भारत बोला- PAK राष्ट्रपति का बयान नफरत फैलाने वाला:हमारे मामलों में दखल न दें; जरदारी बोले थे- वाराणसी की मस्जिद खतरे में, कार्रवाई रोकी जाए

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भारत की मस्जिद को लेकर दिए भड़काऊ बयान पर भारत ने रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बयानबाजी बेतुकी लगती हैं। अलग-अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास जगजाहिर है। दरअसल जरदारी ने कहा था कि भारत में कई ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थल खतरे में हैं। उन्होंने खास तौर पर वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र किया। जिसे रेलवे ने अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया है। जरदारी बोले थे- भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से तनाव बढ़ सकता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को एक प्रेस नोट जारी किया। जिसमें जरदारी ने कहा कि भारत में कई ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थल खतरे में हैं। उन्होंने खास तौर पर वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र किया, जिसे उन्होंने करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद बताया। जरदारी ने भारत से अपील की कि ऐसे धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। उनका कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों और साझा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए। अब जानिए क्या है वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद विवाद… वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के तहत रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को नोटिस जारी कर 20 जून तक परिसर खाली करने को कहा था। रेलवे का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बना अवैध ढांचा है और 1991 में दायर एक दीवानी मुकदमे में अगस्त 2024 में आए फैसले के बाद कार्रवाई की जा रही है। रेलवे का कहना है कि 1991 में दायर मुकदमा 28 अगस्त 2024 को खारिज होने के बाद मस्जिद हटाने का रास्ता साफ हो गया। वहीं, मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि मामला मस्जिद के अस्तित्व से नहीं, बल्कि उसके पूर्वी हिस्से की जमीन से जुड़ा था और रेलवे अदालत के फैसले की गलत व्याख्या कर रहा है। मस्जिद की 3 तस्वीरें… रेल प्रशासन का क्या कहना है, 4 पॉइंट… मस्जिद कमेटी का पक्ष; बोले- हाईकोर्ट जाएंगे —————————
मूंग दाल समोसा रेसिपी: आलू नहीं, घर पर बनाएं हाई प्रोटीन मूंग दाल वाला समोसा; एक मिनट में तैयार हो जाएगा

लेख के लिए: 2 कप मैदा, 3 बड़े चम्मच नमक, 3 बड़े चम्मच नमक, आवश्यकतानुसार पानी छवि: फ्रीपिक स्टफिंग: 1 कप बड़ा मूंगदाल, 1 छोटा मोटा जीरा, 1 छोटा मोटा मूंग दाल, 1/2 छोटा मोटा धनिया पाउडर, 1/2 छोटा मोटा धनिया पाउडर, 1/4 छोटा मोटा धनिया पाउडर, 1 छोटा छोटा मोटा गरम मसाला, 1 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, तेल, नमक छवि: सोशल मीडिया बनाने की विधि: सबसे पहले एक पाइथन में मैदा, नमक और तेल का निर्माण अच्छा तरह से मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाले हुए सख्त आटा गूंध लें। 15-20 मिनट के लिए इंटरनेट पर फॉलो करें। छवि: फ्रीपिक अब भीगी हुई मूंग दाल का पानी, उसे दरदरा पीस लें। एक पैन में तेल गर्म करें और इसमें जीरा और सौंफ का मसाला चटकाएं। इसके बाद हरी मिर्च और प्रमुख स्मारक कुछ सेकंड। छवि: सोशल मीडिया इसमें पिसी हुई मूंग दाल डाली और मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक शुरुआती गति पकड़ी। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गर्म मसाला और नमक के टुकड़े अच्छी तरह मिला लें। छवि: सोशल मीडिया इसके बाद अटेच्ट्स की छोटी-छोटी लोएं निकलीं और उन्हें बेल लें। बीच से विखंडित कोन का आकार और इसमें मूंग दाल की स्टफिंग भर शामिल है। विद्यार्थियों को पानी भरने के लिए अच्छी तरह से बंद कर दें। छवि: एआई अब मसाले में तेल गर्म करें और समोसों को मिश्रण पर मसाले तक तल लें। अगर आपको तेल खाना पसंद है, तो एयर फ्रायर या अयाल में भी बेक कर सकते हैं। छवि: एआई गरमा-गरम मूंग दाल समोसे को हरी चटनी, इमली की चटनी या एक कप चाय के साथ बनाएं। इस शाम के लिए एक रॉकेट और टेस्टी विकल्प उपलब्ध है। छवि: फ्रीपिक मूंग दाल प्रोटीन और बेरोज़गार से अधिक होती है, जिससे बाकी हिस्सों से सबसे बड़ा रसायन बन जाता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह रेसिपी जरूर आजमाएं। छवि: एआई (टैग्सटूट्रांसलेट)मूंग दाल समोसा रेसिपी(टी)मूंग दाल रेसिपी(टी)मूंग दाल समोसा(टी)समोसा रेसिपी(टी)हाई प्रोटीन स्नैक
