अनिल-अंबानी की रिलायंस पावर के ठिकानों पर ED का छापा:सुबह होने से पहले ही पहुंची 15 टीमें; बैंक कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
ED ने आज यानी 6 मार्च को उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मुंबई और हैदराबाद में 10 से 12 लोकेशन्स पर एक साथ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ED की 15 टीमों ने ये छापेमारी की है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुबह होने से पहले ही ED की टीम इन ठिकानों पर पहुंच गई थी। टीम ने संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली। अंबानी से मनी लॉन्ड्रिग मामले में पूछताछ हुई थी इससे पहले 26 फरवरी को अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दूसरे दौर के लिए दिल्ली में ED दफ्तर पहुंचे थे। आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बैंकों से लिए लोन का डायवर्जन किया और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया। अंबानी सुबह करीब 11 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे। यहां उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के डायवर्जन को लेकर करीब 9 घंटे सवाल-जवाब किए गए थे। ED के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी ग्रुप कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिया था। वर्तमान में इन कंपनियों पर कुल बकाया ₹40,185 करोड़ है। ED ने अंबानी रा 17 मंजिला घर ‘अबोड’ कुर्क किया था मामला सरकारी बैंकों से उनकी कंपनियों को मिले लोन में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। CBI की 2019 की FIR के आधार पर ED इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले जांच एजेंसी ने मुंबई के उनके 17 मंजिला घर ‘अबोड’ को कुर्क किया था। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप का हिस्सा है रिलायंस पावर रिलायंस पावर बिजली उत्पादन और वितरण क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। ये अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। इसके पोर्टफोलियो में थर्मल (कोयला और गैस), रिन्यूएबल (सौर, पवन और हाइड्रो) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) शामिल हैं।
मनी-लॉन्ड्रिंग केस में ED के सामने पेश हुए अनिल अंबानी:₹40 हजार करोड़ का बैंक कर्ज; ₹3,716 करोड़ का बंगला 'अबोड' कुर्क
रिलायंस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी आज 26 फरवरी को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। अंबानी सुबह करीब 11 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के डायवर्जन को लेकर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। मामला सरकारी बैंकों से उनकी कंपनियों को मिले लोन में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सीबीआई की 2019 की FIR के आधार पर ED इस मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने मुंबई के उनके 17 मंजिला घर ‘अबोड’ को कुर्क कर दिया था। सवालों के जवाब में समझें पूरा मामला… 1. अनिल अंबानी आज ED दफ्तर क्यों गए थे? अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दूसरे दौर के लिए पहुंचे हैं। आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बैंकों से लिए लोन का डायवर्जन किया और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया। इससे पहले अगस्त 2025 में उनसे पूछताछ हुई थी। 2. RCOM और उनकी कंपनियों पर कुल कितना कर्ज है? ED के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी ग्रुप कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिया था। वर्तमान में इन कंपनियों पर कुल बकाया ₹40,185 करोड़ है। 3. उनके मुंबई वाले घर ‘अबोड’ को कुर्क क्यों किया गया है? बैंकों से लिए गए कर्ज की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के कारण इस बंगले को अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया है। ये घर मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित है। अनिल अंबानी के इस 17 मंजिला घर की कीमत ₹3,716 करोड़ बताई गई है। 4. ‘प्रोविजनल अटैचमेंट’ का क्या मतलब होता है? प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब है कि प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से ‘फ्रीज’ कर दिया गया है ताकि आरोपी उसे बेचकर भाग न सके। जांच पूरी होने तक वे इस घर को किसी को ट्रांसफर भी नही कर सकते हैं। अगर कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं, तब प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली जा सकती है। 5. क्या इस घर का कुछ हिस्सा पहले भी कुर्क हुआ था? हां, नवंबर 2025 में इसी केस में ED ने इसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कुर्क किया था, जिसकी कीमत ₹473.17 करोड़ थी। अब पूरी इमारत को इस कार्रवाई के दायरे में ले लिया गया है। 6. अब तक इस केस में कुल कितनी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है? इस केस में कुर्क की गई कुल संपत्तियों की वैल्यू लगभग ₹15,700 करोड़ तक पहुंच गई है। ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यह कार्रवाई कर रही है। 7. अनिल अंबानी की मुश्किलें अचानक इतनी क्यों बढ़ गईं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, जांच एजेंसी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। इसी वजह से जांच में अब तेजी आई है। 8. क्या मुकेश अंबानी का इस केस से कोई संबंध है? नहीं। अनिल अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस साम्राज्य 20 साल पहले अलग हो चुका है। यह केस पूरी तरह से अनिल अंबानी के ग्रुप और उनकी कंपनियों के मैनेजमेंट से जुड़ा है। मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। 9. आगे क्या हो सकता है? अनिल अंबानी के बयानों और कंपनी के दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। अगर गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो आने वाले समय में गिरफ्तारी या नई चार्जशीट दाखिल हो सकती है।
Anil Ambanis Mumbai Property Seized
