PM Modi Denies Tax Levy on Foreign Travel Reports
नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक पीएम मोदी ने कहा है इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। File प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स-सैस लगाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा- यह पूरी तरह से गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने लिखा कि विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पर आया, जिनमें दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस/सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाईलेवल पर चर्चा हो रही है। ………….. यह खबर भी पढ़ें… पेट्रोल-डीजल कीमतों में वृद्धि, कांग्रेस बोली- चुनाव खत्म, वसूली शुरू: राहुल ने कहा- ₹3 का झटका आया, बाकी वसूली किस्तों में; अखिलेश बोले- साइकिल ही विकल्प देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। प्रमुख शहरों में CNG भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
PM Modi Denies Tax Levy on Foreign Travel Reports
नई दिल्ली15 मिनट पहले कॉपी लिंक पीएम मोदी ने कहा है इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। File प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स-सैस लगाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा- यह पूरी तरह से गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने लिखा कि विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पर आया, जिनमें दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस/सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाईलेवल पर चर्चा हो रही है। 2 दिन- 2 जगह: PM की विदेश यात्रा न करने, ईंधन कम उपयोग की अपील 11 मई: वडोदरा में मोदी बोले- पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहूंगा कि विदेश यात्रा से बचें। कम से कम पांच विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाइए। सोने के आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य न हों, हम सोने की खरीद टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अगर लोग खाने के तेल का कम उपयोग करें तो इससे देश और शहर दोनों को फायदा होगा। 10 मई: हैदराबाद में पीएम बोले- विदेश यात्रा को टाल दें देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कार पूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा। PM मोदी की 5 अपील एक साल तक सोना न खरीदें- सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पेट्रोल-डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें- अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाकर ले जाएं। खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर- हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं- देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। विदेश यात्राएं टालें- वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा। दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने 18 मई से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट देने का ऐलान किया है। NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि यह कदम ग्रीन मोबिलिटी और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह सुविधा NDMC के सभी पार्किंग स्थलों पर लागू होगी। इसके साथ ही NDMC कर्मचारियों के लिए फ्री शटल बस सेवा भी शुरू कर दी गई है, जो तय समय पर उनके घरों से दफ्तर तक चलेगी। यह सेवा पालिका आवास सरोजिनी नगर, पालिका ग्राम लक्ष्मीबाई नगर, अमृत काल निवास जोर बाग रोड और बापू धाम फ्लैट्स चाणक्यपुरी से चलाई जाएंगी। 16 बसें हर सुबह 9 बजे तय पॉइंट पर पहुंचेंगी और 9.30 बजे पालिका केंद्र के लिए रवाना होंगी। शाम को 5.30 बजे पालिका केंद्र से चलकर 6 बजे तक वापस रिहायशी इलाकों में पहुंचेंगी। हर रूट के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। ………….. यह खबर भी पढ़ें… पेट्रोल-डीजल कीमतों में वृद्धि, कांग्रेस बोली- चुनाव खत्म, वसूली शुरू: राहुल ने कहा- ₹3 का झटका आया, बाकी वसूली किस्तों में; अखिलेश बोले- साइकिल ही विकल्प देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। प्रमुख शहरों में CNG भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम:जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे; मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसला
PM मोदी की ईंधन बचत की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। सभी जज कार पूल करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़ा 50 फीसदी स्टाफ भी घर से काम करेगा। सोमवार, शुक्रवार और मिसलेनियस डे ( जो दिन पहले से तय नहीं होते) पर लिस्ट मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा कोर्ट के अन्य वर्किंग डे में भी सुनवाई ऑनलाइन ही की जाएगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक समय पर भेजें और टेक्निकल सपोर्ट हर समय उपलब्ध रहे, जिससे अदालत की कार्यवाही प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट सचिव जनरल भारत पराशर ने इस संबंध नें सर्कुलर जारी किया है। पीएम की अपील का राज्यों पर भी असर पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर देश के राज्यों में भी दिखने लगा है। शुक्रवार को केरलम के सीएम बनने जा रहे वीडी सतीशन पद संभालने से पहले ही अपने काफिले में केवल तीन गाड़ियां रखने का फैसला किया है, जिसमें सिर्फ एक पायलट और एक एस्कॉर्ट वाहन चलेगा। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को MLC शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे थे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ करेंगे। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी और कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेशी दौरे पर नहीं जाएगा। त्रिपुरा में ग्रुप C और D के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी चार-पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। पीएम मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में 4 गाड़ियां नजर आई थीं। PM की अपील के बाद 13 राज्यों में सरकार-नेताओं के फैसले 1. ओडिशा: सीएम ने काफिले में गाड़ियां घटाईं ओडिशा के सीएम मोहन माझी ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी हैं। उनके काफिले में सिर्फ चार गाड़ियां हैं। जिसमें दो पुलिस की गाड़ी शामिल हैं। 2. अरुणाचल प्रदेश: मंत्रियों-सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने खर्च कम करने के लिए अगले एक साल तक मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक घटाने का आदेश दिया है। सरकार ने सरकारी बैठकों के लिए “वर्चुअल फर्स्ट” पॉलिसी भी लागू की है। अब जरूरी सरकारी यात्राओं के लिए कम से कम 15 दिन पहले टिकट बुक कराना जरूरी होगा, जबकि एलटीसी (भारत सरकार का अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला खर्च) यात्राओं की योजना 45 दिन पहले बनानी होगी। 3. त्रिपुरा: 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम त्रिपुरा सरकार ने खर्च और पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में ग्रुप C और D के सिर्फ 50% कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों की साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। 4. हरियाणा: सीएम ने काफिला घटाया, हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी के चलेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके काफिले में सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी वाहन ही शामिल होंगे। सीएम ने यह भी तय किया है कि वे हफ्ते में एक दिन कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 5. आंध्र प्रदेश: सीएम के साथ अब पहले से आधा काफिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। अब जिला दौरों के दौरान उनके साथ पहले से आधी गाड़ियां ही चलेंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, वीआईपी लोगों से भी सरकारी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने और जरूरत होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। 6. पंजाब: हर बुधवार अधिकारी चार पहिया से नहीं आएंगे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया है कि हर बुधवार को हमारा कोई भी अधिकारी चार-पहिया वाहन से नहीं आएगा। 7. राजस्थान: सीएम भजनलाल के काफिले में अब 5 गाड़ियां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का आदेश दिया। पहले काफिले में 14-16 गाड़ियां रहती थीं, लेकिन बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ सिर्फ 5 गाड़ियां ही चलीं। पूरी खबर पढ़ें… 8. बिहार: CM सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक गाड़ी से सचिवालय पहुंचे बिहार के CM सम्राट चौधरी बुधवार को कैबिनेट बैठक के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से सचिवालय पहुंचे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम की गाड़ी के पीछे पेट्रोल-डीजल वाली करीब 20 गाड़ियों का काफिला था। वहीं अब कई मंत्री सिर्फ एक या दो गाड़ियों में ही कार्यक्रमों और बैठकों में पहुंच रहे हैं। 9. मध्य प्रदेश: VIP काफिलों पर ब्रेक, CM ने गाड़ियां घटाईं मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। साथ ही सरकारी दौरों और भ्रमण के दौरान रैलियों पर भी रोक रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। इस वजह से उनके काफिले में अब तक कुल 13 वाहन शामिल रहते थे। नए आदेश के बाद भोपाल में स्थानीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में अब सिर्फ 8 वाहन शामिल होंगे। पूरी खबर पढ़ें… 10. यूपी: बैठकें वर्चुअल होंगी; 2 दिन वर्क फ्रॉम होम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मंगलवार को 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस-मेट्रो से चलना होगा। पूरी खबर पढ़ें… 11. दिल्ली: सरकारी कर्मचारी 2 दिन ‘वर्क फ्रॉम