सपा प्रमुख का पद छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के संपर्क में हैं नेता: यूपी मंत्री का बड़ा दावा | भारत समाचार

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 22:15 IST बीजेपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी प्रमुख पद छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के संपर्क में हैं एसपी नेता, एसपी ने नहीं दिया कोई जवाब, उत्तर प्रदेश में बढ़ी बहस समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव. (छवि: पीटीआई) उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री और भाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर के इस दावे के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और कई सपा नेता भाजपा के संपर्क में हैं। राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की और आरोप लगाया कि हालिया राजनीतिक असफलताओं के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है। बीजेपी मंत्री ने किया बड़ा दावा राजभर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक वर्ग पार्टी की मौजूदा दिशा और नेतृत्व से नाखुश है. उन्होंने दावा किया कि कुछ सपा पदाधिकारी और नेता भाजपा के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और सुझाव दिया कि आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। राजभर ने आगे आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अंततः पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। एसपी को अभी तक जवाब नहीं देना है समाजवादी पार्टी ने मंत्री की टिप्पणी पर तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। अखिलेश यादव या वरिष्ठ सपा नेताओं की ओर से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि पार्टी के नेतृत्व ढांचे में किसी बदलाव पर विचार किया जा रहा है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि इसी तरह के दावे उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय-समय पर सामने आते रहे हैं, खासकर प्रमुख चुनावों और संगठनात्मक फेरबदल से पहले। यूपी में सियासी पारा चढ़ा! यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में भाजपा और विपक्ष के बीच तेज होती राजनीतिक लड़ाई के बीच आई है, जहां दोनों पक्ष आगामी चुनावी मुकाबलों के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। जहां भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में विश्वास जताने की कोशिश की है, वहीं विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर अटकलबाजी वाले बयानों के माध्यम से भ्रम पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। क्या राजभर के दावे वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत देते हैं या व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा हैं, यह देखा जाना बाकी है, लेकिन टिप्पणियों ने पहले ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में न्यूज़ डेस्क न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक…और पढ़ें न्यूज़ इंडिया सपा प्रमुख का पद छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के संपर्क में हैं नेता: यूपी के मंत्री का बड़ा दावा अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)उत्तर प्रदेश राजनीतिक विवाद(टी)ओम प्रकाश राजभर(टी)अखिलेश यादव का इस्तीफा(टी)समाजवादी पार्टी नेतृत्व(टी)बीजेपी एसपी संबंध(टी)उत्तर प्रदेश की राजनीति(टी)आंतरिक पार्टी असंतोष(टी)राजनीतिक घटनाक्रम यूपी
