Bangladesh Imports 45,000 Tonnes Diesel from India by April 2026 via Friendship Pipeline
Hindi News Business Bangladesh Imports 45,000 Tonnes Diesel From India By April 2026 Via Friendship Pipeline | Fuel Supply Resumed नई दिल्ली2 घंटे पहले कॉपी लिंक बांग्लादेश ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से अतिरिक्त डीजल इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। अप्रैल तक भारत से कुल 45,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचेगा। इसमें से 5,000 टन की पहली खेप पहुंच चुकी है, जबकि अगली खेप 18 या 19 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के जनरल मैनेजर (ऑपरेशंस) मोहम्मद मुर्शिद हुसैन आजाद ने बताया कि 40,000 टन अतिरिक्त डीजल के इम्पोर्ट का प्रस्ताव मिल चुका है। लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) और अन्य फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही यह खेप भी अप्रैल तक आ जाएगी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद रुकी थी सप्लाई भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल की सप्लाई को आसान बनाने के लिए मार्च 2023 में ‘भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ (IBFP) का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। इससे पहले डीजल की सप्लाई रेल वैगनों के जरिए होती थी, जो काफी खर्चीली और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। हालांकि, पिछले साल बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान इस पाइपलाइन से सप्लाई रुक गई थी। तारिक रहमान सरकार के आते ही बदली स्थिति बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों के बाद जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने सत्ता संभाली, तो भारत के साथ ऊर्जा सहयोग फिर से पटरी पर लौट आया है। पिछले कुछ दिनों में ही पाइपलाइन के जरिए 5,000 टन डीजल की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। यह डीजल भारत की सरकारी कंपनी ‘नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड’ (NRL) से सीधे बांग्लादेश के पार्बतीपुर डिपो भेजा जा रहा है। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होकर उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्बतीपुर डिपो तक जाती है। पश्चिम एशिया में तनाव से बढ़ी थी तेल की किल्लत पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और इजराइल-ईरान जंग के कारण बांग्लादेश में ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई थी। इसके चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा होने लगी थी और लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने तेल की बिक्री पर राशनिंग (सीमित बिक्री) लागू कर दी थी। अब भारत से सप्लाई बहाल होने के बाद सरकार ने यह पाबंदी हटा ली है। अधिकारियों का कहना है कि अब देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घबराने की जरूरत नहीं है। ईद की छुट्टियों के लिए लिया गया फैसला बांग्लादेश में ईद सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दौरान लाखों लोग शहरों से अपने गांव जाते हैं। परिवहन व्यवस्था सुचारू रहे और आम लोगों को यात्रा में कोई दिक्कत न आए, इसलिए सरकार ने तेल की राशनिंग खत्म करने का फैसला लिया है। डीजल की उपलब्धता बढ़ने से बसों और अन्य वाहनों को ईंधन मिलने में आसानी होगी। क्या है भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन? लंबाई: यह पाइपलाइन करीब 131.5 किलोमीटर लंबी है। विस्तार: इसका 5 किमी हिस्सा भारत में और 126.5 किमी हिस्सा बांग्लादेश में है। क्षमता: पाइपलाइन के जरिए सालाना 10 लाख मीट्रिक टन डीजल भेजा जा सकता है। फायदा: इससे परिवहन की लागत कम होती है और कार्बन फुटप्रिंट भी घटता है। ये खबर भी पढ़ें… भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल भेजा: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सप्लाई शुरू, सालाना 1.80 लाख टन सप्लाई का है समझौता मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनियाभर में एनर्जी पर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में भारत ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल भेजना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने बताया कि मंगलवार तक करीब 5,000 टन डीजल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच गई है। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Akasa Air Flights Expensive | Indigo, Fastag Annual Pass Price Hike From April 1
Hindi News Business Akasa Air Flights Expensive | Indigo, Fastag Annual Pass Price Hike From April 1 नई दिल्ली42 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर LPG सिलेंडर से जुड़ी रही। सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। वहीं एअर इंडिया-इंडिगो के बाद अब अकासा एयर की फ्लाइट्स भी महंगी हो जाएंगी। एयरलाइन कंपनी ने रविवार से सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… शेयर बाजार आज रविवार की छुट्टी के चलते बंद रहेगा। पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई शुरू: सरकार बोली- घबराकर बुकिंग न करें; दिल्ली के होटल–रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं, सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देशभर में छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. एअर इंडिया-इंडिगो के बाद अकासा की भी टिकटें महंगी: घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कल से ₹1300 तक फ्यूल सरचार्ज लगेगा, वजह- जेट फ्यूल महंगा एअर इंडिया-इंडिगो के बाद अब अकासा एयर की फ्लाइट्स भी कल से महंगी हो जाएंगी। एयरलाइन कंपनी ने रविवार से सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। अकासा एयर ने कहा कि 15 मार्च को रात 12:01 बजे के बाद बुक किए जाने वाले टिकटों पर 199 रुपए से लेकर 1,300 रुपए तक का एडिशनल सरचार्ज वसूला जाएगा। मिडिल ईस्ट तनाव और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाना पड़ रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. IPO के पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों में बदलाव: मिनिमम लिमिट 5% से घटाकर 2.5% की; जियो और NSE की लिस्टिंग आसान होगी वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) ने शुक्रवार को देश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) नियम-1957 में बदलवा करते हुए बड़ी कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की लिमिट को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। 