मुंबई3 मिनट पहले कॉपी लिंक यह कार्रवाई RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। (फाइल फोटो) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया है। PTI के अनुसार इसकी कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत की गई है। मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा किए गए कथित बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनित अंबानी पर 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। पाली हिल में स्थित है 17 मंजिला यह घर अनिल अंबानी का यह बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। यह देश के सबसे महंगे रिहायशी घरों में गिना जाता है। ED ने इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से चल रही जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह बड़ा कदम उठाया है। RCOM से जुड़ा है पूरा मामला यह पूरी कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया और उसे अन्य कार्यों में डायवर्ट किया गया। ED पिछले काफी समय से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही थी। इससे पहले भी अंबानी से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। कंपनी पर कर्ज और दिवालिया होने की प्रक्रिया RCOM पिछले कई सालों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी यह कंपनी फिलहाल इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। क्या होता है प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब? ED द्वारा प्रॉपर्टी अटैच किए जाने का मतलब है कि अब इस संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित हो जाते हैं, तो भविष्य में बैंकों के बकाया पैसे की वसूली के लिए इस बंगले की नीलामी भी की जा सकती है। हालांकि, अनिल अंबानी इस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब तक कई प्रॉपर्टीज अटैच इससे पहले भी अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में हैं। इनमें रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल हैं। खासकर अनिल अंबानी का पाली हिल रेसिडेंस सबसे हाई-प्रोफाइल है। अब तक करीब 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
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मुंबई3 मिनट पहले कॉपी लिंक ED के खिलाफ यह कार्रवाई RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले ‘एबोड’ को अटैच यानी जब्त कर लिया है। PTI के अनुसार इसकी कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत की गई है। मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा किए गए कथित बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। अनिल अंबानी का यह बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। यह देश के सबसे महंगे रिहायशी घरों में गिना जाता है। ED ने इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से चल रही जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह बड़ा कदम उठाया है। RCOM से जुड़ा है पूरा मामला यह पूरी कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया और उसे अन्य कार्यों में डायवर्ट किया गया। ED पिछले काफी समय से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही थी। इससे पहले भी अंबानी से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। RCOM पिछले कई सालों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी यह कंपनी फिलहाल इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। क्या होता है प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब? ED द्वारा प्रॉपर्टी अटैच किए जाने का मतलब है कि अब इस संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित हो जाते हैं, तो भविष्य में बैंकों के बकाया पैसे की वसूली के लिए इस बंगले की नीलामी भी की जा सकती है। हालांकि, अनिल अंबानी इस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब तक कई प्रॉपर्टीज अटैच इससे पहले भी अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में हैं। इनमें रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल हैं। खासकर अनिल अंबानी का पाली हिल रेसिडेंस सबसे हाई-प्रोफाइल है। अब तक करीब 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। ———————– अनिल अंबानी से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक:बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली, ₹40 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बड़ी कानूनी राहत:150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल, स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन स्कैम मामले में न्यायिक जमानत मिल गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कुंद्रा को 150 करोड़ रुपए के कथित क्रिप्टो पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दे दी। यह मामला पिछले साल ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज किए गए चार्जशीट के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें बताया गया कि राज कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन थे, जिनकी मूल्यवृद्धि आज के हिसाब से लगभग 150.47 करोड़ रुपए बताई गई। यह बिटकॉइन कथित तौर पर स्कैम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज की ओर से प्राप्त हुआ था। ईडी का तर्क है कि यह क्रिप्टो संपत्ति अपराध की कमाई है, जिसे कुंद्रा ने बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर यूक्रेन में एक प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त किया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाया। इसके बावजूद, आरोपियों में शामिल राज कुंद्रा ने इन बिटकॉइन को अपने पास रखा और उनका इस्तेमाल किया। ईडी की चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुंद्रा ने बिटकॉइन लेन-देने में खुद को केवल मध्यस्थ बताने की कोशिश की, लेकिन उसे समर्थन देने के लिए कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके। चार्जशीट के अनुसार, एक टर्म शीट नामक समझौता असल में उनके और अमित भारद्वाज के बीच हुआ था, जिससे यह साबित होता है कि वह मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभार्थी थे। जमानत के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुंद्रा ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और चूंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए अब उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें यह शामिल है कि उन्हें अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय राज कुंद्रा को मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए भी देखा गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब मामला आगे की सुनवाई के लिए ड्राफ्ट किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई और सबूतों की समीक्षा होगी।