पंजाब सरकार का दावा, फॉरेंसिक जांच में सीएम भगवंत मान और वायरल वीडियो में कोई मेल नहीं मिला | भारत समाचार

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 20:50 IST पंजाब सरकार का कहना है कि फोरेंसिक जांच में सीएम भगवंत मान और वायरल वीडियो के बीच कोई मेल नहीं पाया गया है, इसे साजिश बताया गया है, विपक्ष के साथ राजनीतिक विवाद जारी रहने पर डीजीपी जांच के आदेश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (पीटीआई फाइल फोटो) पंजाब सरकार ने शुक्रवार को दावा किया कि फोरेंसिक जांच में मुख्यमंत्री भगवंत मान और उस वायरल वीडियो के बीच कोई मेल नहीं पाया गया है, जिसने राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था। कथित वीडियो में मुख्यमंत्री की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कते हुए दिखाया गया है। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वीडियो मनगढ़ंत था और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। सरकार ने दावा किया कि वीडियो के 1,191 फ़्रेमों के फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि कोई भी भगवंत मान से मेल नहीं खाता है और दावा किया कि फुटेज में देखा गया व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसा दिखने वाला एक अभिनेता था। सरकार ने लगाया सीएम को बदनाम करने की साजिश का आरोप पंजाब सरकार के अनुसार, विपक्षी दलों और कुछ राजनीतिक समूहों ने गलत सूचना फैलाने और जनता के बीच भ्रम पैदा करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया था। बयान में कहा गया है कि मान शुरू से ही कहते रहे थे कि वीडियो फर्जी है और उन्होंने बार-बार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। सरकार ने दावा किया कि निष्कर्षों ने मुख्यमंत्री की स्थिति की पुष्टि की है कि वीडियो वास्तविक नहीं था। जत्थेदार से मुलाकात को लेकर दावा बयान में आगे दावा किया गया कि मान ने अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के समक्ष विवाद पर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया था। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जत्थेदार को सूचित किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं है और मामले को विस्तार से समझाने का अवसर मांगा। बयान में आरोप लगाया गया कि मान को पूरी तरह से अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया लेकिन पूरी बातचीत के दौरान गरिमा और सम्मान बनाए रखा गया। डीजीपी ने मामले की जांच का निर्देश दिया पंजाब सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को वीडियो बनाने और प्रसारित करने में कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है। बयान के अनुसार, मान ने अधिकारियों से कथित साजिश से जुड़े सभी व्यक्तियों का पता लगाने और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने विवाद को “सच्चाई और झूठ” के बीच की लड़ाई बताया और कहा कि वीडियो बनाने या वितरित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राजनीतिक घमासान जारी यह विवाद पंजाब में चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल वीडियो की प्रामाणिकता और मामले से निपटने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। जहां सरकार ने अपने दावों के समर्थन में फोरेंसिक निष्कर्षों का हवाला दिया है, वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाना जारी रखा है। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में इस पर बहस जारी रहने की संभावना है। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में न्यूज़ डेस्क न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक…और पढ़ें जगह : चंडीगढ़, भारत, भारत न्यूज़ इंडिया पंजाब सरकार का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में सीएम भगवंत मान और वायरल वीडियो के बीच कोई मिलान नहीं पाया गया अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)भगवंत मान का वायरल वीडियो(टी)पंजाब सरकार विवाद(टी)फॉरेंसिक जांच वीडियो(टी)मनगढ़ंत राजनीतिक वीडियो(टी)सीएम को बदनाम करने की साजिश(टी)आम आदमी पार्टी पंजाब(टी)विपक्ष गलत सूचना पंजाब(टी)अकाल तख्त जत्थेदार बैठक