13 मार्च को जारी इस नोटिफिकेशन के बाद अब रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसी बड़ी कंपनियों के लिए अपना IPO लाना आसान हो जाएगा। सेबी ने पिछले साल सितंबर में इन बदलावों को मंजूरी दी थी, जिसे अब सरकार ने फाइनल अप्रूवल दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास: ₹3,000 की जगह ₹3,075 देने होंगे; 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग (FASTag) एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देशभर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 5. मेटा में 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी: ये कुल वर्कफोर्स का 20% हिस्सा; AI पर निवेश और स्टार्टअप्स की खरीदारी बनी वजह फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में से 20% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। मेटा के पास 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 79,000 कर्मचारी थे, इस हिसाब से करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है। कंपनी यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ रहे अरबों डॉलर के खर्च और डेटा सेंटर्स की लागत को मैनेज करने के लिए उठा रही है। हालांकि, मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इन खबरों को ‘काल्पनिक’ बताते हुए फिलहाल किसी भी छंटनी से इनकार किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… कल दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… शुक्रवार के शेयर मार्केट का हाल जान लीजिए… पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जान लीजिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
FASTag Annual Pass Price Hike From April 1; Over 52 Lakh Users Impacted
नई दिल्ली2 घंटे पहले कॉपी लिंक अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग (FASTag) एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देशभर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। सालाना रिवीजन के तहत बढ़ी कीमतें सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, जब फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की गई थी, तभी इसके नोटिफिकेशन में हर साल कीमतों की समीक्षा और बदलाव का प्रावधान रखा गया था। यह बढ़ोतरी उसी सालाना रिवीजन प्रक्रिया का हिस्सा है। देश भर में हाईवे टोल की दरों में बदलाव के लिए जो फॉर्मूला तय है, उसी के आधार पर इस बार 2.5% की वृद्धि की गई है। 52 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यह पास सरकार ने 15 अगस्त से इस खास एनुअल पास की शुरुआत की थी, जिसे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। अब तक 52 लाख से ज्यादा हाईवे कार यूजर्स इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। इस पास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक साल में कितनी भी बार रिचार्ज कराया जा सकता है और यह लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए काफी किफायती साबित होता है। 31 मार्च तक पुराने रेट पर खरीदने का मौका अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और इस बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं, तो आपके पास अभी मौका है। अधिकारियों ने बताया कि जो यूजर्स 31 मार्च तक अपना पास रिचार्ज करा लेंगे या नया पास खरीदेंगे, उन्हें यह पुराने रेट यानी 3,000 रुपए में ही मिल जाएगा। 1 अप्रैल की सुबह से सिस्टम में नई दरें अपडेट कर दी जाएंगी। 200 टोल प्लाजा पर मिलती है सुविधा यह एनुअल पास फिलहाल देश के प्रमुख 200 टोल प्लाजा पर मान्य है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बार-बार टोल टैक्स कटने की झंझट से भी मुक्ति मिलती है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में इस पास के दायरे में और भी अधिक टोल प्लाजा को शामिल करना है, ताकि कैशलेस इकोनॉमी और स्मूद ट्रैवल को बढ़ावा दिया जा सके। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
US H1B Visa Selection: Salary-Based From April 1
नई दिल्ली1 दिन पहले कॉपी लिंक अमेरिका ने एच-1बी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगा। इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने फॉर्म I-129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दाखिल याचिका में नौकरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इससे पहले की तुलना में ज्यादा अनुभवी और हाई सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नए सिस्टम में आवेदकों को चार वेतन स्तरों में बांटा जाएगा। जिस पद का वेतन स्तर जितना ऊंचा होगा, चयन प्रक्रिया में उसे उतने अधिक मौके मिलेंगे। मसलन, लेवल-4 के उम्मीदवार को चार मौके मिलेंगे, जबकि लेवल-1 को सिर्फ एक मौका मिलेगा। फॉर्म I-129 का उपयोग अस्थायी कामगारों को अमेरिका बुलाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का श्रम विभाग हर पेशे और शहर के लिए एक मानक वेतन तय करता है। उसी के आधार पर नौकरी को लेवल-1 से लेवल-4 में रखा जाता है। 