तमिलनाडु के सीएम आवास ही विजय ने लिखी पीएम मोदी की चिट्ठी, जानिए क्या है हटाने की अपील
तमिल के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विक्ट्री ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य के कच्चे माल की आबादी और खाद्य क्षेत्र के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक पत्र में लिखा है कि सीएम मोदी ने कहा है कि विशाल पैमाने पर विशाल पैकेज ने प्लास्टिक के कलाकारों पर दबाव डाला है और इस क्षेत्र पर अविश्वसनीय अंधविश्वास की रोजी-रोटी को खतरे में डाल दिया है। तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और निजी उपभोक्ता बनाने वाला राज्य के कर्मचारी मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में भारी गिरावट के कारण एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह समूह मुख्य रूप से घरेलू ऊर्जा उत्पादन में कमी और पूरे देश में भारी मात्रा में व्यावसायिक व्यापार का कारण बना है, जिससे आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है और कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति अब केवल आयात के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन कंसीलर पर स्थिर 11 प्रतिशत दर के कारण मूल्य और उद्योग के लिए एक अचूक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले दो महीनों में सिक्के की कीमत 54,700 रुपये से लेकर यूरो 67,700 रुपये प्रति कैंडी हो गई है, जिसमें लगभग 25 प्रतिशत की भारी बढ़त दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान, वगेरह के शोरूम भी 301 रुपये प्रति रेस से बढ़कर 330 रुपये प्रति रेस हो गए। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह समूह मुख्य रूप से घरेलू ऊर्जा उत्पादन में कमी और पूरे देश में भारी मात्रा में व्यावसायिक व्यापार का कारण बना है, जिससे आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है और कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है। (टैग्सटूट्रांसलेट)पीएम मोदी(टी)तमिलनाडु(टी)थलपति विजय(टी)तमिलनाडु(टी)थलपति विजय(टी) पीएम मोदी
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को:पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे; कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, बचत पर चर्चा हो सकती है
मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलग-अलग पहलुओं के अलावा, मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। मोदी 3.0 सरकार के दो साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस सरकार ने 10 जून, 2024 को शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। इसके अलावा पीएम बैठक में बचत की अपील पर भी चर्चा कर सकते हैं। दरअसल पीएम ने 10-11 मई को दो रैलियों में लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने की अपील की थी। 2 दिन-2 जगह: पीएम की पेट्रोल खपत कम करने की अपील 11 मई: वडोदरा में मोदी बोले- पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें 10 मई: हैदराबाद में पीएम बोले- विदेश यात्रा को टाल दें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की अहम बैठकें…. 10 जून 2024: पहली कैबिनेट बैठक- मोदी सरकार बनने के एक दिन बाद पहली बैठक हुई। मुख्य फैसले: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी, किसानों के लिए योजनाओं की समीक्षा और सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा। जुलाई 2024: बजट से पहले कैबिनेट बैठकें- संसद के मानसून सत्र और केंद्रीय बजट से पहले बैठक मुख्य मुद्दे: बजट प्रस्ताव, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं, राज्यों के साथ समन्वय 27 जुलाई 2024: नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक- प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। फोकस: विकसित भारत 2047, राज्यों की विकास रणनीति, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल गवर्नेंस। अगस्त–दिसंबर 2024: पीएम की अध्यक्षता में कई कैबिनेट बैठकें बड़े फैसले: रेलवे और हाईवे परियोजनाएं, रक्षा खरीद प्रस्ताव, किसानों और गरीबों से जुड़ी योजनाएं, डिजिटल इंडिया और AI मिशन और नई शिक्षा और स्किल योजनाएं। 5. 2025 के दौरान प्रमुख बैठकें मुख्य एजेंडे: लोकसभा/राज्यसभा सत्र रणनीति, आर्थिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया संकट के असर की समीक्षा और सरकारी खर्च नियंत्रण। —————————– ये खबर भी पढ़ें… केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने DA-DR 58% से बढ़कर 60% किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। पूरी खबर पढ़े…
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को:पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे; कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, बचत पर चर्चा हो सकती है
मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलग-अलग पहलुओं के अलावा, मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। मोदी 3.0 सरकार के दो साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस सरकार ने 10 जून, 2024 को शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। इसके अलावा पीएम बैठक में बचत की अपील पर भी चर्चा कर सकते हैं। दरअसल पीएम ने 10-11 मई को दो रैलियों में लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने की अपील की थी। 2 दिन-2 जगह: पीएम की पेट्रोल खपत कम करने की अपील 11 मई: वडोदरा में मोदी बोले- पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें 10 मई: हैदराबाद में पीएम बोले- विदेश यात्रा को टाल दें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की अहम बैठकें…. 10 जून 2024: पहली कैबिनेट बैठक- मोदी सरकार बनने के एक दिन बाद पहली बैठक हुई। मुख्य फैसले: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी, किसानों के लिए योजनाओं की समीक्षा और सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा। जुलाई 2024: बजट से पहले कैबिनेट बैठकें- संसद के मानसून सत्र और केंद्रीय बजट से पहले बैठक मुख्य मुद्दे: बजट प्रस्ताव, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं, राज्यों के साथ समन्वय 27 जुलाई 2024: नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक- प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। फोकस: विकसित भारत 2047, राज्यों की विकास रणनीति, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल गवर्नेंस। अगस्त–दिसंबर 2024: पीएम की अध्यक्षता में कई कैबिनेट बैठकें बड़े फैसले: रेलवे और हाईवे परियोजनाएं, रक्षा खरीद प्रस्ताव, किसानों और गरीबों से जुड़ी योजनाएं, डिजिटल इंडिया और AI मिशन और नई शिक्षा और स्किल योजनाएं। 5. 2025 के दौरान प्रमुख बैठकें मुख्य एजेंडे: लोकसभा/राज्यसभा सत्र रणनीति, आर्थिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया संकट के असर की समीक्षा और सरकारी खर्च नियंत्रण। —————————– ये खबर भी पढ़ें… केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने DA-DR 58% से बढ़कर 60% किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। पूरी खबर पढ़े…
PM Modi Appeal Boosts India Tourism; Gujarat Cancels Foreign Trips
अहमदाबाद2 घंटे पहले कॉपी लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील गुजरात में दिखाई देने लगी है। दिव्य भास्कर ने पीएम की अपील का असर जानने गुजरात की कई बड़ी ट्रैवल एजेंसियों से बात की, तो पता चला कि राज्य में इंटरनेशनल ट्रिप में 30 फीसदी कमी आ गई है और अब लोग वैकेशन के लिए देश के अंदर ही पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने लगे हैं। सूरत के ट्रैवल एजेंट कुलदीप सोनी ने बताया- पीएम के बयान के तुरंत बाद से ही गुजरात में असर दिखना शुरू हो गया था। अब तो अंतिम चरण में पहुंच चुकीं बुकिंग भी रद्द होनी शुरू हो गई हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए पूछताछ में भी भारी गिरावट आ गई है। जो लोग अब तक दुबई, थाईलैंड या वियतनाम जाने का प्लाना बना रहे थे। वे अब देश के ही पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने लगे हैं। फॉरेन ट्रिप में 50 फीसदी तक की कमी आएगी:कुलदीप सोनी कुलदीप सोनी ने आगे बताया कि लोग अब घरेलू पैकेज की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह असर बढ़कर 30 से 50 प्रतिशत तक होने की संभावना है। लोग अब फॉरेन ट्रिप का प्लान कैंसल कर उसी बजट में भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों पर जाना चाहते हैं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक, घरेलू पर्यटन में वृद्धि से भारत में स्थानीय रोजगार को रफ्तार मिलेगी। इसस होटल, ट्रैवल उद्योगों के साथ-साथ इनसे जुड़े छोटे-छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा। लोग अब देश के पर्यटन स्थलों के बारे में पूछ रहे:कुलदीप सोनी कुलदीप सोनी कहते हैं कि भारतीय हर साल गर्मियों में विदेश यात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री की अपील का मुख्य उद्देश्य इस धन को देश में ही रखना और स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास करना है। पीएम की अपील से अब पर्यटकों में भी यह समझ विकसित हो रही है कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भारत में भी उपलब्ध हैं, तो विदेश क्यों जाएं? यह सोच विदेशी मुद्रा की बचत करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। ट्रैवल एजेंसियों में आने वाले ग्राहक अब स्पष्ट रूप से भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिप की बुकिंग करा चुके पर्यटक भी अब पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें घरेलू बुकिंग में बदला जा सकता है? वहीं, सूरत में रहने वाली भूमिका कदम और उनकी दो बहनों ने एक वक्त पर वियतनाम की जगह दार्जिलिंग और सिक्किम ट्रिप की बुकिंग करवा ली है। भूमिका ने बताया कि वह पिछले 6-7 महीनों से वियतनाम की अपनी पहली एकल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रही