‘विश्वासघात’ बनाम ‘गेरीमैंडरिंग’: संयुक्त विपक्ष ने सरकार के महिला कोटा को हराया, लोकसभा में परिसीमन पर जोर | राजनीति समाचार
आखरी अपडेट:17 अप्रैल, 2026, 20:23 IST 131वें संशोधन के बिना, सदन का विस्तार करने और 2026 के बाद की जनगणना से महिलाओं के कोटे को अलग करने की कानूनी व्यवस्था रुकी हुई है यह हार 2029 के आम चुनावों के रोडमैप को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देती है। (फ़ाइल छवि) शुक्रवार को एक नाटकीय विधायी गतिरोध में, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में गिर गया क्योंकि सरकार अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही। दिन भर की ज़ोरदार बहस के बावजूद, विधेयक – जिसमें सदन को 50 सीटों तक विस्तारित करने और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी – के पक्ष में 27 वोट और विरोध में 211 वोट मिले। अनुच्छेद 36 के तहत, संशोधन को पारित करने के लिए कम से कम 326 वोटों (49 उपस्थित और मतदान को मानते हुए) के विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, जिससे ट्रेजरी बेंच में काफी कमी रह गई। हार के बाद सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का भी फैसला किया। तीनों कानूनों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना था। संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक पारित होने में विफल क्यों हुआ? विधेयक की हार का प्राथमिक कारण विपक्ष का एकीकृत मोर्चा था, जिसने तर्क दिया कि यह कानून महिला सशक्तिकरण के बारे में कम और भारत के चुनावी मानचित्र के “खतरनाक” पुनर्गठन के बारे में अधिक था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विधेयक को “घबराहट की प्रतिक्रिया” और “राष्ट्र-विरोधी कृत्य” करार देते हुए इस आरोप की अगुवाई की, जो दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित करेगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के कोटा को नए परिसीमन अभ्यास से जोड़कर, विपक्ष ने दावा किया कि सरकार “गणितीय गड़बड़ी” का प्रयास कर रही थी। सदन का गणित सत्तारूढ़ एनडीए के लिए भी उतना ही ख़राब था। 543 की प्रभावी ताकत और उपस्थित और मतदान करने वालों में से दो-तिहाई की आवश्यकता के साथ, सरकार को पर्याप्त क्रॉस-पार्टी समर्थन की आवश्यकता थी जो कभी पूरा नहीं हुआ। जबकि 27 हाँ ने साधारण बहुमत का प्रतिनिधित्व किया, वे संशोधन के लिए संवैधानिक सीमा से लगभग 50 वोट कम रह गए। अनुपस्थित रहने की कुल अनुपस्थिति – 49 सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से मतदान किया – 50-सीट विस्तार योजना की ध्रुवीकरण प्रकृति को रेखांकित किया। सरकार ने इस विधायी झटके पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है? मतदान के तुरंत बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला किया और उन पर भारत की महिलाओं के खिलाफ “ऐतिहासिक विश्वासघात” का आरोप लगाया। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि हालांकि विधेयक आज गिर गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटल है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने दशकों से लंबित सुधार को रोकने के लिए परिसीमन की तकनीकीताओं के पीछे छिपकर अपने “महिला विरोधी” पूर्वाग्रह को उजागर किया है। रिजिजू ने सदन के बाहर संवाददाताओं से कहा, ”विपक्ष ने आज भारत की बेटियों की आकांक्षाओं के खिलाफ मतदान किया है।” उन्होंने कसम खाई कि सरकार आरक्षण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संवैधानिक रास्ते तलाशेगी, यह संकेत देते हुए कि भविष्य के सत्रों में “निष्पादन की कार्यप्रणाली” पर फिर से विचार किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने पहले सदन से विधेयक को “नैतिक अनिवार्यता” के रूप में पारित करने का आग्रह किया था, ने इसी तरह कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गुट द्वारा “अदूरदर्शी” नाकेबंदी के बावजूद महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 2029 का लक्ष्य प्राथमिकता बना हुआ है। महिला आरक्षण और परिसीमन की आगे की राह क्या है? यह हार 2029 के आम चुनावों के रोडमैप को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देती है। 131वें संशोधन के बिना, सदन का विस्तार करने और 2026 के बाद की जनगणना से महिलाओं के कोटा को अलग करने की कानूनी व्यवस्था रुकी हुई है। 2023 का 106वां संशोधन – मूल महिला कोटा कानून – सिर्फ एक दिन पहले 16 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन तकनीकी रूप से परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है जिसे अब पराजित विधेयक सुविधाजनक बनाने के लिए था। राजनीतिक लड़ाई के अब सार्वजनिक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है, दोनों पक्ष “17 अप्रैल की हार” को या तो संघवाद की जीत या लैंगिक न्याय की हार के रूप में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना पहले प्रकाशित: 17 अप्रैल, 2026, 20:22 IST समाचार राजनीति ‘विश्वासघात’ बनाम ‘गेरीमैंडरिंग’: संयुक्त विपक्ष ने सरकार के महिला आरक्षण को हराया, लोकसभा में परिसीमन पर जोर अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें
सीहोर से लापता 16 वर्षीय बालिका हरदा में मिली:दसवीं में कम नंबर आने से घर छोड़ा, पुलिस ने सकुशल परिजनों को सौंपा
सीहोर जिले के इछावर थाना पुलिस ने शुक्रवार को 16 वर्षीय एक नाबालिग बालिका को हरदा से खोज निकाला है। बालिका 16 अप्रैल को घर से लापता हो गई थी। पुलिस के अनुसार, 16 अप्रैल को सूचनाकर्ता ने इछावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस रिपोर्ट पर थाना इछावर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अपहृता की तलाश के लिए पुलिस टीम ने मुखबिरों से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग किया। टीम ने ग्राम कांकरखेड़ा से जानकारी जुटाई और हरदा पहुंची। वहां बस स्टैंड और फिर जिला चिकित्सालय हरदा में तलाश की गई, जहां बालिका अस्पताल में बैठी मिली। बालिका को परिजनों के साथ थाने लाकर बयान दर्ज कराए गए। उसने बताया कि दसवीं कक्षा की परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आने के कारण वह बिना बताए घर से हरदा आ गई थी। बालिका ने अपने साथ किसी भी प्रकार के अपराध की घटना से इनकार किया है। पुलिस ने गुमशुदा बालिका को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया है।
महिला आरक्षण के लिए इंतजार जारी, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा, परिसीमन विधेयक गिरा | भारत समाचार
आखरी अपडेट:17 अप्रैल, 2026, 20:07 IST दो तिहाई बहुमत से चूकने के बाद महिला कोटा विधेयक लोकसभा में विफल हो गया, सरकार ने स्पीकर ओम बिरला से परिसीमन विधेयक 2026 और यूटी कानून संशोधन विधेयक 2026 को रोकने के लिए भी कहा। लोकसभा (फाइल फोटो) संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा का इंतजार जारी है क्योंकि 131वां संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा की परीक्षा में पास नहीं हो सका। संवैधानिक संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2029 में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करना है। जहां 298 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया, वहीं 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया. मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत से कम होने के बाद, सरकार ने स्पीकर ओम बिरला से दो अन्य विधेयकों- परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को आगे नहीं बढ़ाने का भी अनुरोध किया। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को “परिचालित” करने के लिए लोकसभा सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जाना था। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटें भी बढ़ाई जानी थीं। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना पहले प्रकाशित: 17 अप्रैल, 2026, 19:56 IST न्यूज़ इंडिया महिला आरक्षण के लिए इंतजार जारी, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा, परिसीमन विधेयक गिरा अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें
RBI, LIC 180 Vacancies; UP 295, Uttarakhand 335 Openings
Hindi News Career Govt Jobs 2026: RBI, LIC 180 Vacancies; UP 295, Uttarakhand 335 Openings 17 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की 11 भर्ती, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 180 वैकेंसी की। साथ ही महानदी कोलफील्ड्स में 500 ओपनिंग्स की। इन जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ आवेदन की प्रक्रिया यहां देखिए… 1. RBI में इंजीनियर्स की भर्ती, सैलरी 90 हजार से ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल) के 11 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती फुल टाइम कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 6 जून को किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : जूनियर इंजीनियर (सिविल) : सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री। डिप्लोमा वालों के लिए कम से कम 65% अंक होना चाहिए। एससी, एसटी, दिव्यांग : 55% अंक डिग्री होल्डर्स : 55% अंक एससी, एसटी, दिव्यांग : 45% अंक जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) : इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री। डिप्लोमा के लिए 65% (SC/ST और दिव्यांग के लिए 55%) और डिग्री के लिए 55% (SC/ST और दिव्यांग के लिए 45%) अंक जरूरी है। दोनों पदों के लिए 1 से 2 साल का अनुभव या अप्रेंटिसशिप जरूरी है। एज लिमिट : न्यूनतम : 20 साल अधिकतम : 30 साल सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट लिस्ट सैलरी : 91,309 रुपए प्रतिमाह फीस : एससी, एसटी,पीडब्ल्यूबीडी,एक्सएस : 59 रुपए