70% एच-1 बी वीजा भारतीयों को मिलता है ट्रम्प के आदेश का क्या असर- भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा में से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किए जाते हैं। एच-1 बी वीजा की फीस कितनी- पहले फीस लगभग 9 हजार डॉलर यानी करीब 8 लाख 30 हजार रुपए थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रम्प ने इसे बढ़ाकर 1 लाथ डॉलर यानी लगभग 90 लाख रुपए कर दिया। इस वीजा की अवधि कितनी है- 3-3 साल के लिए दो बार जारी होता है। कुल अवधि 6 साल के बाद आवेदक चाहे तो ग्रीन कार्ड यानी नागरिकता से पहले की स्टेज के लिए आवेदन कर सकता है। एच-1 बी पर ट्रम्प की कभी हां, कभी ना ट्रम्प का एच-1 बी वीजा पर 9 साल में कभी हां, कभी ना वाला रवैया रहा है। पहले कार्यकाल में 2016 में ट्रम्प ने इस वीजा को अमेरिकी हितों के खिलाफ कहा था। 2019 में इस वीजा का एक्सटेंशन सस्पेंड किया। पिछले महीने ही यू-टर्न लेते हुए कहा- हमें टैलेंट की जरूरत है। गोल्ड कार्ड में हमेशा रहने का अधिकार मिलेगा ट्रम्प ने H-1B में बदलाव के अलावा 3 नए तरह के वीजा कार्ड लॉन्च किए थे। ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड’ और ‘कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रम्प गोल्ड कार्ड (8.8 करोड़ कीमत) व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (हमेशा रहने) का अधिकार देगा। टेक कंपनियां सबसे ज्यादा H-1B स्पॉन्सर करती हैं भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इंफोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख करेगा। ————————————— ये खबर भी पढ़ें… अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश:2027 तक बंद करने का टारगेट; भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा अमेरिकी संसद में H-1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बिल लाया गया है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्यूबे ने इसे स्थानीय समयानुसार सोमवार को पेश किया। इस बिल को ‘एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस एक्ट’ यानी EXILE एक्ट नाम दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Script by April 2026, Shooting Nov 2026
3 घंटे पहले कॉपी लिंक बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही एक अनोखे सुपरहीरो किरदार में नजर आ सकते हैं। खबर है कि फिल्ममेकर जोड़ी राज-डीके अपनी अगली फिल्म के लिए सलमान खान के साथ बातचीत कर रही है। यह फिल्म सुपरहीरो जॉनर पर आधारित होगी, लेकिन इसकी कहानी पारंपरिक सुपरहीरो फिल्मों से काफी अलग बताई जा रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कहानी एक ऐसे सुपरहीरो के इर्द-गिर्द घूमती है जो दुनिया को बार-बार बचाते-बचाते थक चुका है और अब अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर होना चाहता है। वह सामान्य जिंदगी जीना चाहता है और सुपरहीरो की पहचान से दूरी बनाना चाहता है। लेकिन परिस्थितियां उसे ऐसा करने नहीं देतीं और बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो उसे फिर से एक्शन में लौटने पर मजबूर कर देती हैं। कहानी में एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ प्लॉट दिखाया जाएगा, जिसमें कॉमेडी और सुपरहीरो ड्रामा का मिश्रण होगा। सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ‘हैंकॉक’ की तरह एक अनोखे और थोड़े अलग अंदाज की सुपरहीरो कहानी हो सकती है। इसमें एक थका-हारा लेकिन शक्तिशाली हीरो दिखाया जाएगा, जो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, लेकिन आखिरकार हालात उसे फिर से हीरो बनने पर मजबूर कर देते हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान को इस फिल्म का कॉन्सेप्ट पसंद आया है, लेकिन उन्होंने अभी अंतिम हां नहीं कही है। अभिनेता चाहते हैं कि पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो और फिल्म का बजट भी संतुलित रखा जाए। सलमान किसी बहुत महंगे सुपरहीरो प्रोजेक्ट में काम करने के मूड में नहीं हैं, इसलिए उन्होंने निर्माताओं से कहा है कि कहानी और बजट दोनों को सही तरह से विकसित किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2026 में सलमान खान को फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जा सकती है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो फिल्म की शूटिंग नवंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट को मिथ्री मूवी मेकर्स और रील लाइफ एंटरटेनमेंट मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
PNB ATM Cash Limit Cut From April 2026
8 घंटे पहले कॉपी लिंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड्स (ATM कार्ड) से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। ₹1 लाख वाली लिमिट अब ₹50,000 हुई PNB ने अपने डेबिट कार्ड्स को दो मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट रिवाइज की है। जिनकी डेली लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, इसे अब 50 हजार रुपए कर दिया है। वहीं दूसरी कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट 1.5 लाख रुपए से घटाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है। सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना मकसद बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि यह बदलाव सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। बैंक का मानना है कि कैश निकालने की लिमिट कम होने से फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही बैंक ग्राहकों को कैश के बजाय डिजिटल बैंकिंग और सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। एप या इंटरनेट बैंकिंग से खुद भी बदल सकते हैं लिमिट अगर ग्राहक अपनी संशोधित लिमिट के