नवीनतम आरएसएस-बीजेपी हलचल के अंदर: तावड़े, शिवराज, बंसल और चुघ प्रमुख संगठनात्मक भूमिकाओं के लिए फोकस में | भारत समाचार
आखरी अपडेट:18 जून, 2026, 07:00 IST हालांकि संगठनात्मक कार्यभार चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन समझा जाता है कि बड़ी बातचीत भाजपा के राजनीतिक संदेश और लामबंदी की रणनीति पर केंद्रित रही। हालाँकि, नवीनतम विचार-विमर्श से संकेत मिलता है कि संघ पुनर्गणना की वकालत कर सकता है, जो चुनावी रणनीति को मजबूत वैचारिक संदेश के साथ जोड़ना चाहता है। फ़ाइल चित्र/पीटीआई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के वरिष्ठतम पदाधिकारियों के बीच सोमवार को दिल्ली में हुई हालिया समन्वय बैठक के बाद भाजपा के भीतर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कवायद चल रही है। हालांकि कोई औपचारिक निर्णय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समझा जाता है कि चर्चा में कई प्रमुख नेताओं के लिए संभावित नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ पांच राज्यों में आगामी चुनावों से पहले पार्टी की व्यापक राजनीतिक दिशा भी शामिल है। विचार-विमर्श से परिचित सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पंजाब और उत्तराखंड से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका के लिए माना जा रहा है, एक ऐसा राज्य जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की राजनीतिक गणना का केंद्र बना हुआ है। सूत्र आगे संकेत देते हैं कि सुनील बंसल, जिन्हें व्यापक रूप से भाजपा के सबसे प्रभावी संगठनात्मक रणनीतिकारों में से एक माना जाता है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की देखरेख जारी रख सकते हैं और साथ ही मणिपुर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पुनर्गठन प्रक्रिया के गति पकड़ने पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में उभरने की उम्मीद है। नियुक्तियों से परे एक रणनीतिक बातचीत बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य लोग शामिल हुए। आरएसएस का प्रतिनिधित्व करते हुए संगठन के महासचिव दत्तात्रेय होसबले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जबकि संगठनात्मक कार्य चर्चा का हिस्सा बने, समझा जाता है कि बड़ी बातचीत भाजपा की राजनीतिक संदेश और लामबंदी रणनीति पर केंद्रित रही। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वैचारिक पहुंच को तेज करने और पार्टी के मूल समर्थन आधार के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। विशेष रूप से, समझा जाता है कि दत्तात्रेय होसबले ने जाति-आधारित राजनीतिक गणनाओं पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह करते हुए हिंदुत्व-केंद्रित लामबंदी और सामाजिक जुड़ाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है। यह चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, भाजपा के भीतर कुछ वर्गों ने कई राज्यों में बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं को नेविगेट करने के लिए जाति समीकरणों और सामाजिक इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में मधुपर्णा दास सीएनएन न्यूज 18 में एसोसिएट एडिटर (पॉलिसी) मधुपर्णा दास लगभग 14 वर्षों से पत्रकारिता में हैं। वह बड़े पैमाने पर राजनीति, नीति, अपराध और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को कवर करती रही हैं। उसके पास सह…और पढ़ें न्यूज़ इंडिया नवीनतम आरएसएस-बीजेपी हलचल के अंदर: तावड़े, शिवराज, बंसल और चुघ प्रमुख संगठनात्मक भूमिकाओं के लिए फोकस में अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)आरएसएस(टी)बीजेपी(टी)चुनाव
डबल-इंजन ड्राइव: क्यों जितिन प्रसाद आश्वस्त हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव में जीत हासिल करेगी | News18 इंडिया अमृत रत्न सम्मान | भारत समाचार
आखरी अपडेट:17 जून, 2026, 17:15 IST मंत्री ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एकजुट मोर्चा बनाने के विपक्ष के नए प्रयासों को पूरी तरह से खारिज कर दिया प्रसाद ने जोर देकर कहा कि भाजपा की दुर्जेय संगठनात्मक मशीनरी पहले से ही राज्य के हर मतदान केंद्र पर सभी सिलेंडरों पर काम कर रही है। फ़ाइल चित्र/पीटीआई आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनावी संभावनाओं के बारे में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पार्टी भारी जनादेश हासिल करने के लिए तैयार है। बुधवार को न्यूज 18 इंडिया अमृत रत्न सम्मान कॉन्क्लेव में, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अभियान का मुख्य आधार “डबल-इंजन” शासन मॉडल की दृश्यमान उपलब्धियां होंगी, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के साथ कानून और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अडिग रुख को शामिल किया जाएगा। प्रसाद ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एकजुट मोर्चा बनाने के विपक्ष के नए प्रयासों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता, प्रणालीगत नीतिगत पक्षाघात और जाति-आधारित गठबंधन से जुड़े समझौता कानून प्रवर्तन से पीड़ित रहे हैं। मंत्री के अनुसार, मतदाता पूरी तरह से खंडित पहचान की राजनीति से आगे निकल चुके हैं और शासन मॉडल में किसी भी प्रतिगामी वापसी को दृढ़ता से खारिज कर देंगे जो अराजकता को सहन करते हैं या सांप्रदायिक समझौतों के लिए विकास की गति को रोकते हैं। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश के मतदाता पहले ही अवसरवादी, जाति-संचालित गठबंधनों की अराजक अस्थिरता का स्वाद चख चुके हैं। वे प्रशासनिक पंगुता की वापसी के लिए पारदर्शी शासन और व्यक्तिगत सुरक्षा का सौदा नहीं करेंगे।” परिचालन तत्परता की ओर मुड़ते हुए, प्रसाद ने जोर देकर कहा कि भाजपा की दुर्जेय संगठनात्मक मशीनरी पहले से ही राज्य के हर मतदान केंद्र पर सभी सिलेंडरों पर काम कर रही है। प्रतिद्वंद्वी गुटों के विपरीत, जो मौसमी गठबंधनों और ग्यारहवें घंटे की सीट-बंटवारे की व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जमीनी स्तर के कैडर निरंतर सार्वजनिक जुड़ाव बनाए रखते हैं, राज्य कल्याण पहलों को सीधे जमीनी स्तर की सद्भावना में अनुवाद करते हैं। मंत्री ने दोहराया कि भाजपा का अभियान समावेशी विकास और पारदर्शी प्रशासन के उसके सत्यापित ट्रैक रिकॉर्ड से सख्ती से जुड़ा रहेगा। विपक्ष के जाति-केंद्रित अंकगणित में शामिल होने से इनकार करके, प्रसाद ने संकेत दिया कि प्रदर्शन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उनकी पार्टी की सीधी अपील क्षेत्रीय विखंडन को खत्म कर देगी, जिससे राज्य विधानसभा में अजेय बहुमत का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना लेखक के बारे में न्यूज़ डेस्क न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक…और पढ़ें न्यूज़ इंडिया डबल-इंजन ड्राइव: क्यों जितिन प्रसाद आश्वस्त हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव में जीत हासिल करेगी | न्यूज18 इंडिया अमृत रत्न सम्मान अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें (टैग्सटूट्रांसलेट)उत्तर प्रदेश(टी)चुनाव(टी)बीजेपी(टी)योगी आदित्यनाथ(टी)डबल इंजन(टी)नरेंद्र मोदी(टी)यूपी
India 6th in World Stock Market; Neelam Meena Appointed Chief Election Officer
Hindi News Career India 6th In World Stock Market; Neelam Meena Appointed Chief Election Officer 6 मिनट पहले कॉपी लिंक आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं- नेशनल (NATIONAL) 1. क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर MoU साइन किया 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हुई। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग मौजूद रहे। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई सिक्योरिटी के लिए एक MoU साइन किया। ये MoU भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए मिलकर निवेश और सहयोग करने पर मंजूरी दी। क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक में एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी पहल की है, जिसके तहत फ्यूल सिक्योरिटी फोरम और रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए क्वाड देश सैटेलाइट डेटा साझा करेंगे, जिससे तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और आपदा राहत में मदद मिलेगी। क्वाड देशों ने फिजी में ‘पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर’ प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला भी किया है, जिसके तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही क्वाड देशों ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े संकट पर भी बात की। इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 2. ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना 25 मई को ब्लूमबर्ग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को पीछे छोड़ ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। ताइवान का कुल मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन हुआ, जबकि भारत का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन है। ताइवान के शेयर मार्केट में आए इस उछाल का मुख्य कारण ताइवानी सेमीकंडक्टर और एआई (AI) इंडस्ट्री की बढ़ती मांग है। ताइवान के मार्केट में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह चिप निर्माता कंपनी Taiwan Semiconductor Manufacturing Company यानी TSMC रही है। कंपनी के शेयर इस साल करीब 49 प्रतिशत बढ़े हैं। भारत अब ग्लोबल शेयर मार्केट रैंकिंग में छठे नंबर पर आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के हैं। शेयर मार्केट रैंकिंग के मामले में ताइवान भारत से आगे है, लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार में भारत अब भी काफी बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर की है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं, ताइवान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी, GDP करीब 977 अरब डॉलर है। 