सांसद-विधायकों और आम लोगों की आपत्ति के बाद भोपाल की कुल 732 लोकेशन पर प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुल 63 दावे-आपत्ति को लेकर मंथन जरूर हुआ है और कुछ को मान्य भी कर लिया, लेकिन उन जगहों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जहां प्रस्ताव 181 प्रतिशत तक बढ़ाने का है। पंजीयन विभाग ने एक महीने के अंदर 100 लोकेशन और बढ़ा दी। कमेटी ने अलार्क रेजीडेंसी की प्रस्तावित दरों को कम करने का सुझाव पास किया। वहीं, भौंरी की कृषि भूमि की दरों को बढ़ाए जाने या प्रचलित दरों अनुरूप रखे जाने के लिए और भूखंड की दरों को कम किए जाने का सुझाव दिया गया था। समिति ने इसे यथावत रखने का निर्णय लिया है। नूर-उस-सबाह रेजीडेंसी कोहेफिजा की ओर से प्रस्तुत सुझाव को अमान्य कर दिया गया। नगर निगम के वार्ड-74 स्थित महोली की मेयर कॉलोनी की प्रस्तावित दरों को प्रचलित गाइड लाइन की दर की श्रेणी में शामिल करने के सुझाव को मंजूर कर लिया गया। कृष्णा होम्स द्वारा भोजपुर रोड ग्राम दीपड़ी की दरों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं करने का सुझाव दिया गया था। जिसे मंजूर कर लिया गया। गोल्डन सिटी जाटखेड़ी की प्रस्तावित दरें कम नहीं होगी। ग्राम अचारपुरा, परेवाखेड़ा, चांदपुर, मनीखेड़ी, अरवलिया, परवलिया, ईंटखेड़ी, इमालिया आदि क्षेत्रों में गाइड लाइन को भी नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। री-ट्रांसफर को लेकर प्रस्ताव
क्रेडाई ने री-ट्रांसफर को लेकर सुझाव दिया था। इसमें अनुसार, महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोई संपत्ति तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुनः अंतरण (री ट्रांसफर) की जाती है तो संबंधित संपत्ति के पूर्व पंजीयन में जमा की गई स्टॉम्प ड्यूटी की राशि का समायोजन (इनपुट क्रेडिट) नवीन पंजीयन में प्रदान किया जाना चाहिए। इससे संपत्ति के बार-बार क्रय-विक्रय की स्थिति में नागरिकों एवं व्यवसायियों पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था में एक ही संपत्ति पर अल्प अवधि में पुनः पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ती हैं, जो व्यवहारिक एवं न्याय संगत नहीं है। स्टॉम्प ड्यूटी समायोजन की सुविधा मिलने से रियल एस्टेट क्षेत्र में लेन-देन सरल होंगे। निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और संपत्ति बाजार में तरलता बढ़ेगी। जिससे शासन को भी दीर्घकाल में राजस्व वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। इस सुझाव से सहमत होकर विधायक भगवानदास सबनानी ने उनकी ओर से भी अनुशंसा की जाकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड और शासन को सुझाव भेजने के लिए कहा है। अन्य सुझाव जो शासन एवं केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से संबंधित होने से उन्हें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भेजे जाने के लिए कहा। सांसद ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई… 23 मार्च को फिर होगी बैठक
कलेक्टर एवं जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सिंह ने प्रस्तावित गाइड लाइन वर्ष 2026-27 को अंतिम रूप दिये जाने के लिए 23 मार्च को फिर से बैठक करने की बात कहीं। इसके बाद यह केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी। इन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे रेट
जानकारी के अनुसार निर्मल सिटी, निशातपुरा रोड, मुर्गी बाजार, समर ग्रीन में 181% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं, यशोदा नगर, भोपाल टॉकीज से सेफिया रोड, मालीपुरा, माया विहार, पाल विहार, रेत घाट से वीआईपी रोड, कबाड़खाना, गौतम नगर, पंचशील नगर, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, सेवनिया गौंड, चौकी बरखेड़ी, एयरोसिटी परिसर, बेहटा, दामखेड़ा समेत में रेट बढ़ेंगे। इसके अलावा कोलार रोड, बंजारी, अकबरपुर, बावड़ियाकलां, मिसरोद, एयरपोर्ट, अयोध्या बायपास में भी गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। भौंरी क्षेत्र में 58 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव
एक ओर जहां सैकड़ों इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं, दूसरी ओर भौंरी क्षेत्र में गाइड लाइन को 58 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जहां सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहां पर रेट घटाना समझ से बाहर है। भौंरी क्षेत्र की 3700 एकड़ में प्रदेश की पहली एआई एंड नॉलेज सिटी प्रस्तावित है। इसे लेकर किसानों ने भोपाल कलेक्टर के पास जाकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। हालांकि, इसे यथावत रखने की बात कही गई है। लगातार दूसरे साल बढ़ेगी गाइड लाइन
भोपाल जिला मूल्यांकन समिति 12 महीने में दूसरी बार गाइड लाइन बढ़ेगी। इसके पहले 1 हजार 312 लोकेशन पर औसत 11% गाइडलाइन बढ़ाई थी। इनमें सुल्तानिया रोड, गांधीनगर, दानिश हिल्स, मैकेनिकल मार्केट, नयापुरा, जहांगीराबाद समेत अन्य इलाके शामिल हैं। इतनी लोकेशन का ड्राफ्ट जारी
कुल 2175 लोकेशन का ड्राफ्ट जारी किया गया है। नगर निगम सीमा में 607 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट 5% से लेकर 181% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। पंजीयन विभाग ने 628 लोकेशन पर दरें बढ़ाने और 795 लोकेशन को मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे इन क्षेत्रों में भी दाम बढ़ेंगे। ड्राफ्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भानपुर स्थित निर्मल सिटी में प्रस्तावित है, जहां दर 6400 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 18 हजार रुपए की गई है, यानी 181% तक वृद्धि। भोपाल में 4 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस
जिले में जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक कार्यालयों में होता है। लोगों की सुविधा के लिए भोपाल शहर में चार उप पंजीयक कार्यालय काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए संपदा 2.0 का नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन से पहले संपत्ति का वास्तविक स्थल निरीक्षण किया जाता है। जियो-टैगिंग के जरिए फोटो अपलोड की जाती है। इससे संपत्ति की सही लोकेशन और जानकारी की पुष्टि हो सके और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने। इन कारणों से बढ़ सकती हैं गाइडलाइन दरें
टीएंडसीपी से स्वीकृत नई कॉलोनियों और आम जनता की सुविधाओं के कारण 38 लोकेशन प्रभावित हुईं। नए राष्ट्रीय राजमार्ग, बायपास और रिंग रोड बनने से 18 लोकेशन पर असर पड़ा। वहीं नए औद्योगिक और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से 3 लोकेशन प्रभावित पाई गईं। इस तरह जिले की कुल 621 लोकेशनों पर दर वृद्धि का प्रस्ताव है। इनमें कोलार रोड, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड, भोपाल बायपास और कई पॉश इलाके शामिल हैं, जहां प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है।