भीतर ही बदलाव करना चाहते हैं, तो बैंक ने इसके लिए कई विकल्प दिए हैं। ग्राहक PNBOne मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग, वॉट्सएप बैंकिंग या IVR (कॉल) के जरिए अपनी डेली लिमिट सेट या रिसेट कर सकते हैं। मोबाइल एप से लिमिट बदलने का तरीका एप में लॉगिन करें और ‘Services’ पर क्लिक करें। ‘Debit Cards’ सेक्शन को खोलें और ‘Update ATM Limit’ चुनें। अपना अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड सिलेक्ट करें। अपनी नई लिमिट भरें और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर कन्फर्म करें। बाकी कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर क्या असर? बैंक ने बताया है कि ऊपर बताए गए कार्ड्स के अलावा अन्य सभी डेबिट कार्ड की कैश निकालने की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी। साथ ही, अगर आप दुकान पर कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां की ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई कटौती नहीं की गई है। नॉलेज बॉक्स: क्या होती है ATM विड्रॉल लिमिट? यह वह अधिकतम राशि है जो आप 24 घंटे में अपने कार्ड का उपयोग करके ATM मशीन से निकाल सकते हैं। बैंक अक्सर सुरक्षा कारणों से अलग-अलग कार्ड्स पर अलग-अलग लिमिट तय करते हैं। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
WhatsApp No SIM March 1 | E20 Petrol April 1
नई दिल्ली10 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर E20 पेट्रोल से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। वहीं, केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि ‘सिम बाइंडिंग’ के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग एप काम नहीं करेंगे। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य: तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना होगा, पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर संभव केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। हालांकि, देश के कई हिस्सों में E20 (20% इथेनॉल मिक्स) पेट्रोल की शुरुआत 2023 से ही हो चुकी है, लेकिन ये ऑप्शनल था। सरकार ने हाल ही में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. वॉट्सएप 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा: सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना किया; कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में लॉगआउट होगा केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि ‘सिम बाइंडिंग’ के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग एप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन वॉट्सएप भी 6 घंटे में लॉगआउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड: फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, DGCA के नए नियम; जानें बदलाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. अनिल अंबानी पर ₹2,220 करोड़ की धोखाधड़ी का नया केस: बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर FIR दर्ज, घर-ऑफिस पर CBI का छापा CBI के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से लोन लिया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल तय काम के लिए करने के बजाय अपनी ही दूसरी कंपनियों (रिलेटेड पार्टीज) में फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर डायवर्ट कर दिया। जांच में सामने आया है कि इस हेरफेर की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 5. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे का इस्तीफा: यौन अपराधी एपस्टीन के साथ नाम जुड़ने के बाद छोड़ा पद, एलोइस ज्विंगी नए CEO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के प्रेसिडेंट और CEO बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला उस वक्त आया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही जिनेवा की इस संस्था ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ उनके रिश्तों की जांच शुरू की थी। ब्रेंडे 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल स्विट्जरलैंड स्थित इस संस्था ने उनके इस्तीफे की पुष्टि करते हुए एलोइस ज्विंगी को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 6. सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च: कीमत ₹88 हजार से शुरू; प्राइवेसी फीचर से स्क्रीन साइड वाले को नहीं दिखेगी सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल ‘गैलेक्सी S26’ सीरीज लॉन्च कर दी है। 25 फरवरी को कैलिफोर्निया में हुए इवेंट में कंपनी ने तीन फोन और नई गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज पेश की। ये फोन दिखने में काफी हद तक पुरानी S25 सीरीज जैसे ही हैं, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके टॉप वैरिएंट में दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेसी फीचर दिया गया है जिसमें फोन में क्या देख रहे हैं उसका साइड वाले को पता नहीं चलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… कल दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल के शेयर मार्केट और सोना-चांदी का हाल जानिए… पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जानिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Toll Plazas Cashless April 1; Trump Raises Tariffs