3. भारत और कनाडा ने ‘CEPA 2030’ लक्ष्य तय किया 25 मई को भारत और कनाडा ने साल 2026 के आखिर तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पूरा करने का लक्ष्य तय किया। कनाडा के पीएम मार्क कॉर्नी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच ओटावा में हुई बैठक में इस बात की जानकारी दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, CEPA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन (लगभग 4 लाख करोड़ रुपए) तक करना है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए ‘गेम चेंजर’ बताया है। ये MoU सर्विस, इंवेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है। इसके साथ ही दोनों देश एनर्जी, एग्रीकल्चर और हायर एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस MoU से भारतीय निर्यातकों को कनाडा के बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकेगी। ये CEPA भारत की ‘एक्ट वेस्ट’ और कनाडा की ‘इंडो-पैसिफिक’ रणनीति का हिस्सा है। इस MoU के पूरा होने पर फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल और IT प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा। भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता की अगली बैठक जुलाई 2026 में ओटावा में आयोजित की जाएगी। अपॉइंटमेंट (APPOINTMENT) 4. नीलम मीणा चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हुईं 26 मई को 1998 बैच की IAS नीलम मीणा ने पश्चिम बंगाल की नई चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) का पद संभाला। IAS नीलम की नियुक्ति पूर्व CEO मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद की गई है। नीलम हुगली जिले की मजिस्ट्रेट भी रह चुकी हैं। साथ ही सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (SJDA) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहीं। नीलम पश्चिम बंगाल सरकार के युवा सेवा और पर्यावरण विभाग में वरिष्ठ पदों पर रह चुकी हैं। इसके साथ ही नीलम चाय बोर्ड और ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी काम कर चुकी हैं। फरवरी 2024 में नीलम पश्चिम बंगाल के कंज्यूमर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी बनाई गई थीं और अब तक वे इस पद पर थीं। इससे साथ ही नीलम कई सारे डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, डिप्टी चेयरमैन, प्राइवेट सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत कई पदों पर काम कर चुकी हैं। नीलम कई डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी चेयरमैन रह चुकी हैं। मिसलीनियस (MISCELLENEOUS) 5. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर FWICE ने बैन लगाया 25 मई को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बैन लगाया। ये बैन अचानक फिल्म छोड़ने की वजह से लगाया गया है। एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अचानक फिल्म ‘डॉन 3’ से बाहर होने की शिकायत FWICE में की थी। फरहान ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था, इसके बाद रणवीर ने फिल्म छोड़ दी। इससे फिल्म मेकर्स को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। FWICE के मुताबिक, फेडरेशन के अध्यक्ष वीएन तिवारी नेरणवीर से इस मामले में तीन बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रिस्पोंस नहीं दिया। इसके बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव (उनके साथ काम न करने का निर्देश) जारी कर दिया है। फरहान ने साल 2023 में फिल्म डॉन-3 की घोषणा एक्टर रणवीर सिंह के साथ की थी। 2006 में आई शाहरुख स्टारर डॉन और 2011 में आई डॉन-2 के बाद ये इस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म थी। फेडरेशन
Joint Parliamentary Committee on ‘One Nation One Election’ held meeting in gandhinagar
Hindi News National Joint Parliamentary Committee On ‘One Nation One Election’ Held Meeting In Gandhinagar गांधीनगर6 मिनट पहले कॉपी लिंक वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर राजनीतिक दलों और अधिकारियों से परामर्श शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज समेत समिति के 39 सदस्य आज से तीन दिनों के लिए गुजरात पहुंचे रहे हैं। जेपीसी सदस्य मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्य के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। समिति की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में होगी। वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता वकील पीपी चौधरी कर रहे हैं। इसके अलावा, इसमें कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 27 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 2019 में हुई सर्वदलीय बैठक की तस्वीर। सपा, टीआरएस, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। शीर्ष अधिकारियों को मीटिंग में उपस्थित रहने के निर्देश गुजरात की न्यायिक परिषद ने राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को मीटिंग में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। समिति ने मुख्य सचिव मनोज दास, डीजीपी केएनएल राव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी नटराजन और 10 से अधिक वरिष्ठ सचिवों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि जेपीसी और राज्य के अधिकारियों के बीच तीन से चार घंटे तक चर्चा हो सकती है। समिति ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 20 मई को आमंत्रित किया है। इस मुद्दे पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा- गुजरात