एक फैसला, छह ‘लापता’ सांसद और एक सेना में फूट की चर्चा: क्यों महाराष्ट्र की राजनीति ओम राजे निंबालकर पर नजर रख रही है | भारत समाचार

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 19:00 IST निंबालकर उन छह शिव सेना (यूबीटी) सांसदों में से एक हैं, जो रिपोर्टों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना में जाने पर विचार कर रहे हैं। मुंबई की एक सीबीआई अदालत ने शनिवार को 2006 में महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छवि/एएनआई मुंबई की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 2006 के हाई-प्रोफाइल कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी के दोहरे हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पदमसिंह पाटिल और सात अन्य को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एसआर नवांदर ने आरोपी से सरकारी गवाह बने पारसमल जैन के बयानों में पर्याप्त विरोधाभासों को देखते हुए फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष साजिश की एक निश्चित श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा। ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय बीस साल की कानूनी लड़ाई का नाटकीय समापन करता है जिसने धाराशिव जिले के राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित किया है। हालाँकि, कानूनी निष्कर्ष ने तुरंत एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पवनराजे के बेटे, धाराशिव के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) द्वारा बुलाई गई लोकसभा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होने के कुछ ही घंटों बाद यह फैसला आया। 24 घंटे के सख्त अल्टीमेटम और पार्टी व्हिप के बावजूद ओमराजे और पांच अन्य पार्टी सांसदों की अनुपस्थिति ने उद्धव सेना के भीतर एक आसन्न संरचनात्मक विभाजन के बारे में तीव्र अटकलों को हवा दे दी है, विद्रोही विधायक कथित तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के साथ विलय करने की स्थिति में हैं। कानूनी समापन और ऑपरेटिव दलबदल का अंतर्विरोध अदालत के फैसले और पार्टी के आंतरिक विद्रोह के अंतर्संबंध ने महाराष्ट्र की गुटीय राजनीति के ऑप्टिकल ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। विपक्षी महा विकास अघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने पहले दावा किया था कि ओम राजे अपने परिवार के लिए अनुकूल कानूनी परिणाम के वादे के तहत सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहे थे। पदमसिंह पाटिल – जो उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के जैविक भाई हैं – अब सभी सह-आरोपियों के साथ पूरी तरह दोषमुक्त हो गए हैं, धाराशिव सत्ता गलियारे के अंदर संरचनात्मक उत्तोलन बिंदु रातोंरात बदल गए हैं। ओम राजे निंबालकर की राजनीतिक पहचान पूरी तरह से 2006 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उनके पिता की नृशंस हत्या के कारण बनी, जिसने स्थानीय सहानुभूति की एक बड़ी लहर पैदा की और उन्हें 26 साल की उम्र में सार्वजनिक जीवन में प्रेरित किया। दो दशकों तक, पाटिल के मजबूत सहकारी चीनी व्यापारी नेटवर्क के खिलाफ न्याय की खोज ने ओम राजे की जमीनी स्तर की अपील के एकमात्र आधार के रूप में काम किया। बरी होने से लंबे समय से चले आ रहे कानूनी दाग को पवार परिवार के नेटवर्क से दूर कर दिया गया है, साथ ही ओम राजे को विकासात्मक आधार पर अपनी उत्तरजीविता रणनीतियों का सख्ती से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया गया है। स्थानीय विचार-विमर्श गुटीय संरेखण की कुंजी है फैसले के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए, ओम राजे ने न्यायिक परिणाम और अपने रणनीतिक बदलावों के बीच किसी भी सीधे संबंध से इनकार किया, इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान यूबीटी नेतृत्व के साथ उनकी आपत्तियां निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन की तीव्र वास्तविकताओं से उपजी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाताओं का खाली हाथ सामना करना अस्थिर हो गया है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन और अलग-थलग विपक्षी ब्लॉक के बीच धन आवंटन में भारी असंतुलन की ओर इशारा करता है। विधायक ने संगठनात्मक उपेक्षा के बारे में भी गंभीर सवाल उठाए, जिसमें शीर्ष पार्टी प्रबंधकों की ओर से जमीनी स्तर पर पहुंच की स्पष्ट कमी देखी गई। विद्रोही सांसद समूह के लिए तत्काल प्राथमिकता शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ कानूनी रूप से सुरक्षित विलय को अंजाम देने के लिए दल-बदल विरोधी कानून की संख्या सीमा को पार करना बनी हुई है। ओम राजे ने पुष्टि की है कि वह अपने अंतिम गठबंधन की घोषणा करने से पहले स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत परामर्श करने के लिए धाराशिव लौटेंगे। जैसा कि राजनीतिक गुट प्रभाव के लिए तैयार हैं, 2006 की हत्या के मुकदमे का पतन साबित करता है कि महाराष्ट्र के अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में, एक एकल अदालत का फैसला विधायी गणित को पूरी तरह से नया रूप देने की शक्ति रखता है। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में पथिकृत सेन गुप्ता पथिकृत सेन गुप्ता News18.com के वरिष्ठ एसोसिएट संपादक हैं और लंबी कहानी को छोटा करना पसंद करते हैं। वह राजनीति, खेल, वैश्विक मामलों, अंतरिक्ष, मनोरंजन और भोजन पर छिटपुट रूप से लिखते हैं। वह …और पढ़ें न्यूज़ इंडिया एक फैसला, छह ‘लापता’ सांसद और एक सेना में फूट की चर्चा: क्यों महाराष्ट्र की राजनीति ओम राजे निंबालकर पर नजर रख रही है अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)महाराष्ट्र(टी)शिवसेना(टी)उद्धव ठाकरे(टी)एकनाथ शिंदे(टी)बीजेपी(टी)कोर्ट
‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच, शिवसेना यूबीटी सांसद ओम राजे निंबालकर का कहना है कि वह 2 दिनों में अगला कदम उठाएंगे | भारत समाचार

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 18:41 IST ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच, शिवसेना यूबीटी सांसद ओम राजे निंबालकर दो दिनों में अपने राजनीतिक रुख की घोषणा करेंगे, उन्होंने उद्धव या आदित्य ठाकरे की आलोचना नहीं करने की कसम खाई है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच, शिवसेना यूबीटी सांसद ओम राजे निंबालकर दो दिनों में अपने राजनीतिक रुख की घोषणा करेंगे, उन्होंने उद्धव या आदित्य ठाकरे की आलोचना नहीं करने की कसम खाई है। (छवि: एक्स) शिवसेना (यूबीटी) सांसद ओम राजे निंबालकर ने यह घोषणा करके अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों को हवा दे दी है कि वह अगले दो दिनों के भीतर अपना रुख स्पष्ट करेंगे, जबकि कथित “ऑपरेशन टाइगर” के आसपास चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति पर हावी है। पुणे में बोलते हुए, निंबालकर ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और समर्थकों से परामर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, “मैं जनता से परामर्श करने के बाद अपना राजनीतिक रुख स्पष्ट करूंगा। मैं अगले दो दिनों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य और कार्रवाई के बारे में अंतिम निर्णय लूंगा।” उद्धव, आदित्य ठाकरे की आलोचना से इंकार अपने अगले कदम को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, उस्मानाबाद के सांसद ने स्पष्ट किया कि वह शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे या पार्टी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। निंबालकर ने कहा, “मेरे राजनीतिक फैसले के बावजूद, मैंने कभी भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोला है और न ही कभी बोलूंगा।” उन्होंने कहा कि भविष्य में वह जो भी रास्ता चुनेंगे, वह दोनों नेताओं की आलोचना करने या उनके बारे में नकारात्मक टिप्पणी करने से बचेंगे। संदर्भ 2022 शिवसेना विभाजन निंबालकर ने पार्टी से संभावित निकास की अटकलों का भी जवाब दिया, उन्होंने बताया कि वह 2022 में शिवसेना विभाजन के दौरान उद्धव ठाकरे खेमे के साथ बने रहे। उन्होंने कहा, ”2022 में जब शिवसेना में विभाजन