Election 2026 LIVE Updates; West Bengal Tamil Nadu| mamata modi BJP TMC DMK AIMIM
07:03 AM19 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक तमिलनाडु में कल से 2 दिन चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश के CM आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सोमवार से तमिलनाडु में दो दिन के चुनावी दौरे पर जाएंगे। यह दौरा राज्य चुनावों से पहले NDA के तेज़ किए गए जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है। पहले दिन, दौरे की शुरुआत कोयंबटूर से करेंगे। यहां वे दोपहर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे होसुर जाएंगे और फिर एक जनसभा के लिए थल्ली रवाना होंगे। शाम को वे चेन्नई पहुंचेंगे और अवाडी में एक रोडशो में हिस्सा लेंगे, जहां वे लोगों और NDA समर्थकों से सीधे बातचीत करेंगे। दूसरे दिन, नायडू मदुरै जाएंगे और फिर सत्तूर के लिए रवाना होंगे। यहां वे समुदाय के नेताओं से बातचीत करेंगे और दोपहर बाद एक अहम चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
Election 2026 LIVE Updates; West Bengal Tamil Nadu Chunav
Hindi News National Election 2026 LIVE Updates; West Bengal Tamil Nadu Chunav | BJP TMC DMK AIMIM कोलकाता16 मिनट पहले कॉपी लिंक तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी नेआरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक महिला पार्टी वर्कर के साथ उसकी दो साल की बेटी के सामने बदतमीजी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग महिला कार्यकर्ता पर हुए इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन FIR में नामजद सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कूचबिहार में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP महिला आरक्षण बिल को आगे रखकर डिलिमिटेशन लागू करना चाहती है। ममता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी, लेकिन डिलिमिटेशन बिल का विरोध जारी रहेगा। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बंगाल के बंटवारे वाले आरोप को खारिज करते हुए डिलिमिटेशन को पूरी तरह संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत होने वाली प्रक्रिया का विरोध करना देश के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव से जुड़े कल के 5 अपडेट्स… 1. CM ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दुर्गापुर में रोड शो किया। 2. कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण (29 अप्रैल) के चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 3. तमिलनाडु के रामनाथपुरम में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने डाक मतपत्र डाले। 4. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार को आयकर विभाग ने TMC विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। 5. चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए EVM और VVPAT की कमीशनिंग प्रक्रिया शुरू की। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
बंगाल में वोटिंग से पहले यहां आ रहे नतीजे, 28 में से 22 नतीजे बीजेपी, कांग्रेस पर नहीं बल्कि ये पार्टी आगे
त्रिपुरा जन जातीय क्षेत्र वैश्विन जिला परिषद (टीटीएडी) की तीसरे चरण की शुरुआत में 28 से 22 मार्च के बाद टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) की बढ़त मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के छह हिस्से पीछे हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), कांग्रेस और ‘इंडिजिंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आईपी टिकट) के सभी हिस्से पीछे हैं। टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, फिर भी दोनों साथियों ने जदयू परिषद के चुनाव में अलग-अलग लड़ाई लड़ी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के आयुक्त (स्पेशल ड्यूटी पर अधिकारी) बिपुल बर्मन ने बताया, ‘सभी 17 वाहनों पर सुरक्षा कड़ी के बीच सुबह आठ बजे से शुरुआत हुई। ‘तीसरे चरण के बाद, टीपी कुल 28 वें चरण में से 22 चरण आगे हैं, जबकि भाजपा छह चरण पर आगे चल रही है।’ इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल चुनाव: 19 हत्या से जुड़े मामलों की जानकारी… जानें पश्चिम बंगाल के पहले चरण में कितने करोड़पति 2021 के चुनाव में टीआईपी ने 18 मंदिर बनाए, जबकि बीजेपी को नौ मंदिर मिले। 12 अप्रैल को टीटीएडी में लगभग 83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान हिंसा की हिट घटनाएं भी हुईं। टाटा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के दो तिहाई हिस्से में विस्तार हुआ है और इसकी आबादी 13 लाख है। वर्तमान में टीटीएडीसी में, टीपीएमपी के पास जिला परिषद के 17 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के पास नौ सदस्य हैं और दो सीटें रिक्त हैं। यह भी पढ़ें- ‘मेरी गाड़ी चेक करने की कोशिश, पीएम मोदी-अमित शाह की क्यों नहीं?’ इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं ममता बनर्जी (टैग्सटूट्रांसलेट)चुनाव(टी)त्रिपुरा(टी)आदिवासी परिषद चुनाव(टी)टिप्रा मोती पार्टी(टी)टाआड(टी)टीडीएमपी(टी)त्रिपुरा जिला परिषद चुनाव(टी)चुनाव(टी)त्रिपुरा(टी)आदिवासी परिषद चुनाव(टी)टिपरा मोथी पार्टी(टी)टीटाडी(टी)टीडीएमपी