भाजपा एक राष्ट्र-एक चुनाव का पूरी तरह से समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा- कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने विचार रखेगी। यह मुद्दा जनता के अधिकारों से जुड़ा है और हमारी सभी चिंताओं को समिति के समक्ष रखा जाएगा। तस्वीर 23 सितंबर, 2024 की है, जब दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए बनाई कमेटी की बैठक हुई थी। एक देश-एक चुनाव क्या है भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद दिसंबर, 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल ने हितधारकों-विशेषज्ञों के साथ चर्चा और 191 दिनों के शोध के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एक साथ चुनाव करवाने के 4 बड़े फायदे- रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में एकसाथ चुनाव करवाए जाने के पक्ष में ये तर्क दिए हैं… 1. शासन में निरंतरता आएगी: देश के विभिन्न भागों में चुनावों के चल रहे चक्रों के कारण राजनीतिक दल, उनके नेता और सरकारों का ध्यान चुनावों पर ही रहता है। एक साथ चुनाव करवाने से सरकारों का फोकस विकासात्मक गतिविधियों और जनकल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। 2. अधिकारी काम पर ध्यान दे पाएंगे: चुनाव की वजहों से पुलिस सहित अनेक विभागों के पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती करनी पड़ती है। एकसाथ चुनाव कराए जाने से बार बार तैनाती की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी अपने मूल दायित्यों पर फोकस कर पाएंगे। 3. पॉलिसी पैरालिसिस रुकेगा: चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने से आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने की अवधि कम होगी, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस कम होगा। 4. वित्तीय बोझ में कमी आएगी: एकसाथ चुनाव कराने से खर्च में काफी कमी आ सकती है। जब भी चुनाव होते हैं, मैनपॉवर, उपकरणों और सुरक्षा उपायों के प्रबंधन पर भारी खर्च होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी काफी खर्च करना पड़ता है। ये आंकड़े करते हैं एकसाथ चुनावों का समर्थन • 2019-2024 के दौरान भारत में 676 दिन आचार संहिता लागू रही, यानी हर साल करीब 113 दिन। • अकेले 2024 के लोकसभा चुनावों में ही एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ————— वन नेशन-वन इलेक्शन से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… एक देश-एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे:JPC की मीटिंग में पहुंचे पूर्व CJI बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जस्टिस बीआर गवई ने गुरुवार को वन नेशन, वन इलेक्शन (ONOE) पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और संघीय ढांचे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
SC Questions Centre on Election Commissioner Appointments
Hindi News National SC Questions Centre On Election Commissioner Appointments | Opposition Leader Role नई दिल्ली2 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता (LoP) को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा- CBI डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट ने आगे कहा- कमेटी में तीन लोग हैं और हर फैसला 2:1 के बहुमत के हिसाब से ही होगा तो फिर विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वह सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं। क्या कैबिनेट का कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा? कोर्ट ने यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई चयन प्रक्रिया में केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
SC Questions Centre on Election Commissioner Appointments
Hindi News National SC Questions Centre On Election Commissioner Appointments | Opposition Leader Role नई दिल्ली7 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता (LoP) को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि CBI डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इनमें बहुमत के आधार पर एक नाम का चयन होता है। अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। दो दिन पहले 12 मई को राहुल ने CBI डायरेक्टर के सेलेक्शन पर अपनी असहमति दी थी। राहुल ने PM आवास पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद कहा- सरकार ने चयन प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता बना दिया है। किसी पहले से तय व्यक्ति का चयन होता है। विपक्ष का नेता रबर स्टांप नहीं होता। कोर्ट ने कहा- नेता विपक्ष दिखावटी हो जाते हैं कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से पूछा, “अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है, और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा?” इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा- तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वे सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती कोर्ट ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस कानून के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति करेगी। याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून स्वतंत्र चुनाव आयोग की संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें चयन प्रक्रिया से CJI को बाहर रखा गया है। यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले ‘अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ’ के बाद सामने आई है। उस फैसले में कहा गया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयोग में नियुक्तियां प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI वाली समिति के जरिए की जाएंगी। 