Assam Police Quiz Pawan Khera Over CM Himantas Wife Passport Claims
गुवाहाटी33 मिनट पहले कॉपी लिंक पवन खेड़ा से पुलिस ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। मामला असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में 50 हजार करोड़ की कंपनी होने के आरोप से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे। इसके बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने पवन के खिलाफ गुवाहाटी में FIR दर्ज कराई थी इसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर रेड की थी। पवन से इसी मामले में आज फिर पूछताछ होगी। कांग्रेस नेता ने कहा- मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। सहयोग करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और मैं उसका पालन करूंगा। CM हिमंता ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से पहले ही लिखित में मिल चुका है कि खेड़ा ने पासपोर्ट वाले जो दस्तावेज दिखाए थे, वे नकली थे। इसलिए, पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझिए क्या है पूरा मामला… पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट की फोटो दिखाई थीं। 5 अप्रैल- खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम CM सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 6 अप्रैल- हिमंता ने दुबई में फ्लैट होने के आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था कि हमने दुबई के उन 2 अपार्टमेंट के असली मालिकों का पता लगा लिया है, जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है। ये फ्लैट मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं। हिंमता ने X पर वीडियो पोस्ट कर कहा कांग्रेस ने दस्तावेज एक वेबसाइट Scribd से चुराए हैं। 10 अप्रैल: तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वे असम की अदालत में जा सकें। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। 24 अप्रैलः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद खेड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट गए। 1 मई: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा- आरोप-प्रत्यारोप राजनीति से प्रभावित लगते हैं। लेकिन पवन खेड़ा को असम पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा और वे बिना अदालत की अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। —————————– ये खबर भी पढ़ें… हिमंता दूसरी बार असम के CM: 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।हिमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, AGP के अतुल बोरा, BPF के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें दो बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से हैं। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Assam Police Quiz Pawan Khera Over CM Himantas Wife Passport Claims
गुवाहाटी37 मिनट पहले कॉपी लिंक पवन खेड़ा से पुलिस ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। मामला असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में 50 हजार करोड़ की कंपनी होने के आरोप से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे। इसके बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने पवन के खिलाफ गुवाहाटी में FIR दर्ज कराई थी इसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर रेड की थी। पवन से इसी मामले में आज फिर पूछताछ होगी। कांग्रेस नेता ने कहा- मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। सहयोग करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और मैं उसका पालन करूंगा। CM हिमंता ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से पहले ही लिखित में मिल चुका है कि खेड़ा ने पासपोर्ट वाले जो दस्तावेज दिखाए थे, वे नकली थे। इसलिए, पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझिए क्या है पूरा मामला… पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट की फोटो दिखाई थीं। 5 अप्रैल- खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम CM सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 6 अप्रैल- हिमंता ने दुबई में फ्लैट होने के आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था कि हमने दुबई के उन 2 अपार्टमेंट के असली मालिकों का पता लगा लिया है, जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है। ये फ्लैट मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं। हिंमता ने X पर वीडियो पोस्ट कर कहा कांग्रेस ने दस्तावेज एक वेबसाइट Scribd से चुराए हैं। 10 अप्रैल: तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वे असम की अदालत में जा सकें। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। 