तमिलनाडु: जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जनसंख्या की संख्या बढ़ाने की मांग…भड़के सीएम स्टालिन
विधानसभा चुनाव 2026: तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के विरोध में स्वर मुखर कर रखा है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जनसंख्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे दक्षिणी राज्यों में चिंताएं बढ़ी हैं। 1971 की वास्तविकता के अनुसार, जब भारत की जनसंख्या लगभग 550 मिलियन थी, तब मुसलमानों की वर्तमान संख्या 543 सदस्य थी। अब जब जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक हो गई है, तो केंद्र सरकार एक नई परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से संसदीय प्रतिनिधित्व का विस्तार करने की योजना बना रही है। बौद्धों के अनुसार, प्रस्तावित परिसिमन संशोधन का उद्देश्य मोटरसाइकिलों की संख्या 543 से लगभग 850 करना है, जबकि केंद्रशासित प्रयोगशाला से प्रतिनिधित्व 20 से 35 करना है। आने वाले तीन दिनों में वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है, उनका तर्क है कि इससे उन क्षेत्रों को नुकसान होगा, जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2002 के परिसीमन संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से 2026 के बजाय 2011 के सिद्धांतों या उसके पहले के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन संशोधन अधिनियम पर विचार किया है, जिससे विवाद और भी बढ़ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व कम होगा और संघीय ढांचे को नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस योजना पर आगे बढ़ती है, तो उनकी पार्टी एक बड़ा आंदोलन फिर से पुराने और पुराने शिक्षकों को देखना शुरू कर देगी। दूसरी ओर, एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने कैंसर को कम करने के लिए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया से तमिल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु का निचला हिस्सा वर्तमान में 39 से 50 के बीच हो सकता है, जबकि प्रदेश का प्रतिनिधित्व 80 से 80 तक, उत्तर में 143 के करीब हो सकता है, जिससे संसद में सत्ता का संतुलन काफी हद तक बदल जाएगा। इसी बीच, केंद्र सरकार परीसीमन प्रस्ताव के साथ-साथ महिला नाचीज़ पेशावर की भी योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य 2029 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत नॉमिनेट पेशिंग लागू करना है। यह भी पढ़ें- ‘तमिलनाडु नहीं रहेगा चुप’, स्टालिन की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, कहा- सड़क पर उतरेगा हर परिवार (टैग्सटूट्रांसलेट)इलेक्शन(टी)विधानसभा चुनाव(टी)स्टालिन(टी)तमिलनाडु चुनाव(टी)विधानसभा चुनाव(टी)विधानसभा चुनाव 2026(टी)चुनाव(टी)विधानसभा चुनाव(टी)स्टालिन(टी)तमिलनाडु चुनाव(टी)विधानसभा चुनाव(टी)विधानसभा चुनाव 2026
PM Narendra Modi Tamil Nadu Road Show LIVE Update; West Bengal Election 2026
Hindi News National PM Narendra Modi Tamil Nadu Road Show LIVE Update; West Bengal Election 2026 | TMC BJP Congress DMK नई दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई41 मिनट पहलेलेखक: सृष्टि मिश्रा कॉपी लिंक पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच TMC ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि उसके नेताओं को निशाना बनाकर उनकी गाड़ियों की जांच कराई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा—अगर हिम्मत है तो रोज मेरी गाड़ी चेक करें। इस्लामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री-गृहमंत्री की कार की जांच क्यों नहीं होती? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेंट्रल मिनिस्टर पैसा लेकर आते हैं। भाजपा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मातृशक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया। सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹3,000 देने का वादा किया गया है। कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी और स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। बंगाल में दो फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। चुनाव से जुड़े आज के 3 अपडेट्स… 1. अमित शाह ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली की। कहा, ‘गुजरात और केंद्र में 24 साल तक शासन करने वाले नरेंद्र मोद पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। TMC ने नौकरी घोटाले में जो 300 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं, उन्हें हम ब्याज सहित वापस वसूल करेंगे।’ 