12 मई : राहुल बोले- विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं राहुल गांधी ने 12 मई को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए CBI डायरेक्टर के सेलेक्शन पर अपनी असहमति जताई थी। राहुल ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। उन्हें उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई। राहुल ने कहा- CBI डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया। वे इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में CJI सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। बैठक करीब एक घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया। जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
SIR Voter List Revision Phase 3 Update; Election Commission
Hindi News National SIR Voter List Revision Phase 3 Update; Election Commission | States UTs नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज की घोषणा की है। इस चरण के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करोड़ों मतदाताओं का घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में 36.73 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन होगा। इस प्रक्रिया में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात होंगे। BLO की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी शामिल रहेंगे। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
SIR Voter List Revision Phase 3 Update; Election Commission
Hindi News National SIR Voter List Revision Phase 3 Update; Election Commission | States UTs नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज की घोषणा की है। इस फेज के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 16 राज्यों में हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली (NCT), चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव शामिल हैं। SIR के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन तीनों राज्यों में मौसम और जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए SIR के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। करीब 4 लाख BLO, 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट तैनात होंगे चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे फेज की SIR प्रक्रिया में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात होंगे। BLO की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी शामिल रहेंगे। दिल्ली में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए SIR की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। SIR फेज 1-2 : 10 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हुए चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। पहले फेज में बिहार में SIR हुआ था। दूसरे फेज के तहत 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हुआ। आयोग ने बताया कि SIR के पहले दो फेज में करीब 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था। इस दौरान 6.3 लाख BLO और 9.2 लाख BLA प्रक्रिया में शामिल हुए। SIR प्रक्रिया, 6 सवाल-जवाब में जानें… 1. SIR क्या है? यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। नाम, पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है। 2. पहले किस राज्य में हुआ? पहले फेज में बिहार में हुआ। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। दूसरे फेज के तहत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में SIR की घोषणा हुई। 3. कौन करता है? ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करते हैं। 4. SIR में वोटर को क्या करना होगा? SIR के दौरान BLO/BLA वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। 5. SIR के लिए कौन से दस्तावेज मान्य? पेंशनर पहचान पत्र किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट 10वीं की मार्कशीट स्थायी निवास प्रमाणपत्र वन अधिकार प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम परिवार रजिस्टर में नाम जमीन या मकान आवंटन पत्र आधार कार्ड 6. SIR का मकसद क्या है? 1951 से लेकर 2004 तक का SIR हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं। जैसे लोगों का माइग्रेशन, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना। डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
‘हिम्मत न हारें, मजबूत बने रहें…’ चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी कंसोल को दे दिया ये बड़ा मैसेज