24 अप्रैलः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद खेड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट गए। पूरी खबर पढ़ें… 1 मई: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा- आरोप-प्रत्यारोप राजनीति से प्रभावित लगते हैं। लेकिन पवन खेड़ा को असम पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा और वे बिना अदालत की अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। पूरी खबर पढ़ें… —————————– ये खबर भी पढ़ें… हिमंता दूसरी बार असम के CM: 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।हिमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, AGP के अतुल बोरा, BPF के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें दो बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से हैं। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
assam MLAs bjp congress adr report property criminal cases education age
Hindi News National Assam MLAs Bjp Congress Adr Report Property Criminal Cases Education Age 12 मिनट पहले कॉपी लिंक असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 126 विधायकों में से 21 (17%) पर आपराधिक और 19 (15%) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ये रिपोर्ट जारी की है। 3 विधायकों ने खुद पर मर्डर की कोशिश और 2 ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने से जुड़ा केस होना बताया है। 2011 में गंभीर अपराध वाले विधायकों की संख्या 8 थी जो 2026 में बढ़कर 19 यानी करीब दोगुनी हो गई है। 107 (85%) विधायक करोड़पति हैं। 2011 में ये संख्या 47 (37%) थी। 25 विधायकों की संपत्ति ₹10 करोड़ से ज्यादा है। भाजपा के 74 विधायक करोड़पति हैं। AIUDF के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल की संपत्ति ₹226 करोड़ है। राज्य में इस बार 63 दोबारा चुने गए हैं। भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 19, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और असम गण परिषद (AGP) को 10-10 सीटें मिली हैं। अन्य को 5 सीटें मिली हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के 82 में से 14 और कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों पर क्रिमिनल केस हैं। जबकि BPF के किसी भी विधायक पर आपराधिक केस नहीं है। गंभीर आपराधिक मामले: 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध हत्या, अपहरण, बलात्कार चुनाव से जुड़े अपराध भ्रष्टाचार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध सरकारी धन का नुकसान कांग्रेस के 14 विधायक करोड़पति 2026 में कुल 107 (85%) विधायक करोड़पति हैं। 2021 में ये संख्या 85 थी। भाजपा के 90% और कांग्रेस के 19 में से 14 विधायक करोड़पति हैं। 126 विधायकों की कुल संपत्ति 1112 करोड़ रुपए है। हर विधायक की औसत संपत्ति करीब 8.82 करोड़ रुपए है जो कि 2021 से दोगुनी है। भाजपा के 85 में से 74 विधायक करोड़पति हैं। 25 विधायकों की संपत्ति ₹10 करोड़ से ज्यादा, 32 के पास ₹5-10 करोड़ और 50 के पास ₹1-5 करोड़ संपत्ति है। 15 के पास ₹20 लाख-1 करोड़ और सिर्फ 4 के पास ₹20 लाख से कम संपत्ति है। असम विधायकों से जुड़े अन्य फैक्ट्स- असम में सबसे ज्यादा 51 60 साल के 54 विधायक जीते। वहीं 41 से 50 के 36, 61 से 70 के 24, 31 से 40 के 9, 25 से 30 के 2 और 71 से 75 का सिर्फ 1 उम्मीदवार है। 126 MLAs में 50 ग्रेजुएट हैं। 21 पोस्ट ग्रेजुएट, 12 प्रोफेशनल ग्रेजुएट, 6 डॉक्टरेट, 22 विधायक 12th और 14 दसवीं पास हैं। कुल 63 विधायक दोबारा चुने गए। उनकी औसत संपत्ति 2021 के ₹4.25 करोड़ से बढ़कर 2026 में ₹8.02 करोड़ हो गई, यानी करीब 88% बढ़ोतरी। 126 में 119 पुरुष (94%) और सिर्फ 7 महिलाएं (6%) जीतीं। विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:गुवाहाटी हाईकोर्ट बोला- ये फर्जी दस्तावेज का केस, कस्टोडियल पूछताछ जरूरी; CM सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने कहा कि खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया है, पुलिस के मुताबिक वे पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि खेड़ा यह साबित नहीं कर पाए कि रिनिकी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं या उन्होंने अमेरिका में कंपनी बनाकर निवेश किया है। पहली नजर में ये फर्जी दस्तावेज रखने का केस बनता है। इसलिए पुलिस को जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। क्या है पूरा मामला खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम CM सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट बोला- निर्दोष महिला को राजनीति में घसीटा पहले क्या हुआ था 6 अप्रैल: हिमंता बोले- हमने प्रापर्टी के असली मालिक का पता लगाया हिमंता ने दुबई में फ्लैट होने के आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था कि हमने दुबई के उन 2 अपार्टमेंट के असली मालिकों का पता लगा लिया है, जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है। ये फ्लैट मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं। 