2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव प्रचार के लिए पूर्वी वर्धमानपुर पहुंची। यहां इन्होंने हथकरघा कारीगर सुकुमार हलदर के घर खाना खाया। 3. चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘हर मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए घर से मतदान (होम वोटिंग) की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।’ राज्यों में चुनाव से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाएं… अपडेट्स 01:18 PM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक गाड़ियां चेक करने के मामले पर ममता ने चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच TMC ने चुनाव आयोग (EC) पर पक्षपात का आरोप और तेज कर दिया है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि उसके नेताओं को निशाना बनाकर उनकी गाड़ियों की जांच कराई जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा—अगर हिम्मत है तो रोज मेरी गाड़ी चेक करें। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह सब चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है और यह “मोटिवेटेड कैंपेन” का हिस्सा है। 12:42 PM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक भाजपा हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकालेगी: शाह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। जब वे सत्ता में थीं, तब 10 वर्षों तक कई बम धमाके हुए। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद, जब उरी में हमला हुआ, तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की; जब पुलवामा में हमला हुआ, तो उन्होंने हवाई हमला किया। जब पहलगाम में हमला हुआ, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया। भाजपा ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया कर दिया है, और मैं आज जाते समय यह कह रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से गंगा सागर तक, भाजपा हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकालेगी। 12:35 PM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक दिल्ली के जमींदारों को मुंहतोड़ जवाब दें: ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली नव वर्ष के अवसर पर लोगों को ‘पोइला बोइशाख’ की शुभकामनाएं दीं और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे दिल्ली के जमींदारों द्वारा लोगों के मतदान के अधिकार छीनने के प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि बंगाली नव वर्ष लोगों के जीवन को कलंक मुक्त बना देगा। उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश डाला और कहा कि यह राज्य सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। 12:17 PM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक बंगाल के लोग बदलाव के लिए बेताब हैं: सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल चुनावों में भाजपा की जीत पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लोग खुले तौर पर राज्य सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोग अच्छी स्थिति में नहीं हैं और बेहतर प्रशासन की मांग करते हुए बंगाल के बदलाव के लिए बेताब हैं। 12:14 PM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक प. बंगाल में गोरखा मुद्दे के समाधान को प्राथमिकता देंगे: शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, वह दार्जिलिंग में गोरखा मुद्दे के समाधान को प्राथमिकता देगी और अतीत में हिंसक आंदोलनों के लिए समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेगी। खराब मौसम के कारण दार्जिलिंग पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों लेबोंग तक न पहुंच पाने के कारण, उन्होंने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया। 11:39 AM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीेएम मोदी का रोड शो 10:39 AM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक गाड़ी की जांच पर ममता ने कहा- हिम्मत है तो रोज चेक करो पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो उनकी गाड़ी हर दिन चेक की जाए। ममता बनर्जी ने यह बात उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में एक चुनावी रैली में कही। इससे एक दिन पहले TMC ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर उसके नेताओं के वाहनों की टारगेटेड तरीके से जांच की जा रही है। पार्टी ने खास तौर पर अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा था कि सुरक्षा कर्मी सिर्फ उनके वाहनों की ही सख्ती से जांच कर रहे हैं। 10:32 AM15 अप्रैल 2026 कॉपी लिंक प.