कैथोलिक कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के शौचालयों को हार पर आधारित कर दिया, लेकिन जुझारू शास्त्रीय प्रतिक्रिया देते हुए “बहादुर” शीर्षक वाली एक कविता साझा की, जिसमें विचारधारा से विपरीत प्रशांत महासागर में साहस, गरिमा और आंतरिक शक्ति बनाए रखने की वकालत की गई है। ममता ने कविता की शुरुआत “हिम्मत न हारें, मजबूत बने रहो” पंक्ति से की। उन्होंने लिखा, ”अगर आप कहेंगे कि आपके साथी हमेशा से हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते.” कविता में बार-बार दृढ़ता, अकेलापन और नैतिक विश्वास जैसे विषयों का ज़िक्र किया गया है। ममता ने लिखा, “जब तुम पैदा हुए थे, अकेले आए थे और जब मृत्यु होगी, तब भी अकेले ही जाओगे। कर्म अच्छे को हमेशा याद किया जाएगा।” यह भी पढ़ें: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भड़के पूर्व सीएम पर कहा, ‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी तो थी ही नहीं, आपने…’ कविता की अंतिम पंक्ति में अलौकिक सुप्रीमो ने लिखा है, “हिम्मत न हारें। अंततः तुम्हें लाभ होगा, यह विश्वास रखता है”। बंगाल में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए समाजवादी पार्टी ने प्रचंड को बहुमत दिलाया और राज्य में पहली बार सरकार बनाई। 15 संतों से लेकर 100 आश्रमों तक की मान्यता। यह भी पढ़ें: शशि थरूर ऑन एसआईआर: बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया क्यों राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश! (टैग्सटूट्रांसलेट)इलेक्शन(टी)पश्चिम बंगाल(टी)ममता बनर्जी(टी)बीजेपी(टी)कोलकाता(टी)ममता बनर्जी(टी)ममता बनर्जी(टी)इलेक्शन(टी)बीजेपी(टी)कोलकाता(टी)नरेंद्र मोदी
चुनाव से पहले गोआ सरकार का बड़ा दांव, 82 लाख वर्ग मीटर का नो डाटा जोन घोषित, पर्यावरण पर नजर कदम
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोवा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 82 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को ‘नो डिजायड जोन’ घोषित किया है। इस कदम को एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की कोशिश माना जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे चुनाव से पहले सरकार की राजनीतिक और दूसरी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार ने पहाड़ी ढलानों, बागवानों के बागानों, धान के साक्षियों और व्यापारियों के रूप में सेंधमारी को संरक्षण समूह में शामिल करने का निर्णय लिया है। टाउन एंड कंस्ट्रक्शन कम्पनियों (टीसीपी) बोर्ड द्वारा माजॉर्डा, गोंसुआ, मस्टरम और मंड्रेम के प्रस्तावों के तहत क्षेत्र में मजबूत नियंत्रण पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट और पर्यटन दबाव के कारण इन इलाकों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही थी। यह भी पढ़ें: टीवीके प्रमुख विजय ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, ‘थलापति’ के पास 121 सौदे का समर्थन सरकारी दस्तावेज़ क्या कहते हैं? सरकारी आँकड़ों के अनुसार, सत्यारी तालुका के मध्यवर्ती क्षेत्र में लगभग 65.31 लाख वर्गमीटर भूमि और पेरनेम के मंड्रेम क्षेत्र में लगभग 6.44 लाख वर्गमीटर क्षेत्र की सुरक्षा सीमा शामिल है। इसके अलावा मांडवी और जुआरी नदी के किनारे करीब 6.72 करोड़ वर्गमीटर क्षेत्र को आकर्षक क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह भी पढ़ें धोनी बने सबसे बड़े टैक्सपेयर, आईपीएल के बाहर भी ‘कैप्टन कूल’ का जलवा, बड़े-बड़े दिग्गज पीछे छूटे विश्वजीत राणे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नदी तटीकरण तंत्र, हरित क्षेत्र और कृषि भूमि बचाना है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में धान के साकेत और तालाबों को भी बड़े पैमाने पर घोषित किया जा सकता है। हालाँकि नामांकन और कुछ रियल एस्टेट ग्रुप जजमेंट इस को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले सरकार पर्यावरण संरक्षण के जरिये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। वहीं पर्यावरणविद इसे गांव के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में अहम कदम उठा रहे हैं। (टैग्सटूट्रांसलेट)गोवा(टी)चुनाव(टी)भूमि(टी)विश्वजीत राणे(टी)गोवा कोई विकास क्षेत्र नहीं(टी)गोवा एनडीजेड समाचार(टी)गोवा पर्यावरण संरक्षण(टी)गोवा 2027 चुनाव(टी)विश्वजीत राणे का बयान(टी)गोवा पहाड़ी निर्माण प्रतिबंध(टी)गोवा धान के खेतों की सुरक्षा(टी)मंडोवी नदी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(टी)ज़ुआरी नदी संरक्षण(टी)गोवा रियल एस्टेट प्रतिबंध(टी)गोवा पर्यावरण नीति(टी)गोवा टीसीपी बोर्ड निर्णय(टी)गोवा ग्रीन जोन समाचार(टी)गोवा भूमि संरक्षण(टी)गोवा राजनीतिक समाचार हिंदी(टी)गोवा(टी)चुनाव(टी)जमीन(टी)विश्वजीत राणे(टी)गोवा नोआडियन जोन(टी)गोवा एनडीजेड समाचार(टी)गोवा पर्यावरण संरक्षण(टी)गोवा 2027 चुनाव(टी)विश्वजीत राणे का(टी)गोवा पर्वत निर्माण पर प्रतिबंध(टी)गोवा धान के सरकारी संरक्षण(टी)मांड नदी इको-सेंस नॉटिकल जोन(टी)जुआरी नदी संरक्षण(टी)गोवा रियल एस्टेट प्रतिबंध(टी)गोवा पर्यावरण नीति(टी)गोवा टीसीपी बोर्ड का फैसला(टी)गोवा ग्रीन जोन समाचार(टी)गोवा भूमि संरक्षण(टी)गोवा राजनीतिक समाचार हिंदी