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दो तिहाई बहुमत से चूकने के बाद महिला कोटा विधेयक लोकसभा में विफल हो गया, सरकार ने स्पीकर ओम बिरला से परिसीमन विधेयक 2026 और यूटी कानून संशोधन विधेयक 2026 को रोकने के लिए भी कहा।
लोकसभा (फाइल फोटो)
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा का इंतजार जारी है क्योंकि 131वां संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा की परीक्षा में पास नहीं हो सका।
संवैधानिक संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2029 में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करना है।
जहां 298 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया, वहीं 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया. मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।
विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत से कम होने के बाद, सरकार ने स्पीकर ओम बिरला से दो अन्य विधेयकों- परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को आगे नहीं बढ़ाने का भी अनुरोध किया।
संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को “परिचालित” करने के लिए लोकसभा सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जाना था। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटें भी बढ़ाई जानी थीं।
17 अप्रैल, 2026, 19:56 IST
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