नई दिल्ली19 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर टैरिफ से जुड़ी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। वहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… आज रविवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया: 24 घंटे में दो बार नए टैरिफ लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ रद्द किए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प के दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रम्प को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे: फास्टैग या UPI से ही होगा पेमेंट, नकद लेनदेन पूरी तरह बंद करने की तैयारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग (FASTag) या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. फोन-पे से बिना पिन डाले होंगे UPI पेमेंट:फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे ₹5000 तक का भुगतान, जानें इसे एक्टिवेट करने की प्रोसेस डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन-पे (PhonePe) ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन करने के लिए बार-बार 4 या 6 अंकों का पिन (PIN) डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे। फोन-पे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है, जिसे जल्द ही आईफोन (iOS) यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. इस हफ्ते सोने-चांदी में बढ़त रही: सोना ₹2,300 बढ़कर ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी ₹8,000 महंगी हुई इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 2,300 रुपए बढ़कर 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 फरवरी, शुक्रवार को 1,53 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2.42 लाख किलो से बढ़कर 2.50 लाख रुपए पर पहुंच गई है। यानी इसकी कीमत 8,000 रुपए बढ़ी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… कल दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल बाजार बंद था तो शुक्रवार के शेयर मार्केट और सोना-चांदी का हाल जानिए… पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जानिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Toll Plazas Cashless April 1; Trump Raises Tariffs
नई दिल्ली1 घंटे पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर टैरिफ से जुड़ी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। वहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां… आज रविवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया: 24 घंटे में दो बार नए टैरिफ लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ रद्द किए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प के दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रम्प को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे: फास्टैग या UPI से ही होगा पेमेंट, नकद लेनदेन पूरी तरह बंद करने की तैयारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग (FASTag) या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. फोन-पे से बिना पिन डाले होंगे UPI पेमेंट:फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे ₹5000 तक का भुगतान, जानें इसे एक्टिवेट करने की प्रोसेस डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन-पे (PhonePe) ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन करने के लिए बार-बार 4 या 6 अंकों का पिन (PIN) डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे। फोन-पे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है, जिसे जल्द ही आईफोन (iOS) यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. इस हफ्ते सोने-चांदी में बढ़त रही: सोना ₹2,300 बढ़कर ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी ₹8,000 महंगी हुई इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 2,300 रुपए बढ़कर 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 फरवरी, शुक्रवार को 1,53 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2.42 लाख किलो से बढ़कर 2.50 लाख रुपए पर पहुंच गई है। यानी इसकी कीमत 8,000 रुपए बढ़ी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… कल दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल बाजार बंद था तो शुक्रवार के शेयर मार्केट और सोना-चांदी का हाल जानिए… पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जानिए… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Cash Payments End April 1, 2026
नई दिल्ली9 मिनट पहले कॉपी लिंक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग (FASTag) या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने के लिए लिया गया फैसला NHAI के अनुसार टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। खास तौर पर पीक ऑवर्स (भीड़ वाले समय) में नकद लेनदेन के कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती हैं और छुट्टे पैसों को लेकर विवाद भी होते हैं। डिजिटल पेमेंट पूरी तरह अनिवार्य होने से ये समस्या नहीं रहेगी। 98% गाड़ियों पर पहले से ही लगा है FASTag देश में फास्टैग का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल 98% से ज्यादा वाहनों में फास्टैग लगा हुआ है। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में जाता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाता है। वहीं, अगर कोई यूजर UPI के जरिए भुगतान करता है, तो उसे लागू टोल दर का 1.25 गुना चार्ज देना होता है। 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर बदल जाएगा सिस्टम NHAI का यह कदम देश के 1,150 से अधिक टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। अथॉरिटी का मानना है कि पूरी तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन होने से डेटा मैनेजमेंट में आसानी होगी और राजस्व की लीकेज भी रुकेगी। यह पहल सरकार के उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जिसमें नेशनल हाईवे नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर हाई-एफिशिएंसी वाला बनाना है। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…