ओबीसी,सामान्य, ईडब्ल्यूएस : 531 रुपए आरबीआई के कर्मचारी : नि:शुल्क एग्जाम पैटर्न : सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक ड्यूरेशन इंग्लिश लैंग्वेज 50 50 40 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर – 1 40 100 40 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर – 2 40 100 40 जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 50 50 30 टोटल 180 300 150 मिनट ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं। होमपेज पर मौजूद “Careers” / “Opportunities@RBI” सेक्शन पर क्लिक करें। “RBI Lateral Recruitment 2025 – Experts” से संबंधित नोटिफिकेशन खोलें और Apply Online लिंक पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड जनरेट करें। जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 2. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 180 भर्ती, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर एक्टिव लिंक के जरिये आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 अप्रैल तय की गई है। स्टेट वाइस वैकेंसी डिटेल्स : स्टेट का नाम पदों की संख्या आंध्र प्रदेश 8 असम 3 बिहार 7 छत्तीसगढ़ 3 दिल्ली 3 गुजरात 2 जम्मू और कश्मीर 1 कर्नाटक 29 केरल 3 मध्य प्रदेश 18 महाराष्ट्र 25 ओडिशा 7 पंजाब 1 राजस्थान 1 सिक्किम 1 तमिलनाडु 21 तेलंगाना 24 उत्तर प्रदेश 13 उत्तराखंड 1 पश्चिम बंगाल 9 कुल पदों की संख्या 180 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। यह डिग्री नियमित (रेग्यूलर) कोर्स से प्राप्त होनी चाहिए। एज लिमिट : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 28 साल सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम इंटरव्यू सैलरी : 20,000 रुपए प्रतिमाह अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। फीस : सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपए एग्जाम पैटर्न : सेक्शन प्रश्नों की संख्या मार्क्स ड्यूरेशन इंग्लिश लैंग्वेज 40 40 लॉजिकल रीजनिंग 40 40 जनरल अवेयरनेस 40 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 40 कंप्यूटर स्किल 40 40 120 मिनट टोटल 200 200 स्टेट वाइस एग्जाम सेंटर : छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश बिहार झारखंड ओडिशा असम सिक्किम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल उत्तरप्रदेश उत्तराखंड चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू – कश्मीर पंजाब राजस्थाान कर्नाटक आंध्रप्रदेश तेलंगाना केरल पुंडुचेरी गोवा तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट www.lichousing.com पर जाएं। भर्ती का नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल के माध्यम से दिया गया है, उसे डाउनलोड करें। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। सभी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करें। आवेदन फॉर्म भरकर सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 3. महानदी कोलफील्ड्स में 500 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mahanadicoal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 28 मई तय की गई है। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) (ट्रेनी), टी एंड एस ग्रेड-सी (ई एंड एम) 150 तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन) (ट्रेनी), श्रेणी-III (ई एंड एम) 350 कुल पदों की संख्या 500 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : असिस्टेंट फोरमैन : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री टेक्नीशियन : 10वीं के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय आईटीआई की डिग्री। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 30 साल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। फीस : सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 1180 रुपए एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवार और CIL व उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारी : नि:शुल्क सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर आधारित परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी : असिस्टेंट फोरमैन : 47,330.25 रुपए प्रति माह टेक्नीशियन : 1,583.32 रुपए प्रतिदिन एग्जाम पैटर्न : कुल प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्नों का प्रकार ऑब्जेक्टिव निगेटिव मार्किंग नहीं ड्यूरेशन 2 घंटे जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड 20 प्रश्न टेक्निकल नॉलेज 80 प्रश्न ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट mahanadicoal.in पर जाएं। होम पेज जाकर Apply लिंक पर क्लिक करें। भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। यहां पहले New User Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करें। अन्य डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकालकर रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक 4. BRO में 899 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 18 अप्रैल से आवेदन शुरू सीमा सड़क संगठन (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) ने 899 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की शुरुआत 18 अप्रैल 2026
