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रोजगार से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता…असम विधानसभा को लेकर 31 मार्च को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र

रोजगार से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता...असम विधानसभा को लेकर 31 मार्च को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र

असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 31 मार्च को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। वित्त मंत्री मंडल असम के लिए संकल्प पत्र जारी स्टॉक। संकल्प पत्र में विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाया गया है। संकल्प पत्र किशोर, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय उद्योग पर केंद्रित रहने वाला है।

संकल्प पत्र में भाजपा युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। संकल्प पत्र में 2 लाख से अधिक सरकारी बेरोजगारी लाभ का वादा शामिल है। इसके अलावा 10 लाख किशोरियों को उद्यमिता के लिए ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता की योजना भी प्रस्तावित है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।

भूमि एवं सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर भी संकल्प पत्र में तैयारी की घोषणा की गई है। वन एवं सरकारी जमीनों को वापस लेने के लिए हटाओ अभियान को जारी रखने के संकल्प पत्र में उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही असम की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को मजबूत करने पर विशेष जोर देने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में नि:शुल्क शिक्षा का प्रस्ताव और निजी क्षेत्र के लिए आर्थिक सहायता जैसे बड़े पैमाने पर घोषणाएं भी शामिल की जा सकती हैं, जिसमें एक अहम कदम माना जा रहा है।

पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाई-एंड इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने और होमस्टे स्कॉच के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने की योजना पर भी ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इसके अलावा, राज्य के संतों और महानों के व्यक्तित्व से जुड़े स्थानों पर विश्व प्रसिद्ध स्मारक और जटिल निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है।

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असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 31 मार्च को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। वित्त मंत्री मंडल असम के लिए संकल्प पत्र जारी स्टॉक। संकल्प पत्र में विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाया गया है। संकल्प पत्र किशोर, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय उद्योग पर केंद्रित रहने वाला है।

संकल्प पत्र में भाजपा युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। संकल्प पत्र में 2 लाख से अधिक सरकारी बेरोजगारी लाभ का वादा शामिल है। इसके अलावा 10 लाख किशोरियों को उद्यमिता के लिए ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता की योजना भी प्रस्तावित है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।

भूमि एवं सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर भी संकल्प पत्र में तैयारी की घोषणा की गई है। वन एवं सरकारी जमीनों को वापस लेने के लिए हटाओ अभियान को जारी रखने के संकल्प पत्र में उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही असम की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को मजबूत करने पर विशेष जोर देने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में नि:शुल्क शिक्षा का प्रस्ताव और निजी क्षेत्र के लिए आर्थिक सहायता जैसे बड़े पैमाने पर घोषणाएं भी शामिल की जा सकती हैं, जिसमें एक अहम कदम माना जा रहा है।

पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाई-एंड इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने और होमस्टे स्कॉच के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने की योजना पर भी ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इसके अलावा, राज्य के संतों और महानों के व्यक्तित्व से जुड़े स्थानों पर विश्व प्रसिद्ध स्मारक और जटिल निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है।

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