9 मिनट पहले
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फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को 29.67 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर लीगल नोटिस जारी किया है। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ‘एकलातांत फिल्म्स’ ने यह रकम ना चुकाने का आरोप लगाया है।
ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन की मैगजीन कंप्लीट सिनेमा के 24 और 31 अक्टूबर 2026 के अंक में प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, कंपनी ने रामगोपाल वर्मा को 30 अक्टूबर 2026 तक पूरी रकम का भुगतान करने को कहा है।
ऐसा न करने पर कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट्स के अधिकार रोकने और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
2010 के समझौते से जुड़ा है देनदारी का विवाद
नोटिस के मुताबिक, यह पूरा विवाद 10 अप्रैल 2010 को हुए एक समझौते से जुड़ा हुआ है। इसमें 17 अप्रैल 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक आदेश का भी हवाला दिया गया है।
कंपनी का दावा है कि रामगोपाल वर्मा पर मूल बकाया के अलावा 11.38 करोड़ रुपए का ब्याज भी जमा हो चुका है। ब्याज मिलाकर कुल देनदारी 29.67 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
कंपनी ने 15 अक्टूबर 2026 को रामगोपाल वर्मा को कानूनी नोटिस भेजा था।
बिना लिखित NOC के काम करने पर रोक का दावा
एकलातांत फिल्म्स का कहना है कि समझौते की शर्तों के अनुसार, जब तक रामगोपाल वर्मा बकाया रकम का पूरा भुगतान नहीं कर देते, तब तक वे किसी तीसरे पक्ष के साथ काम नहीं कर सकते।
उन्हें फिल्म निर्माण, सह-निर्माण, निर्देशन या लेखन से जुड़ी किसी भी काम के लिए कंपनी से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी है। बिना अनुमति के वे किसी भी नए प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ सकते।
30 अक्टूबर तक भुगतान न करने पर प्रोजेक्ट्स रुकेंगे
कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि 30 अक्टूबर 2026 तक बकाए का निपटारा नहीं हुआ, तो वह समझौते के तहत आने वाली फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में रामगोपाल वर्मा के हिस्से, अधिकारों, राजस्व और कमाई पर अपना लीगल अधिकार (लागू कर देगी। इससे उनकी फिल्मों की रिलीज, प्रसारण या अन्य जरिया से मिलने वाला राजस्व रोका जा सकता है।
तीसरी पार्टियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी दी चेतावनी
सार्वजनिक नोटिस में उन लोगों और कंपनियों को भी आगाह किया गया है जो रामगोपाल वर्मा के प्रोजेक्ट्स के अधिकार खरीदने, लाइसेंस लेने, डिस्ट्रीब्यूशन करने या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करने की योजना बना रहे हैं।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिना NOC के ऐसा कोई भी सौदा करने वाली पार्टियां अपने जोखिम पर काम करेंगी। कंपनी उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर (इंजंक्शन), रिकवरी याचिका और कानूनी सुरक्षा अधिकारों के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी।
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