सीहोर में पाइपलाइन जोड़ने के दौरान पानी बर्बाद:इंदौर नाके पर नई टंकी से कनेक्शन; हजारों लीटर पेयजल सड़कों पर बहा
सीहोर शहर में भीषण गर्मी और जल संकट के बीच हजारों लीटर पेयजल सड़कों पर बह गया। यह घटना नगर के इंदौर नाका क्षेत्र में नवनिर्मित पानी की टंकी को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान हुई। पाइपलाइन जोड़ने के कार्य के तहत मुख्य पाइपलाइन को खाली किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में साफ पानी व्यर्थ बह गया। इस लापरवाही को देखकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। शहर इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। सीहोर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। नगर निगम द्वारा शहर में पेयजल की आपूर्ति दो दिन के अंतराल पर की जा रही है। पेयजल संकट लगातार गहरा रहा गिरते जलस्तर के कारण पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। पानी की किल्लत का फायदा निजी टैंकर संचालक उठा रहे हैं, जहां एक टैंकर के लिए नागरिकों को 500 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। 20 लीटर पानी की केन भी 20 रुपए में बिक रही है। नागरिकों का कहना है कि जब शहर बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है और लोग महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हैं, ऐसे में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इतनी बड़ी मात्रा में पानी बहा देना प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। उनका मानना है कि पाइपलाइन जोड़ने के कार्य को इस तरह नियोजित किया जाना चाहिए था कि पानी की बर्बादी कम से कम हो।
अवैध बोरिंग पर शिकंजा, मशीन जब्त:सीधी में बिना अनुमति चल रही थी बोरिंग, एजेंट समेत जिम्मेदारों पर एक्शन
सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र के ग्राम कुसमहर में अवैध बोरिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बिना अनुमति के बोरिंग का कार्य चल रहा था, जिसे रोककर मशीन जब्त कर ली गई। यह अवैध बोरिंग गांव के प्राथमिक स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही थी, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थीं। जानकारी मिलते ही एसडीएम विकास कुमार आनंद ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष कुमार मिश्रा को मौके पर भेजा। तहसीलदार ने बोरिंग कार्य करवा रहे लोगों से दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जांच में पता चला कि बोरिंग लक्ष्मीकांत प्रजापति की जमीन पर हो रही थी, जबकि कार्य कराने का जिम्मा एजेंट जितेंद्र चतुर्वेदी के पास था। दोनों पक्षों के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी, जिससे यह कार्य पूरी तरह अवैध पाया गया। दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन ने तत्काल बोरिंग मशीन जब्त कर ली। सुरक्षा कारणों से मशीन को सेमरिया थाने में खड़ा करवाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी कागजी कार्रवाई नहीं हो जाती और मामला न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक मशीन थाने में ही रहेगी। तहसीलदार आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मौके पर नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जब्त की गई बोरिंग मशीन शिव शक्ति कंपनी की है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KA 01 ME 7577 है। यह मशीन कर्नाटक की बताई जा रही है। गौरतलब है कि सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने पहले ही जिले को प्रतिबंधित जोन घोषित कर अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।
Shefali Bagga Denies Yuzvendra Chahal Dating Rumors
13 मिनट पहले कॉपी लिंक इंडियन क्रिकेट युजवेंद्र चहल के साथ अफेयर की खबरों पर अब स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद चहल का नाम लगातार शेफाली के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शेफाली ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग बहुत जल्दी किसी भी मुलाकात को गलत नाम दे देते हैं। डिनर करने का मतलब डेटिंग नहीं होता फिल्मीज्ञान के पॉडकास्ट में शेफाली बग्गा ने कहा कि वे डेटिंग की खबरों से अब परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी होती है कि लोगों की सोच कितनी छोटी है। अगर आप किसी के साथ डिनर पर जाते हैं, तो लोग उसे डेटिंग समझ लेते हैं। यह बहुत अजीब है। बता दें कि कुछ समय पहले चहल और