10 अप्रैल: तेलंगाना हाईकोर्ट से 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत ली तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वे असम की अदालत में जा सकें। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल: पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। ————————————- ये खबर भी पढ़ें… असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, हिमंता बोले- पाताल से निकालेंगे सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाने के दो दिन बाद असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा। हिमंता की पत्नी की FIR के बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि छापेमारी के वक्त पवन घर पर मौजूद नहीं थे। पूरी खबर पढ़ें…
पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:गुवाहाटी हाईकोर्ट बोला- ये फर्जी दस्तावेज का केस, कस्टोडियल पूछताछ जरूरी; CM सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने कहा कि खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया है, पुलिस के मुताबिक वे पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि खेड़ा यह साबित नहीं कर पाए कि रिनिकी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं या उन्होंने अमेरिका में कंपनी बनाकर निवेश किया है। पहली नजर में ये फर्जी दस्तावेज रखने का केस बनता है। इसलिए पुलिस को जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। क्या है पूरा मामला खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम CM सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट बोला- निर्दोष महिला को राजनीति में घसीटा पहले क्या हुआ था 6 अप्रैल: हिमंता बोले- हमने प्रापर्टी के असली मालिक का पता लगाया हिमंता ने दुबई में फ्लैट होने के आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था कि हमने दुबई के उन 2 अपार्टमेंट के असली मालिकों का पता लगा लिया है, जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है। ये फ्लैट मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं। 10 अप्रैल: तेलंगाना हाईकोर्ट से 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत ली तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वे असम की अदालत में जा सकें। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल: पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। ————————————- ये खबर भी पढ़ें… असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, हिमंता बोले- पाताल से निकालेंगे सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाने के दो दिन बाद असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा। हिमंता की पत्नी की FIR के बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि छापेमारी के वक्त पवन घर पर मौजूद नहीं थे। पूरी खबर पढ़ें…
असम चुनाव: ‘माफियाओं और गिरोहों के दुश्मनों में…’, असम में हिमंता बिस्वा सरमा ने भड़के प्रियंका गांधी पर, कहा- एक ही परिवार है…
कांग्रेस नेता श्रीकांत गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर बुधवार को अंतिम रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि इस स्रोत में ‘केवल एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, जबकि आम लोगों के पास कुछ भी नहीं है।’ मैथ्यू ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को डराने-धमकाने का काम कर रही है. नामांकन के नेता और पार्टी के उम्मीदवार डेब्रत सैकिया के समर्थन में नाजिरा में चुनावी रैली को बयान करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला और संयुक्त राज्य अमेरिका पर काम करने का आरोप लगाया। असम में एक ही परिवार लूट रहा है:प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी ने दावा किया, ‘असम में एक परिवार सब कुछ लूट रहा है और जब वे सामान नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी, जमीनें और हर संपत्ति बड़े उद्योग उद्यमों को खो दी गई है।’ उन्होंने अलास्का, स्मार्ट सिटी और एनसी हिल्स जैसे कई पुराने होटलों में बड़े पैमाने पर सामान रखने का आरोप लगाया। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया, ‘भाजपा ने कहा था कि वह डबल इंजन वाली सरकार है।’ असल में ये है टॉयलेटरीज़ वाली सरकार. ‘प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की गुलामी में लगे हैं और हिमंता बिस्वा सरमा मोदी की गुलामी कर रहे हैं।’ चाय बाग के अनमोल की नहीं आकर्षक सरदार:प्रियंका प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह सरकार चाय बागानों का दैनिक विकास का वादा पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बागवानों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। वायनाड मिनियन ने कहा, ‘विभिन्न मांग जन-जातीय समुदाय के लोग जनजाति जनजाति के अलग-अलग जाने के वर्षों से कर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें ‘ट्रिब्यू’ का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे।’