हुआ तो मैं छोड़ सकता था। इसलिए अब मेरे जाने को लेकर मुझ पर आरोप लगाना अनुचित है।” यह टिप्पणी “ऑपरेशन टाइगर” पर तीव्र राजनीतिक चर्चा के बीच आई है, एक शब्द जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में प्रतिद्वंद्वी शिविरों के नेताओं से जुड़े संभावित दलबदल और पुनर्गठन का वर्णन करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों पर पैनी नजर निंबालकर के बयान से अटकलें तेज होने की संभावना है कि क्या राज्य में आगामी राजनीतिक लड़ाई से पहले शिवसेना (यूबीटी) के और नेता पाला बदल सकते हैं। उनके फैसले पर बारीकी से नजर रखे जाने की उम्मीद है, खासकर तब जब सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी दल महाराष्ट्र के उभरते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी रणनीतियों का आकलन करना जारी रख रहे हैं। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में न्यूज़ डेस्क न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक…और पढ़ें न्यूज़ इंडिया ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच, शिवसेना यूबीटी सांसद ओम राजे निंबालकर का कहना है कि वह 2 दिनों में अगला कदम उठाएंगे अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)ओम राजे निंबालकर राजनीतिक भविष्य(टी)शिवसेना यूबीटी(टी)ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र(टी)उद्धव ठाकरे(टी)आदित्य ठाकरे(टी)महाराष्ट्र राजनीति(टी)शिवसेना विभाजन 2022(टी)उस्मानाबाद एमपी
पीएम मोदी पहले बीजेपी नीत पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए | तारकेश्वर में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की अपनी यात्रा के दौरान हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस (पश्चिमबंगा दिवस) समारोह में भाग लिया। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पहले स्थापना दिवस समारोह का प्रतीक है। पीएम मोदी ने बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत और राज्य की पहचान को आकार देने में भूमिका निभाने वाले महान नेताओं के योगदान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तारकेश्वर में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया और विकास को आगे बढ़ाते हुए बंगाल की परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि तारकेश्वर बंगाल के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों से निकटता से जुड़ा हुआ है। n18oc_politicsn18oc_breaking-newsn18oc_indiaNews18 मोबाइल ऐप – https://onelink.to/desc-youtube आखरी अपडेट: 20 जून, 2026, 17:39 IST (टैग्सटूट्रांसलेट)बंगाल विरासत(टी)बंगाल राजनीति(टी)बीजेपी सरकार बंगाल(टी)बीजेपी पश्चिम बंगाल(टी)ब्रेकिंग न्यूज(टी)सांस्कृतिक(टी)हुगली(टी)भारत समाचार(टी)भारतीय राजनीति(टी)नरेंद्र मोदी(टी)नरेंद्र मोदी भाषण(टी)पश्चिमबंगा दिवस(टी)पीएम मोदी(टी)पीएम मोदी नवीनतम भाषण(टी)पीएम मोदी रैली(टी)पीएम मोदी तारकेश्वर(टी)पीएम मोदी पश्चिम बंगाल(टी)राजनीतिक समाचार(टी)श्यामा प्रसाद मुखर्जी(टी)तारकेश्वर(टी)पश्चिम बंगाल उत्सव(टी)पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस(टी)पश्चिम बंगाल समाचार
तुरई की टिक्की रेसिपी: आलू नहीं, घर में ऐसे बनाएं कम तेल में तुरई की टिक्की, बच्चे भी शौक से खाएंगे; विधि नोट करें

सामग्री: 2 तुरई, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, 3-4 बड़ा बेसन, 2 बड़ा बड़ा सूजी, ½ बड़ा लाल मिर्च पाउडर, ½ बड़ा धनिया पाउडर, 1/4 छोटा धनिया पाउडर, 1/4 छोटा धनिया पाउडर, स्वाद मसाला, हरा धनिया, तेल छवि: एआई सबसे पहले तुरई को धोकर छील लें और उसे कद्दू कर लें। अब कद्दू की हुई तुरई को फ़्लोकस ने उसका अतिरिक्त पानी निकाल दिया। ध्यान रखें कि छोटी सी शब्दावली जरूरी है, ताकि टिक्की अच्छे से बंध सके। छवि: फ्रीपिक इसके बाद एक बड़े कटोरे में तुरई, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, बेसन, सूजी, नमक और सभी घटक घटक अच्छी तरह से मिला लें। अगर मिश्रण में ज्यादा नमक लगे तो थोड़ा सा बेसन और मिला सकते हैं। छवि: फ्रीपिक टिक्की बनाने की विधि: अब