शेफाली एक साथ नजर आए थे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई थी। क्रिकेटर से शादी करने के सवाल पर दिया जवाब पॉडकास्ट के दौरान जब शेफाली से पूछा गया कि क्या वे किसी क्रिकेटर से शादी करेंगी? इस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। शेफाली ने कहा, क्रिकेट मेरा प्रोफेशन है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती। इसलिए मैं किसी क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब इन अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को सच पता है। विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं शेफाली शादी और लाइफ पार्टनर के सवाल पर शेफाली ने कहा कि वे भविष्य में विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं। उन्हें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी परफेक्ट लगती है। शेफाली के मुताबिक, वे विराट जैसी पर्सनैलिटी और कमिटमेंट वाला इंसान अपनी जिंदगी में चाहती हैं। बिग बॉस से मिली थी पहचान शेफाली बग्गा स्पोर्ट्स एंकरिंग की दुनिया में चर्चित नाम हैं। वे ‘बिग बॉस 13’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं, जहां से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। शेफाली के करियर की बात करें तो वे कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स होस्ट कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
Shefali Bagga Denies Yuzvendra Chahal Dating Rumors
41 मिनट पहले कॉपी लिंक इंडियन क्रिकेट युजवेंद्र चहल के साथ अफेयर की खबरों पर अब स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद चहल का नाम लगातार शेफाली के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शेफाली ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग बहुत जल्दी किसी भी मुलाकात को गलत नाम दे देते हैं। डिनर करने का मतलब डेटिंग नहीं होता फिल्मीज्ञान के पॉडकास्ट में शेफाली बग्गा ने कहा कि वे डेटिंग की खबरों से अब परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी होती है कि लोगों की सोच कितनी छोटी है। अगर आप किसी के साथ डिनर पर जाते हैं, तो लोग उसे डेटिंग समझ लेते हैं। यह बहुत अजीब है। बता दें कि कुछ समय पहले चहल और शेफाली एक साथ नजर आए थे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई थी। क्रिकेटर से शादी करने के सवाल पर दिया जवाब पॉडकास्ट के दौरान जब शेफाली से पूछा गया कि क्या वे किसी क्रिकेटर से शादी करेंगी? इस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। शेफाली ने कहा, क्रिकेट मेरा प्रोफेशन है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती। इसलिए मैं किसी क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब इन अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को सच पता है। विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं शेफाली शादी और लाइफ पार्टनर के सवाल पर शेफाली ने कहा कि वे भविष्य में विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं। उन्हें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी परफेक्ट लगती है। शेफाली के मुताबिक, वे विराट जैसी पर्सनैलिटी और कमिटमेंट वाला इंसान अपनी जिंदगी में चाहती हैं। बिग बॉस से मिली थी पहचान शेफाली बग्गा स्पोर्ट्स एंकरिंग की दुनिया में चर्चित नाम हैं। वे ‘बिग बॉस 13’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं, जहां से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। शेफाली के करियर की बात करें तो वे कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स होस्ट कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔
खरगोन में पारा 41°C, फिर भी स्कूल टाइम नहीं बदला:तेज धूप में घर लौटने को मजबूर छात्र, मांग के बाद भी फैसला नहीं
खरगोन जिले में भीषण गर्मी के बावजूद स्कूलों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोपहर में स्कूल लगने और छुट्टी होने के कारण छात्रों को तेज धूप में घर लौटना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। पिछले दो दिनों से तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शुक्रवार को हल्के बादलों के बावजूद दोपहर में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। ग्रामीण क्षेत्र अहिरखेड़ा में दोपहर 3:30 बजे स्कूल से लौटते समय बच्चे रुमाल और दुपट्टे से सिर ढंककर तेज धूप से बचते नजर आए। यह स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिंता बढ़ा रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी कम हो रही है। गर्मी और सुविधाओं की कमी के चलते कई विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। शिक्षक संघ ने समय बदलने पत्र लिखा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, खरगोन ने तीन दिन पहले ही कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूलों का समय सुबह करने की मांग की थी। जिला अध्यक्ष सुनील भावसार ने बताया कि कई सरकारी स्कूलों में बिजली और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को गर्मी में दिक्कत होती है। शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कानूडे ने अभी तक कलेक्टर को समय परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। वर्तमान में स्कूलों की छुट्टी दोपहर 2 बजे के बाद हो रही है, जिससे छात्रों को तेज धूप में घर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे नमी बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल गर्मी से राहत के आसार कम हैं।