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असम की महिलाओं को अलग-अलग सरकारी मंजूरी, विशेष रूप से प्रमुख गरीबी मुक्ति योजना ‘अरुणोदय’ से उनके नाम पर खतरनाक पद से हटाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैथ्यू ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत डर पैदा करके और धमाकियों के बल पर देश और राज्य पर शासन कर रहे हैं।’ हमारी लड़ाई इसी डर के खिलाफ और असम की संस्कृति और संस्कृति की रक्षा के लिए है।’ माफियाओं के कब्जे में है असम: प्रियजन अपनी पार्टी के उम्मीदवार बिपुल गोगोई के समर्थन में तिंगखोंग में अपनी दूसरी रैली को पेश करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा कि असम के पास की भूमि, चट्टानें, इतिहास, प्रकृति, वन और हर प्रकार के अन्य स्रोत हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, ‘इस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के पास कुछ नहीं है।’ असम में केवल एक ही परिवार समृद्ध है।’ नेता कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में ‘माफियाओं और गुंडों’ का कब्जा है और सरकारी लोग धमाकेदार काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय संगीतकार जुबिन गर्ग असम की आवाज थे और वे भाईचारे, एकता और प्रेम के गीत गाए थे। गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में तैरते समय मृत्यु हो गई थी। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘असम सरकार ने अपने परिवार को न्याय नहीं दिया। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो जुबिन गर्ग को 100 दिन के भीतर न्याय दिलाए।’ असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा और नतीजे चार मई को घोषित किये जायेंगे। (टैग्सटूट्रांसलेट)असम विधानसभा चुनाव(टी)असम(टी)प्रियंका गांधी(टी)हिमंत बिस्वा सरमा(टी)असम न्यूज(टी)असम में कांग्रेस(टी)प्रियंका गांधी रैली(टी)प्रियंका गांधी उपदेशा(टी)असम चुनाव(टी)असम विधानसभा चुनाव(टी)हिमंता बिस्वा सरमा(टी)असम न्यूज(टी)प्रियंका गांधी
Boxa Fast-Track Court For Zubain Garg Case
गुवाहाटी54 मिनट पहले कॉपी लिंक दावा है कि सिंगर जुबीन गर्ग का ये वीडियो 19 सितंबर 2025 को हादसे से ठीक पहले लिया गया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले की हर दिन सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट नियुक्त किया है। बक्सा जिले की जिला जज शर्मिला भुइयां इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करेंगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये नियुक्ति की है। जुबीन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। जुबीन वहां चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। असम पुलिस की CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले की जांच की और स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछले महीने इस मामले की सुनवाई तेज करने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया था। सिंगापुर की जांच में किसी साजिश की बात नहीं सिंगापुर में स्थानीय एजेंसियां भी वहां अलग जांच कर रही है। वहां की कोरोनर कोर्ट ने हाल ही में किसी साजिश की आशंका से इनकार करते हुए कहा कि जुबीन गर्ग अत्यधिक नशे में थे और लाइफ जैकेट पहनने से इनकार करने के बाद लाजरस आइलैंड के पास समुद्र में डूब गए। ——————- ये खबर भी पढ़ें: जुबीन गर्ग के परिवार ने PM को लेटर लिखा:केस की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की मांग, सिंगर की मौत सिंगापुर में हुई थी दावा है कि सिंगर जुबीन गर्ग का ये वीडियो 19 सितंबर 2025 को हादसे से ठीक पहले लिया गया था। असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके परिवार ने शनिवार (24 सितंबर) को PM नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। लेटर में मांग की है कि सिंगर की मौत के मामले में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाई जाए। परिवार ने यह भी मांग की है कि सजा मिलने तक केस में किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए। पढ़ें पूरी खबर… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Numaligarh Refinery Supply to Bangladesh Amidst Iran-Israel War