थीं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील सुनने के बाद उन्होंने आपसी सहमति से यह विदेश यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। अब ये तीनों लड़कियां सिक्किम-दार्जिलिंग की यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि वे देश की मुद्रा बचाने के लिए विदेश न जाकर देश के ही पर्यटन स्थलों पर जाएं। भूमिका कदम ने कहा- बहुत से लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं। हम बहनें भी वियतनाम जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद हमें भी अहसास हुआ कि अगर हम ही अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? इसीलिए हमने सिक्किम-दार्जिलिंग जाने का फैसला किया है। हमारी भविष्य की ट्रिप में भी पहली प्रॉयोरिटी अब भारत के ही पर्यटन स्थल रहा करेंगे। पीएम की अपील के बाद अब हालात बदलने लगे: अलाप मोदी अहमदाबाद में अजय मोदी ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक अलाप मोदी ने कहा- खासतौर पर गुजरात की बात करूं तो वैकेशन में यहां के बड़ी संख्या में लोग विदेश जाने का ही प्लान बनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हालात बदलने लगे हैं। गर्मियों के छुट्टियों के लिए अभी काफी लोगों ने पहले से ही फॉरेन ट्रिप की बुकिंग करवा ली थीं, जिन्हें रद्द करना अब उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। हां, नई बुकिंग पर इसका असर साफतौर पर दिखाई देने लगा है। फिलहाल, ज्यादातर लोग कश्मीर, लेह-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में यह मांग और बढ़ने वाली है। इसका असर दिवाली वैकेशन भी साफ दिखाई देगा। भारतीय भी देश की ट्रिप पर आना शुरू कर देंगे: अलाप मोदी आलाप मोदी ने आगे बताया कि पीएम की अपील का असर विदेशी पर्यटकों पर भी दिखाई देगा। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी देश की ट्रिप पर आना शुरू कर देंगे। इससे होटलों और हवाई टिकटों की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत में टूर पैकेज 20 हजार से 70 हजार तक के होते हैं। वहीं, विदेशों में टूर पैकेज 50 हजार से शुरू होकर 7 लाख तक जाते हैं। साथ ही, अलग-अलग जगहों पर ठहरने की अवधि के अनुसार पैकेज की कीमत घटती-बढ़ती रहती है। अहमदाबाद से श्रीनगर, दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु आदि के लिए सीधी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो अहमदाबाद से अयोध्या और वाराणसी के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। आने वाले समय में गुजरात में कई ऐसे स्थान हैं, जहां लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग गुजरात के पर्यटन स्थलों की यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। द्वारका, सोमनाथ, दीव-दमन और गिर जैसी ट्रिप के लिए पूछताछ बढ़ रही है। देश के लोगों का ही भला होगा: मनीष शाह वडोदरा टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शाह ने कहा- पीएम की अपील से विदेशी पर्यटन और यात्रा व्यवसायों पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। विदेशों की बजाय लोग भारत की यात्रा करते हैं, तो इससे देश के लोगों का ही लाभ होगा। भारतीय होटलों का कारोबार बढ़ेगा, ट्रैवल एजेंटों का कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही, यात्रा और परिवहन से जुड़े अन्य सभी व्यवसायों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को वडोदरा से भारत में ही ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ करने की भी अपील की थी, जिसका शादी उद्योग पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। पीएम की अपील के कुछ ही घंटों के भीतर, देश के वेडिंग प्लेसेज के बारे में जानने वालों की पूछताछ भी बढ़ गई है।
राहुल बोले- विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं:CBI डायरेक्टर सेलेक्शन पर असहमति, पीएम के घर डेढ़ घंटे बैठक; कहा- उम्मीदवारों की डिटेल नहीं दी
राहुल गांधी ने मंगलवार को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए CBI डायरेक्टर के सेलेक्शन पर अपनी असहमति दी है। राहुल ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई। राहुल ने कहा- CBI डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया। वे इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। बैठक करीब एक घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया। जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया। मौजूदा CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। राहुल मंगलवार शाम 7:15 बजे बैठक के लिए पहुंचे राहुल मंगलवार शाम 8:40 बजे मीटिंग से निकले राहुल का असहमति लेटर, 5 पॉइंट; कहा- आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते CBI डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है CBI डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है। इसके बाद गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) आदेश