Bengal Election ED Arrests I-PAC Director Vinesh Chandel 10 Days Before Polls
Hindi News National Bengal Election ED Arrests I PAC Director Vinesh Chandel 10 Days Before Polls | TMC नई दिल्ली/कोलकाता3 मिनट पहले कॉपी लिंक ED ने गिरफ्तारी के बाद विनेश चंदेल को दिल्ली में जज के सामने पेश कर कस्टडी मांगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार शाम दिल्ली में पकड़ा गया। ED की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले हुई यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाती है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और ED, NIA, CBI जैसी एजेंसियों की चुनाव जैसे संवेदनशील समय पर कार्रवाई से डर का माहौल बनता है, निष्पक्षता का नहीं। बनर्जी ने कहा- अमित शाह और BJP, ज्ञानेश कुमार और अपनी हर एजेंसी के साथ 4-5 मई को बंगाल आएं। बंगाल न डरेगा, न चुप रहेगा और न झुकेगा। यहां दबाव का जवाब विरोध से दिया जाता है। 2 अप्रैल: ED ने चंदेल के ठिकानों पर छापेमारी की जांच एजेंसी ने दिल्ली में विनेश चंदेल के ठिकानों के अलावा बेंगलुरु में I-PAC के दूसरे को-फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह, मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे। विनेश चंदेल I-PAC के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और इस राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के संस्थापकों में शामिल हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन और ऋषिराज सिंह के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। अब पूरे मामले को समझिए 8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर, प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गईं। ममता वहां कुछ देर रुकीं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे I-PAC के ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा था- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ED ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ममता 8 जनवरी की दोपहर 12 बजे I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची थीं। रेड के दौरान फाइलें लेकर चली गईं थी CM ममता सर्च ऑपरेशन के दौरान, CM ममता बनर्जी अन्य TMC नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ममता ऑफिस से कई फाइलें लेकर बाहर निकलीं और मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखलंदाजी का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि I-PAC पार्टी के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ED ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए रेड डाली। तस्वीर 8 जनवरी की है, जब बंगाल CM ममता ने कोलकाता में ED की छापेमारी के बीच मीडिया को संबोधित किया था। I-PAC रेड मामला : 2,742 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस I-PAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी। पूरा मामला ₹2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि ₹20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक ट्रांसफर हुए। ED ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। 8 जनवरी 2026 को ED ने कोलकाता में I-PAC और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। ED के अफसरों ने प्रतीक के घर और ऑफिस से कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। ED ने शक्ति के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग की ED ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हुए मुख्यमंत्री द्वारा कथित शक्ति के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग भी की है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। ED ने आरोप लगाया था कि जांच से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राज्य प्रशासन की मौजूदगी में वहां से ले जाए गए, जिससे एजेंसी की कार्रवाई में बाधा पहुंची। वहीं TMC और राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ED चुनाव से पहले I-PAC की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ——————————— ये खबर भी पढ़ें… I-PAC रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा:केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में I-PAC के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने ममता बनर्जी की बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका रुख क्या होता। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Bengal Election ED Arrests I-PAC Director Vinesh Chandel 10 Days Before Polls
Hindi News National Bengal Election ED Arrests I PAC Director Vinesh Chandel 10 Days Before Polls | TMC नई दिल्ली/कोलकाता7 घंटे पहले कॉपी लिंक ED ने गिरफ्तारी के बाद विनेश चंदेल को दिल्ली में जज के सामने पेश कर कस्टडी मांगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार शाम दिल्ली में पकड़ा गया। ED की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले हुई यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाती है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और ED, NIA, CBI जैसी एजेंसियों की चुनाव जैसे संवेदनशील समय पर कार्रवाई से डर का माहौल बनता है, निष्पक्षता का नहीं। बनर्जी ने कहा- अमित शाह और BJP, ज्ञानेश कुमार और अपनी हर एजेंसी के साथ 4-5 मई को बंगाल आएं। बंगाल न डरेगा, न चुप रहेगा और न झुकेगा। यहां दबाव का जवाब विरोध से दिया जाता है। 2 अप्रैल: ED ने चंदेल के ठिकानों पर छापेमारी की जांच एजेंसी ने दिल्ली में विनेश चंदेल के ठिकानों के अलावा बेंगलुरु में I-PAC के दूसरे को-फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह, मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे। विनेश चंदेल I-PAC के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और इस राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के संस्थापकों में शामिल हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन और ऋषिराज सिंह के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। अब पूरे मामले को समझिए 8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर, प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गईं। ममता वहां कुछ देर रुकीं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे I-PAC के ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा था- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ED ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ममता 8 जनवरी की दोपहर 12 बजे I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची थीं। रेड के दौरान फाइलें लेकर चली गईं थी CM ममता सर्च ऑपरेशन के दौरान, CM ममता बनर्जी अन्य TMC नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ममता ऑफिस से कई फाइलें लेकर बाहर निकलीं और मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखलंदाजी का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि I-PAC पार्टी के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ED ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए रेड डाली। तस्वीर 8 जनवरी की है, जब बंगाल CM ममता ने कोलकाता में ED की छापेमारी के बीच मीडिया को संबोधित किया था। I-PAC रेड मामला : 2,742 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस I-PAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी। पूरा मामला ₹2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि ₹20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक ट्रांसफर हुए। ED ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। 8 जनवरी 2026 को ED ने कोलकाता में I-PAC और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। ED के अफसरों ने प्रतीक के घर और ऑफिस से कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। ED ने शक्ति के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग की ED ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हुए मुख्यमंत्री द्वारा कथित शक्ति के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग भी की है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। ED ने आरोप लगाया था कि जांच से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राज्य प्रशासन की मौजूदगी में वहां से ले जाए गए, जिससे एजेंसी की कार्रवाई में बाधा पहुंची। वहीं TMC और राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ED चुनाव से पहले I-PAC की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ——————————— ये खबर भी पढ़ें… I-PAC रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा:केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में I-PAC के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने ममता बनर्जी की बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका रुख क्या होता। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Kharge Alleges Govt Bill for Election Gain; Special Session From Aug 16
नई दिल्ली3 मिनट पहले कॉपी लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर समर्थन मांगा। पीएम ने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए। उन्होंने लिखा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की इच्छा सभी पार्टियों ने लंबे समय से जताई है, अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के जवाब में पत्र लिखकर कहा कि राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। प्रधानमंत्री के पत्र की तस्वीर। खड़गे बोले- सर्वदलीय बैठक हो खड़गे ने यह भी मांग की कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और परिसीम से जुड़े मुद्दों पर भई विस्तार से चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसलिए सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है । संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा, और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग बिल लाएगी सरकार राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संशोधन बिल के एक संविधान साथ-साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी। ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। यह कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। —————————————– ये खबर भी पढ़ें… थरूर बोले- महिला आरक्षण कानून को राजनीतिक हथियार न बनाएं:बिल के साथ परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगडे़गा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण कानून में होने वाले संशोधन को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ताकि संघवाद कमजोर न हो और संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे। पूरी खबर पढ़ें.. दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Kharge Alleges Govt Bill for Election Gain; Special Session From Aug 16
नई दिल्ली46 मिनट पहले कॉपी लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर समर्थन मांगा। पीएम ने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए। उन्होंने लिखा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की इच्छा सभी पार्टियों ने लंबे समय से जताई है, अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के जवाब में पत्र लिखकर कहा कि राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। प्रधानमंत्री के पत्र की तस्वीर। खड़गे बोले- सर्वदलीय बैठक हो खड़गे ने यह भी मांग की कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और परिसीम से जुड़े मुद्दों पर भई विस्तार से चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसलिए सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है । संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा, और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग बिल लाएगी सरकार राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संशोधन बिल के एक संविधान साथ-साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी। ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। यह कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। —————————————– ये खबर भी पढ़ें… थरूर बोले- महिला आरक्षण कानून को राजनीतिक हथियार न बनाएं:बिल के साथ परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगडे़गा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण कानून में होने वाले संशोधन को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ताकि संघवाद कमजोर न हो और संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे। पूरी खबर पढ़ें.. दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Election Fight Legal Right, Not Fundamental: Supreme Court Ruling
नई दिल्ली5 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि ये अधिकार केवल उतनी ही सीमा तक अस्तित्व में हैं, जितनी कानून में अनुमति दी गई है। पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग का अधिकार व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है, जिसे योग्यता, पात्रता शर्तों और अयोग्यताओं के अधीन रखा जा सकता है। खबर अपडेट की जा रही है… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…