तैयार करें छोटे-छोटे लोई के मिश्रण से और उनके हाथों से मोटी टिक्की का आकार बनाएं। एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और उस पर थोड़ा सा तेल का पाउडर लगाएं। छवि: एआई अब टिक्कियों को तवे पर रखें और मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सोना और कुरकुरा होने तक सेंक लें। इससे टिक्की कम तेल में तैयार होगी और स्वाद भी बेहतरीन आएगा। छवि: एआई गरमा-गरम तुरई की टिक्की को हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ परोसें। यह बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एक शानदार विकल्प है। स्वादिष्ट होने के साथ-साथ यह स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर है। छवि: सोशल मीडिया तुरई का अतिरिक्त पानी अवश्य चाहिए, अन्यथा टिक्की टूट सकती है। ज्यादा से ज्यादा कुरकुरी टिक्की के मिश्रण में थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं. नॉन-स्टिक तवे बनाने के लिए कम तेल का उपयोग करें। छवि: एआई यदि आप रोज-रोज़ एक जैसी ही खासियत से बोर हो गए हैं, तो तुरई की यह कीटनाशक और टेस्टी टिक्की ज़रूर आज़माएँ। विश्वास मानिए, बच्चा ही नहीं बल्कि बड़ा भी इसे शौक से खाएंगे। छवि: एआई
‘अब केवल एक ही शिव सेना अस्तित्व में है’: महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच अमित शाह की टिप्पणी | भारत समाचार

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 15:51 IST ऑपरेशन टाइगर की चर्चा और महाराष्ट्र में राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलों के बीच अमित शाह ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कहा कि केवल एक ही शिव सेना है, जिससे शिंदे खेमे को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) शिवसेना के 6 सांसदों के सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब केवल एक ही शिवसेना है, जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट का समर्थन कर रही है। एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद से राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। शाह ने कहा, “पहले शिंदे को एक गुट कहा जाता था। अब केवल एक ही शिवसेना मौजूद है, कोई दूसरा गुट नहीं है।” ‘ऑपरेशन टाइगर’ की अटकलों के बीच टिप्पणी आई शाह का बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में राजनीतिक हलकों में “ऑपरेशन टाइगर” की चर्चा चल रही है – यह शब्द शिवसेना नेताओं द्वारा संभावित राजनीतिक विकास और शिवसेना यूबीटी सांसदों के संभावित दलबदल का संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टिप्पणी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे से अलग होने के बाद आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। शिंदे कैंप को बढ़ावा गृह मंत्री की टिप्पणियों से शिंदे गुट का मनोबल बढ़ने की संभावना है, जिसने बार-बार दावा किया है कि वह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की मूल विचारधारा और विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। शिंदे ने खुद हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा कर अटकलों को हवा दे दी थी, “ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है”, और सुझाव दिया कि और भी राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों को पार्टी की ”बहुमूल्य संपत्ति” बताया और कहा कि शिवसेना मराठी गौरव के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है भाजपा-शिवसेना गठबंधन वर्तमान में अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के साथ, महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र पर शासन करता है। संभावित पुनर्गठन और दलबदल की अफवाहों के चलते, शाह की टिप्पणियों से राज्य की विपक्षी पार्टियों के भविष्य और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शक्ति संतुलन पर राजनीतिक बहस तेज होने की उम्मीद है। न तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और न ही विपक्षी नेताओं ने शाह की नवीनतम टिप्पणियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में न्यूज़ डेस्क न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक…और पढ़ें न्यूज़ इंडिया ‘अब केवल एक ही शिव सेना अस्तित्व में है’: महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच अमित शाह की टिप्पणी अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)शिवसेना(टी)अमित शाह का बयान(टी)एकनाथ शिंदे गुट(टी)महाराष्ट्र राजनीति(टी)ऑपरेशन टाइगर(टी)बीजेपी शिव सेना गठबंधन(टी)महायुति गठबंधन(टी)उद्धव ठाकरे खेमा