जारी करता है। दो साल का ही कार्यकाल क्यों होता है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन सीनियर अधिकारियों के रिटायरमेंट को छह महीने से कम बचे हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी को CBI डायरेक्टर के पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं हो सकता है और नियुक्ति समिति की सहमति से ही उनका तबादला किया जा सकता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 ने CBI डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल निर्धारित किया था। हालांकि परिस्थितियों के हिसाब से उसे एक-एक साल करके पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद ने 25 मई, 2023 को CBI चीफ का पद संभाला था। CBI डायरेक्टर का कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है। पिछले साल उन्हें रिटायर होना था लेकिन कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गा था। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद हिमाचल के हैं, 22 साल की उम्र में IPS बने प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क थे, जबकि मां कमलेश सूद दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर थीं। सूद की स्कूलिंग दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B Tech किया। 1986 में वे 22 साल की उम्र में IPS बने। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। सर्विस के दौरान ही उन्होंने IIM बेंगलुरु से पब्लिक पुलिस मैनेजमेंट में MBA पूरा किया। पुलिस सर्विस के शुरुआती दौर में वे बेल्लारी और रायचुर में SP रहे। इसके अलावा बेंगलुरु और मैसूरु में वे DCP भी रहे। सूद को 1996 में CM की ओर से गोल्ड मेडल मिल चुका है। इसके अलावा 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक दिया गया था। प्रवीण सूद कर्नाटक के DGP भी रह चुके हैं। नए CBI डायरेक्टर की रेस में 3 नाम पराग जैन: मौजूदा वक्त में RAW चीफ शत्रुजीत कपूर: इस वक्त ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं जीपी सिंह: CRPF के डायरेक्टर जनरल पद पर तैनात —————————– ये खबर भी पढ़ें… राहुल ने चीफ इन्फोर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए: पूछा- ST, OBC से कितने उम्मीदवार चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। राहुल ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम शामिल नहीं हैं। पूरी खबर पढ़ें…
राहुल बोले- विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं:CBI डायरेक्टर सिलेक्शन पर असहमति, पीएम के घर डेढ़ घंटे बैठक; कहा- उम्मीदवारों की डिटेल नहीं दी
राहुल गांधी ने मंगलवार को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए CBI डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति दी है। राहुल ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई। राहुल ने कहा- CBI डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया। मैं इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। बैठक करीब एक घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया। जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया। मौजूदा CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। राहुल मंगलवार शाम 7:15 बजे बैठक के लिए पहुंचे राहुल मंगलवार शाम 8:40 बजे मीटिंग से निकले राहुल का असहमति लेटर, 5 पॉइंट; कहा- आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं CBI डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है CBI डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है। इसके बाद गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) आदेश जारी करता है। दो साल का ही कार्यकाल क्यों होता है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन सीनियर अधिकारियों के रिटायरमेंट को छह महीने से कम बचे हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी को CBI डायरेक्टर के पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं हो सकता है और नियुक्ति समिति की सहमति से ही उनका तबादला किया जा सकता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 ने CBI डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल तय किया था। हालांकि, परिस्थितियों के हिसाब से उसे एक-एक साल करके पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद ने 25 मई, 2023 को CBI चीफ का पद संभाला था। पिछले साल उन्हें रिटायर होना था लेकिन कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गा था। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद हिमाचल के हैं, 22 साल की उम्र में IPS बने प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क थे, जबकि मां कमलेश सूद दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर थीं। सूद की स्कूलिंग दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B Tech किया। 1986 में वे 22 साल की उम्र में IPS बने। