्ट और समुद्री सेवाएं उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए वह इस रास्ते में किसी भी तरह की अस्थिरता नहीं चाहता। ————- यह खबर भी पढ़ें… होर्मुज के बाद अब ट्रम्प की मलक्का स्ट्रेट पर नजर:इंडोनेशिया से रक्षा करार किया, अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की इजाजत होर्मुज स्ट्रेट में इस समय हालात काफी तनाव भरे हैं। अमेरिका वहां ईरान से जुड़े जहाजों की गतिविधियों पर सख्ती कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच 13 अप्रैल को एक नया रक्षा समझौता हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…
बांग्लादेश के दो पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा:इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100km दूर; सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी समझौता
बांग्लादेश ने अमेरिका को दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने को लेकर भी समझौता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कुल तीन बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों के बाद बंगाल के खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। चिटगांव बंदरगाह भारत के अंडमान-निकोबार क्षेत्र से सिर्फ 1100 किमी दूर है। अमेरिका की नजर मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की खास नजर मलक्का स्ट्रेट पर है। यह दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। तेल, गैस और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए भी यह मार्ग बेहद अहम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका चीन की एक्टिविटी पर भी नजर रखना चाहता है। बांग्लादेश-अमेरिका के 3 बड़े करार मलक्का चीन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी मलक्का को पूरी दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन कहा जा सकता है। यहां से तेल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और बाकी सामान भी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। चीन के लिए तो मलक्का को सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता है। चीन के करीब 80% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। ये इंडस्ट्रियल इकॉनमी और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से चीन लंबे समय से इस पर अपनी निर्भरता को एक कमजोरी मानता है। यही कारण है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने इसे ‘मलक्का डिलेमा’ कहा था। हाल में चीन ने इलाके के आसपास समुद्री मैपिंग और मॉनिटरिंग गतिविधियां बढ़ाई हैं। भारत के लिए क्यों अहम है मलक्का मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए भी उतना ही अहम है। देश का करीब 55% व्यापार इसी रास्ते और सिंगापुर क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस इलाके में रणनीतिक बढ़त देती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इस स्ट्रेट के पश्चिमी मुहाने के पास हैं, जहां से पोर्ट ब्लेयर से 24 घंटे में पहुंचा जा सकता है। भारत का INS बाज एयर स्टेशन, जो कैंपबेल बे में है, इस इलाके की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह भारत को समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने की ताकत देता है। क्या US-भारत सहयोग बढ़ सकता है एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका मलक्का में अपनी भूमिका बढ़ाता है, तो भारत की भागीदारी अहम हो सकती है। सिंगापुर ने पहली बार मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में भारत की दिलचस्पी को औपचारिक तौर पर माना है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि, मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया इस इलाके को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं और अपनी संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। सिंगापुर का हिस्सा छोटा जरूर है, लेकिन वैश्विक शिपिंग में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। उसका पोर्ट और समुद्री सेवाएं उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए वह इस रास्ते में किसी भी तरह की अस्थिरता नहीं चाहता। ————- यह खबर भी पढ़ें… होर्मुज के बाद अब ट्रम्प की मलक्का स्ट्रेट पर नजर:इंडोनेशिया से रक्षा करार किया, अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की इजाजत होर्मुज स्ट्रेट में इस समय हालात काफी तनाव भरे हैं। अमेरिका वहां ईरान से जुड़े जहाजों की गतिविधियों पर सख्ती कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच 13 अप्रैल को एक नया रक्षा समझौता हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…
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नई दिल्ली11 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर RBI से जुड़ी रही। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। वहीं सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… शेयर बाजार आज शनिवार की छुट्टी के चलते बंद रहेगा। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. RBI सरकार को देगा ₹2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड:पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी; ईरान-इजराइल संकट के बीच खजाने को मिलेगी बड़ी राहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड (प्रोफिट का हिस्सा) देने की मंजूरी दी है। शुक्रवार को RBI के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भुगतान है। पिछले साल RBI ने ₹2.11 लाख करोड़ के मुकाबले 27% ज्यादा यानी ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया था। इस बार की राशि पिछले रिकॉर्ड से भी करीब 7% अधिक है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. पेट्रोल-डीजल पर VAT घटा सकते हैं राज्य: तेलंगाना में सबसे ज्यादा लगता है टैक्स, ₹10 तक एक्साइज ड्यूटी घटा चुका केंद्र केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) कम करने की अपील कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला: सऊदी-US पीछे छूटे; होर्मुज बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने खरीद बढ़ाई होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के देशों की तेल सप्लाई पर असर पड़ा, तब वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केप्लर के डेटा के मुताबिक, वेनेजुएला ने मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और UAE ने ही वेनेजुएला से ज्यादा तेल सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50 फीसदी बढ़ गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: ऑफर फॉर सेल के जरिए ₹2,455 करोड़ जुटाएगी; फ्लोर प्राइस ₹31 प्रति शेयर तय किया सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। इस OFS के लिए सरकार ने फ्लोर प्राइस ₹31 प्रति शेयर तय किया है, जो बैंक के गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस ₹33.94 से 8.5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर है। इस फैसले के बाद आज यानी शुक्रवार 22 मई को बाजार में सेंट्रल बैंक के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट है। ये 32 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक महीने में ये 13% से ज्यादा टूटा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 5. SBI-बैंक 6 दिन तक रह सकते हैं बंद: 23 से 28 मई तक कामकाज होगा प्रभावित; वजह- वीकेंड, हड़ताल और बकरीद की छुट्टी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकते हैं। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच SBI की ब्रांचों में कामकाज प्रभावित होगा। इसकी मुख्य वजह वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित दो दिन की हड़ताल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बकरीद (ईद-उल-अजहा) के लिए घोषित दो दिन की छुट्टियां हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल के शेयर बाजार और सोना-चांदी का हाल जान लीजिए… घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जान लीजिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
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नई दिल्ली27 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर RBI से जुड़ी रही। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। वहीं सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… शेयर बाजार आज शनिवार की छुट्टी के चलते बंद रहेगा। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. RBI सरकार को देगा ₹2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड:पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी; ईरान-इजराइल संकट के बीच खजाने को मिलेगी बड़ी राहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड (प्रोफिट का हिस्सा) देने की मंजूरी दी है। शुक्रवार को RBI के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भुगतान है। पिछले साल RBI ने ₹2.11 लाख करोड़ के मुकाबले 27% ज्यादा यानी ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया था। इस बार की राशि पिछले रिकॉर्ड से भी करीब 7% अधिक है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. पेट्रोल-डीजल पर VAT घटा सकते हैं राज्य: तेलंगाना में सबसे ज्यादा लगता है टैक्स, ₹10 तक एक्साइज ड्यूटी घटा चुका केंद्र केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) कम करने की अपील कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला: सऊदी-US पीछे छूटे; होर्मुज बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने खरीद बढ़ाई होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के देशों की तेल सप्लाई पर असर पड़ा, तब वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केप्लर के डेटा के मुताबिक, वेनेजुएला ने मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और UAE ने ही वेनेजुएला से ज्यादा तेल सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50 फीसदी बढ़ गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: ऑफर फॉर सेल के जरिए ₹2,455 करोड़ जुटाएगी; फ्लोर प्राइस ₹31 प्रति शेयर तय किया सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। इस OFS के लिए सरकार ने फ्लोर प्राइस ₹31 प्रति शेयर तय किया है, जो बैंक के गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस ₹33.94 से 8.5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर है। इस फैसले के बाद आज यानी शुक्रवार 22 मई को बाजार में सेंट्रल बैंक के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट है। ये 32 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक महीने में ये 13% से ज्यादा टूटा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 5. SBI-बैंक 6 दिन तक रह सकते हैं बंद: 23 से 28 मई तक कामकाज होगा प्रभावित; वजह- वीकेंड, हड़ताल और बकरीद की छुट्टी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकते हैं। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच SBI की ब्रांचों में कामकाज प्रभावित होगा। इसकी मुख्य वजह वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित दो दिन की हड़ताल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बकरीद (ईद-उल-अजहा) के लिए घोषित दो दिन की छुट्टियां हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल के शेयर बाजार और सोना-चांदी का हाल जान लीजिए… घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जान लीजिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