Hindi News Business Numaligarh Refinery Supply To Bangladesh Amidst Iran Israel War | India Diesel Deal नई दिल्ली40 मिनट पहले कॉपी लिंक मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनियाभर में एनर्जी पर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में भारत ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल भेजना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने बताया कि मंगलवार तक करीब 5,000 टन डीजल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच गई है। ईरान युद्ध के कारण बांग्लादेश में तेल का संकट बांग्लादेश इस समय ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आई रुकावट है। बांग्लादेश अपनी जरूरत का करीब 95% ईंधन मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ जैसे रास्तों पर तनाव से सप्लाई बंद है। इससे बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कई शहरों में सरकार को तेल की राशनिंग करनी पड़ी है, जहां बाइक के लिए 10 लीटर और कारों के लिए 40 लीटर की लिमिट तय की गई है। असम से दिनाजपुर तक पाइपलाइन से पहुंच रहा तेल यह डीजल ‘भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ के जरिए भेजा जा रहा है। इसका उद्घाटन मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने किया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होकर यह पाइपलाइन उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्बतीपुर डिपो तक जाती है। बीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार दोपहर 3:20 बजे पंपिंग शुरू हुई। हर घंटे लगभग 113 टन तेल भेजा जा रहा है, जिसे पूरी तरह पहुंचने में करीब 44 घंटे लगेंगे। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होकर उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्बतीपुर डिपो तक जाती है। सालाना 1.80 लाख टन सप्लाई का है समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुए सालाना समझौते के तहत भारत हर साल पाइपलाइन के जरिए 1.80 लाख टन डीजल की सप्लाई करेगा। बीपीसी चेयरमैन रेजानुर रहमान ने बताया, “5,000 टन की यह खेप इसी एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगले छह महीनों में हमें 90,000 टन डीजल मिलने की उम्मीद है, जिससे हमारे देश में ईंधन की उपलब्धता स्थिर हो सकेगी।” पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने से रेलवे टैंकरों के मुकाबले समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। तनाव के बाद फिर सुधर रहे हैं दोनों देशों के रिश्ते अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के ऊर्जा संबंध बिगड़ गए थे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ कई समझौतों की समीक्षा की थी। अडानी के झारखंड पावर प्लांट से बिजली सप्लाई को लेकर भी विवाद हुआ था। हालांकि, अब ढाका में राजनीतिक बदलावों के बाद भारत का डीजल भेजना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी टायज फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। हसीना के जाने के बाद आई थी रिश्तों में कड़वाहट शेख हसीना के बाहर होने के बाद अंतरिम सरकार ने भारत के साथ हुए बिजली और गैस समझौतों को ‘शर्तों के मुताबिक प्रतिकूल’ बताया था। बकाया भुगतान न होने के कारण अडानी पावर ने सप्लाई आधी कर दी थी, जिसे मार्च 2025 में भुगतान शुरू होने के बाद बहाल किया गया। जानकारों का कहना है कि भौगोलिक स्थिति और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बांग्लादेश के लिए भारत सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Numaligarh Refinery Supply to Bangladesh Amidst Iran-Israel War
Hindi News Business Numaligarh Refinery Supply To Bangladesh Amidst Iran Israel War | India Diesel Deal नई दिल्ली15 घंटे पहले कॉपी लिंक मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनियाभर में एनर्जी पर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में भारत ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल भेजना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने बताया कि मंगलवार तक करीब 5,000 टन डीजल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच गई है। ईरान युद्ध के कारण बांग्लादेश में तेल का संकट बांग्लादेश इस समय ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आई रुकावट है। बांग्लादेश अपनी जरूरत का करीब 95% ईंधन मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ जैसे रास्तों पर तनाव से सप्लाई बंद है। इससे बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कई शहरों में सरकार को तेल की राशनिंग करनी पड़ी है, जहां बाइक के लिए 10 लीटर और कारों के लिए 40 लीटर की लिमिट तय की गई है। असम से दिनाजपुर तक पाइपलाइन से पहुंच रहा तेल यह डीजल ‘भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ के जरिए भेजा जा रहा है। इसका उद्घाटन मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने किया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होकर यह पाइपलाइन उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्बतीपुर डिपो तक जाती है। बीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार दोपहर 3:20 बजे पंपिंग शुरू हुई। हर घंटे लगभग 113 टन तेल भेजा जा रहा है, जिसे पूरी तरह पहुंचने में करीब 44 घंटे लगेंगे। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होकर उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्बतीपुर डिपो तक जाती है। सालाना 1.80 लाख टन सप्लाई का है समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुए सालाना समझौते के तहत भारत हर साल पाइपलाइन के जरिए 1.80 लाख टन डीजल की सप्लाई करेगा। बीपीसी चेयरमैन रेजानुर रहमान ने बताया, “5,000 टन की यह खेप इसी एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगले छह महीनों में हमें 90,000 टन डीजल मिलने की उम्मीद है, जिससे हमारे देश में ईंधन की उपलब्धता स्थिर हो सकेगी।” पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने से रेलवे टैंकरों के मुकाबले समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। तनाव के बाद फिर सुधर रहे हैं दोनों देशों के रिश्ते अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के ऊर्जा संबंध बिगड़ गए थे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ कई समझौतों की समीक्षा की थी। अडानी के झारखंड पावर प्लांट से बिजली सप्लाई को लेकर भी विवाद हुआ था। हालांकि, अब ढाका में राजनीतिक बदलावों के बाद भारत का डीजल भेजना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी टायज फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। हसीना के जाने के बाद आई थी रिश्तों में कड़वाहट शेख हसीना के बाहर होने के बाद अंतरिम सरकार ने भारत के साथ हुए बिजली और गैस समझौतों को ‘शर्तों के मुताबिक प्रतिकूल’ बताया था। बकाया भुगतान न होने के कारण अडानी पावर ने सप्लाई आधी कर दी थी, जिसे मार्च 2025 में भुगतान शुरू होने के बाद बहाल किया गया। जानकारों का कहना है कि भौगोलिक स्थिति और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बांग्लादेश के लिए भारत सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…
Assam Transfers ₹9000 to 40 Lakh Women
गुवाहाटी10 मिनट पहले कॉपी लिंक असम मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की। असम में राज्य सरकार की ओरुनोडोई(अरुणोदय) स्कीम के तहत मंगलवार को 40 लाख महिलाओं के खाते में 9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस स्कीन को 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को हर महीने 1,250 रुपये मिलते हैं। असम सीएम ने इससे पहले घोषणा की थी कि इस साल जनवरी से चार महीने का पेमेंट, बोहाग बिहू के जश्न के लिए एक्स्ट्रा रकम के साथ मार्च में एक साथ दिया जाएगा। , जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में कहा कि यह कोई चुनावी फ्रीबी नहीं है, बल्कि महिला लाभार्थियों के प्रति सरकार के दयालु रवैये को दिखाता है। हिमंता बोले- ये चुनावी फ्रीबी नहीं है असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सराम ने अपने पोस्ट में कहा कि 40 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 3,600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई चुनावी फ्रीबी नहीं है। सरमा ने कहा कि हर महीने 10 तारीख को, लगभग 40 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को अपने बेसिक खर्चों के लिए 1,250 रुपये मिलते हैं। सीएम ने और क्या कहा… ओरुनोदोई योजना के अच्छे नतीजे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस योजना से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। इस योजना का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह योजना सीमित और नियंत्रित है, इसलिए सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। अगर यह चुनावी योजना होती, तो इसका लाभ सभी लोगों को दिया जाता। यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करने के लिए है। क्या है अरनोडोई स्कीम? असम सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 को अरनोडोई योजना शुरू की थी। यह राज्य की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 1,250 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेषकर दवाएं, दालें और चीनी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसमें मुख्य रूप से जरूरतमंद महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा, विकलांग, या अविवाहित महिलाएं (45 वर्ष से अधिक) को फायदा मिलता है। असम सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ओरुनोडोई लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। ———– ये खबर भी पढ़ें… असम में क्या महिलाएं खोलेंगी BJP की जीत का रास्ता:स्कीम से मुस्लिम भी खुश, बोलीं- हिमंता भले हमें पसंद न करें, हम वोट देंगे असम के कामरूप जिले में एक महिला साइकिल पर बेटी को लेकर जा रही थी। हमने पूछा- सरकारी योजनाओं के पैसे मिले क्या? जवाब मिला- ‘हां, मिले हैं।’ हमने पूछा, अबकी बार किसकी सरकार? वे मुस्कुराकर बोलीं- ‘BJP की…BJP जिंदाबाद, हिमंता जिंदाबाद’। असम में करीब दो महीने बाद चुनाव होने हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड पर पहुंची। यहां सड़कें चुनावी होर्डिंग और बैनरों से पटी मिलीं। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…