‘2029 या कभी नहीं’: अमित शाह ने बताया कि महिला कोटा बिल अभी क्यों लाया गया है | राजनीति समाचार
आखरी अपडेट:17 अप्रैल, 2026, 18:57 IST गृह मंत्री ने तर्क दिया कि 2026 की समय सीमा परिसीमन पर पिछली रोक की समाप्ति से तय हुई थी मंत्री ने समय को ‘विधायी साहस’ का मामला बताया। (फ़ाइल छवि: पीटीआई) शुक्रवार को लोकसभा में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के समय के पीछे की रणनीतिक और संवैधानिक आवश्यकता को स्पष्ट किया। विपक्ष के दावों का जवाब देते हुए कि यह कदम एक “राजनीतिक ढाल” था, शाह ने कहा कि कानून – जो सदन को 850 सीटों तक विस्तारित करने और 33 प्रतिशत महिलाओं के कोटा को लागू करने का प्रयास करता है – एक “गणितीय और नैतिक अनिवार्यता” है जिसमें अब देरी नहीं की जा सकती है यदि 2029 के आम चुनाव निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के साथ आयोजित किए जाने हैं। सरकार ने विधेयक के लिए यह विशेष समय क्यों चुना? गृह मंत्री ने तर्क दिया कि 2026 की समय सीमा परिसीमन पर पिछली रोक की समाप्ति से तय हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों में भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में “मौलिक बदलाव” ने मौजूदा 543 सीटों वाली संरचना को अप्रचलित बना दिया है। शाह ने कहा कि अगले जनगणना चक्र की प्रतीक्षा करने से महिला आरक्षण 2030 के मध्य में चला जाएगा। अब बिल लाकर, सरकार नई जनगणना से कोटा को अलग करने के लिए एक “पुल तंत्र” का उपयोग कर रही है, इसके बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं को 2029 तक पुनर्जीवित संसद में बैठाया जाए। शाह ने आगे इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान पश्चिम एशियाई ऊर्जा संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए एक “मजबूत, विस्तारित और पूरी तरह से प्रतिनिधि” घरेलू विधायिका की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य-विशेष रूप से दक्षिण में जिन्होंने अपनी आबादी को सफलतापूर्वक स्थिर कर लिया है-को सापेक्ष प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं होगा। “यह राजनीतिक लाभ के बारे में नहीं है,” शाह ने सदन को बताया, “यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी ही छवि से आगे न बढ़ जाए।” यह कानून 2023 महिला कोटा अधिनियम पर कैसे आधारित है? 2023 के जनादेश से “खतरनाक प्रस्थान” के राहुल गांधी के आरोपों को संबोधित करते हुए, शाह ने स्पष्ट किया कि 131 वां संशोधन पहले के सिद्धांत की परिचालन शाखा है। उन्होंने 2023 के 106वें संशोधन को “इरादे का बयान” और 2026 विधेयक को “निष्पादन की यांत्रिकी” के रूप में वर्णित किया। गृह मंत्री ने “जहर की गोली” की कहानी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि सीटों का विस्तार मौजूदा पुरुष प्रतिनिधियों को विस्थापित किए बिना 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने का एकमात्र तरीका है, जिससे एक अराजक संक्रमण से बचा जा सकता है जो दूसरी पीढ़ी के लिए सुधार को रोक सकता है। मंत्री ने समय को “विधायी साहस” का मामला बताया। उन्होंने विपक्ष को निर्धारित मतदान के दौरान विधेयक का समर्थन करने की चुनौती देते हुए तर्क दिया कि जो लोग आज 850 सीटों वाले मॉडल का विरोध करते हैं, वे प्रभावी रूप से महिला सशक्तिकरण को अनिश्चित काल के लिए विलंबित करने के लिए मतदान कर रहे हैं। शाह के संबोधन ने सरकार के कथन को पुष्ट किया कि भारतीय राजनीति के “नए युग” के लिए एक बड़े, अधिक समावेशी सदन की आवश्यकता है जो 1971 के अतीत के बजाय देश की 2026 की वास्तविकता को दर्शाता हो। चुनी हुई कहानियाँ, आपके इनबॉक्स में हमारी सर्वोत्तम पत्रकारिता वाला एक न्यूज़लेटर जमा करना पहले प्रकाशित: 17 अप्रैल, 2026, 18:57 IST समाचार राजनीति ‘2029 या कभी नहीं’: अमित शाह ने बताया कि महिला कोटा बिल अब क्यों लाया गया है अस्वीकरण: टिप्पणियाँ उपयोगकर्ताओं के विचार दर्शाती हैं, News18 के नहीं। कृपया चर्चाएँ सम्मानजनक और रचनात्मक रखें। अपमानजनक, मानहानिकारक, या अवैध टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी। News18 अपने विवेक से किसी भी टिप्पणी को अक्षम कर सकता है. पोस्ट करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होते हैं। और पढ़ें