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। सर्विस के दौरान ही उन्होंने IIM बेंगलुरु से पब्लिक पुलिस मैनेजमेंट में MBA पूरा किया। पुलिस सर्विस के शुरुआती दौर में वे बेल्लारी और रायचुर में SP रहे। इसके अलावा बेंगलुरु और मैसुरू में वे DCP भी रहे। सूद को 1996 में CM की ओर से गोल्ड मेडल मिल चुका है। इसके अलावा 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक दिया गया था। प्रवीण सूद कर्नाटक के DGP भी रह चुके हैं। नए CBI डायरेक्टर की रेस में 3 नाम पराग जैन: मौजूदा वक्त में RAW चीफ शत्रुजीत कपूर: इस वक्त ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं जीपी सिंह: CRPF के डायरेक्टर जनरल पद पर तैनात —————————– ये खबर भी पढ़ें… राहुल ने चीफ इन्फोर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, पूछा- ST, OBC से कितने उम्मीदवार चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। राहुल ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम शामिल नहीं हैं। पूरी खबर पढ़ें…
PM Narendra Modi Appeals Reactions; Sharad Pawar BJP Congress NCP – Sarafa Bazar
Hindi News National PM Narendra Modi Appeals Reactions; Sharad Pawar BJP Congress NCP Sarafa Bazar | Gold Petrol Diesal Crisis 13 मिनट पहले कॉपी लिंक शरद पवार ने मंगलवार को पश्चिम एशिया संकट पर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में सभी दलों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना देशहित के लिए जरूरी है। पवार ने X पर लिखा- पीएम मोदी ने अचानक जनता से सोना न खरीदने, पेट्रोल और डीजल कम खर्च करने की अपील की है। इससे अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। अचानक हुई इन घोषणाओं से आम लोगों और कारोबारियों के बीच बेचैनी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। दरअसल, पीएम मोदी ने लगातार दो दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। हालांकि, इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 69 दिन का कच्चे तेल और 45 दिन का LPG स्टॉक मौजूद है। ज्वेलर्स बोले- रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा महाराष्ट्र स्वर्णकार सराफा महामंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कवाले ने कहा देशभर के ज्वेलर्स में चिंता बढ़ गई है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल और महाराष्ट्र बोर्ड से चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार को पहले हमारी राय लेनी चाहिए थी। कवाले ने कहा- अगर कारोबार बंद हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इन लोगों को रोजगार देगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के गुजरात अध्यक्ष नैनेश पच्छीगर ने कहा कि हम देश के साथ हैं और ‘नेशन फर्स्ट’ में भरोसा रखते हैं। लेकिन ज्वेलरी कारोबार से छोटे और मझोले स्तर के लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। सरकार को फैसला लेते समय इनके रोजगार और आगे पड़ने वाले असर का भी ध्यान रखना चाहिए। पीएम ने 7 अपील की थी, कहा- भारत में तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल कम यूज करें पीएम मोदी रविवार को कहा था, ‘आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं।’ पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें। मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। राहुल ने कहा था- देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर पलटवार किया था। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है। X पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा था- ‘कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं हैं। ये विफलता हैं।’ 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है। क्या खरीदें, क्या नहीं। कहां जाए, कहां नहीं।’ इन 4 मदों में ही इस साल 22 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे 1. सोने में सालाना 6 लाख करोड़ खर्च: भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। 2. विदेश यात्रा- 3 लाख करोड़ उड़ा रहे: 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में खर्च बढ़ा दिया है। 3. फर्टिलाइजर- 1.50 लाख करोड़ आयात: इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है। इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। 4. कच्चा तेल- इस साल 10 लाख करोड़ रु. का तेल आयात करना पड़ा: भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले दो महीने के युद्ध में क्रूड 50% महंगा हुआ है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ———— ये खबर भी पढ़ें… PM लगातार दूसरे दिन बोले- पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करें:सोने की खरीद टालें, तेल कम खाएं; स्कूल ऑनलाइन हों, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दें पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। पूरी कॉपी पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…