भाजपा विधायक बिशाल लामा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली – 55 वर्षों में राज्य मंत्री पद संभालने वाले पहले गोरखा नेता। आख़िरी बार 1971 में दिवंगत देव प्रकाश राय थे। एक ऐसे समुदाय के लिए जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति में खुद को दरकिनार महसूस कर रहा था, इस पल ने आधी सदी से अधिक के इंतजार का भार उठाया।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने लामा के हवाले से कहा, ”भाजपा ने मुझे यह जिम्मेदारी देकर मुझ पर भरोसा जताया है।” “हमारे समुदाय के लिए सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।” कालचीनी (एसटी) से दो बार के विधायक, लामा ने 2026 के विधानसभा चुनावों में 1,14,759 वोटों के साथ अपनी सीट बरकरार रखी – अपने तृणमूल प्रतिद्वंद्वी को 37,843 वोटों के भारी अंतर से हराया।

विश्लेषकों का कहना है कि लामा का शामिल होना न केवल डुआर्स के लिए बल्कि उत्तरी बंगाल और दार्जिलिंग हिल्स में व्यापक गोरखा आबादी के लिए महत्वपूर्ण है – एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से नबन्ना के गलियारों में अपने राजनीतिक वजन से कम रहा है। लामा ने कहा, “पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित होने के बाद, 55 साल बाद मंत्री पद मिलना दिखाता है कि आखिरकार ध्यान हम पर केंद्रित किया जा रहा है।”

लामा की पदोन्नति ने देव प्रकाश राय (फोटो में) की यादें ताजा कर दी हैं – लगभग 25 वर्षों तक हिल्स की प्रमुख राजनीतिक आवाज, जिन्होंने लगातार तीन राज्य मंत्रिमंडलों में कार्य किया, फिर भी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता के सवाल को कभी हल नहीं कर सके। दार्जिलिंग की सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक, 77 वर्षीय उनकी भतीजी इंदिरा राय ने टीओआई को बताया कि उनके चाचा ने “मंत्री बनने के बाद भी कभी भी खुद को आम नागरिकों से दूर नहीं किया।”

टीओआई ने इंदिरा राय के हवाले से कहा, “गोरखा समुदाय के लिए, यह एक गर्व और भावनात्मक क्षण है।” “इतने लंबे अंतराल के बाद, एक और गोरखा नेता को बंगाल सरकार में जगह मिली है। हमें उम्मीद है कि यह प्रतिनिधित्व हिल्स और डुआर्स के लोगों की आवाज को मजबूत करेगा।” 1981 में देव प्रकाश की मृत्यु के बाद, अखिल भारतीय गोरखा लीग धीरे-धीरे लुप्त हो गई, जिससे जीएनएलएफ और अन्य ताकतों को रास्ता मिल गया। (फेसबुक)

लामा ने चाय बागान भूमि अधिकार, विकास और सामुदायिक गरिमा को प्राथमिकताओं के रूप में चिह्नित करते हुए कहा, “यह पद अत्यधिक जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ आता है।” 2021 में पहली बार चुने गए, अब वह एक मजबूत जनादेश और उच्च दांव के साथ कैबिनेट में प्रवेश करते हैं – एक ऐसे समुदाय की आशाओं को लेकर, जिसने बंगाल की कैबिनेट मेज पर बिना किसी आवाज के 55 साल बिताए हैं। (फेसबुक)