हॉरर और सस्पेंस का असर बढ़ाने रीशूट होगी ‘वन’:सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म अपने एक्स्ट्रा शूट शेड्यूल को लेकर चर्चा में है

इंडियन सिनेमा में पिछले कुछ वर्षों में हॉरर फिल्मों की भाषा तेजी से बदली है। अब केवल डराने वाले सीन नहीं, बल्कि माहौल, लोककथाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव भी दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी बदलते दौर में ‘वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ अपने एक्स्ट्रा शूट शेड्यूल को लेकर चर्चा में है। सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म ‘वन’ में हॉरर और सस्पेंस का रोमांच बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म के कुछ प्रमुख हिस्सों को रीशूट करने का फैसला लिया है। फिल्म की टीम ने करीब 10 दिनों की नई शूटिंग का फैसला किया है। यह निर्णय किसी तकनीकी कमी या कहानी में बड़े बदलाव की वजह से नहीं लिया गया, बल्कि इसलिए कि फिल्म के हॉरर, सस्पेंस और खासकर अंतिम हिस्से को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि टीम मौजूदा फुटेज से संतुष्ट है, लेकिन उन्हें लगा कि क्लाइमैक्स में कुछ ऐसे अवसर मौजूद हैं जिनसे तनाव और सिनेमाई असर को अगले स्तर तक ले जाया जा सकता है। घने जंगल और लोककथा के जरिए कहानी में पैदा होगा डर निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और अरुनाभ कुमार इस फिल्म को पारंपरिक हॉरर से अलग रूप देना चाहते हैं। फिल्म भारतीय लोककथाओं, जंगलों और रहस्यमयी मान्यताओं से प्रेरित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी में बिहार के दरभंगा क्षेत्र और छठ पर्व की सांस्कृतिक झलक भी शामिल की गई है। फिल्म में जंगल एक जीवंत किरदार की तरह काम करेगा सूत्रों के अनुसार फिल्म में जंगल एक जीवंत किरदार की तरह काम करेगा। कई हिस्सों की शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर और सीमित कृत्रिम रोशनी के बीच की गई है ताकि सीन्स ज्यादा वास्तविक और रहस्यमयी महसूस हों। मेकर्स का फोकस ऐसे अनुभव पर है जहां हर आवाज और हर छाया कहानी का हिस्सा लगे। फाइनल कट के बाद टीम को लगा कुछ कमी रह गई है बताया जा रहा है कि फाइनल कट देखने के बाद टीम को लगा कि अंतिम हिस्से में तनाव और भावनात्मक असर को और बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से कुछ हॉरर सीक्वेंस और क्लाइमैक्स वाले विजुअल्स पर दोबारा काम किया जा रहा है। यह प्रक्रिया बड़े स्केल की फिल्मों में अक्सर अपनाई जाती है ताकि दर्शकों को ज्यादा इमर्सिव अनुभव मिल सके। वीएफएक्स के साथ बनेगा नया सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म में वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स दोनों का मेल रखा गया है ताकि स्क्रीन पर कृत्रिमता कम लगे। रिलीज से पहले ‘द लीजेंड ऑफ वन’ नाम की कॉमिक बुक भी लाई गई है, जिससे संकेत मिलता है कि निर्माता इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। नए शूट के बावजूद निर्माता रिलीज को प्रभावित नहीं करेंगे फिलहाल फिल्म की प्रस्तावित रिलीज अगस्त 2028 बताई जा रही है। नए शूट के बावजूद निर्माता रिलीज टाइमलाइन को प्रभावित नहीं करना चाहते। आने वाले महीनों में पोस्ट-प्रोडक्शन, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल इफेक्ट्स पर बड़े स्तर पर काम जारी रहेगा, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में अंतिम अनुभव काफी हद तक एडिटिंग और साउंड पर निर्भर करता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फोक-हॉरर शैली के लिए नया रेफरेंस भी होगी।









