हाल ही में जारी हुई फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) की रिपोर्ट में सामने आया है कि टोटल वर्कफोर्स में टेम्परेरी एम्प्लोयी यानी अस्थायी कर्मचारी 17% हैं। तीन साल पहले 2023 में ये रेशयो 11% था। अब बीते 3 सालों में ये बढ़कर 6% हो गया है यानी अब कंपनियां लंबे समय तक जॉब देने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी को प्राथमिकता दे रही हैं। ये डेटा BSE 500 की हाल ही में 353 कंपनियों पर की गई एक रिसर्च में सामने आया है।

ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 के बीच की एनुअल रिपोर्ट पर बेस्ड है। बता दें कि इन अस्थायी कर्मचारियों में फिक्सड एम्प्लोयी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग और ‘गिग’ वर्कर शामिल हैं, जो स्थायी या कंपनी के नियमित (ऑन-रोल) कर्मचारियों से अलग हैं।

रिपोर्ट 2026- परमानेंट एम्प्लोई में कमी आई

इस रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ऐसे बिजनेस या कंपनियां जिनके काम का नेचर यानी प्रकृति फिक्स नहीं होती जैसे कोई कर्मचारी आज फैक्ट्री यूनिट में काम करता है और कल उसको कोई क्लेरिकल काम दे दिया जाता है या उसकी शिफ्ट बदल दी जाती है ऐसे एम्प्लोई भी इस रिसर्च में शामिल हैं।

हालांकि इस अंतर को लेकर कंपनियों के अपने तर्क है और अब ये कंपनियां एक फिक्स और स्थायी एम्प्लोई की जगह टेम्परेरी एम्प्लोई हायर कर रही हैं।

कंपनियां- अस्थायी कर्मचारियों को हटाना आसान

वहीं कंपनियों का इस डेटा पर तर्क है कि यदि कर्मचारी अस्थायी होते हैं, इससे बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करना आसान हो जाता है। इससे कंपनियों को लंबे समय तक रोजगार देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि कर्मचारियों में नौकरी से निकाले जाने का डर भी बड़ा है।

सैलरी ज्यादा फिर भी अस्थायी कर्मचारियों का नुकसान

भारत में जॉब और स्किल को बढ़ावा देने वाली कंपनी ‘इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन’ की कार्यकारी निदेशक सुचिता दत्ता के मुताबिक, अस्थायी कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों की सैलरी हो सकता है बराबर ही हो लेकिन इन व्यवस्थाओं का कर्मचारियों पर अलग-अलग असर पड़ता है।

जैसे फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों को आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों के बराबर सैलरी और कानूनी फायदे मिलते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही उनका काम खत्म हो जाता है। फिर उन्हें शुरू से शुरू करना होता है।

स्थायी कर्मचारी रखने की लागत 22% बढ़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, स्थायी कर्मचारी रखने की कॉस्ट तीन साल के हाईएस्ट लेवल पर है। सितंबर तिमाही (Q2) से अब तक घरेलू कंपनियों की कुल लागत में साल-दर-साल 22% बढ़ोतरी हुई है, जबकि जून तिमाही में इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई थी।

दत्ता के मुताबिक, बिजनेस कॉस्ट में बढ़ोतरी से अस्थायी कर्मचारियों को रखने का चलन और तेज हो सकता है।

पिछले 4 सालों में 12.2% नेट प्रॉफिट घटा

डेटा से पता चलता है कि बैंकों, वित्तीय सेवाओं, बीमा और तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर, अन्य कंपनियों का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9% रहा। ये पिछली तिमाही के 12.8% से कम है और पिछले चार सालों के 12.2% के औसत से भी नीचे है।

हालांकि इसमें एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रॉफिट में और कमी आ सकती है। वहीं जब मार्जिन पर असर पड़ता है तो कंपनियां सबसे पहले लंबे समय तक रोजगार देने पे दोबारा विचार करती हैं।

महिला कर्मचारियों की भागीदारी भी घटी

BSE-500 की एनुअल रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2025 (FY25) में लगभग 33% थी जो FY26 में 31.5% रह गई। हालांकि, ए FY23 में दर्ज 27% के आंकड़े से अभी भी बेहतर है।

वहीं, अस्थायी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 2023 में 9.7% थी, जो बढ़कर FY24 में 12% हुई और FY26 तक यह लगभग 13% तक पहुंच गई।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस अंतर की एक मुख्य वजह महिलाओं पर होने वाले कंपलायन्स कॉस्ट को कम करना है। जैसे महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी बेनिफिट, छुट्टी के अलावा एडिशनल अरेंजमेंटस जैसे नाइट शिफ्ट में जाने की व्यवस्था करना भी शामिल हैं।

इन जिम्मेदारियों की वजह से कंपनियां महिलाओं को स्थायी पदों पर रखने और लंबे समय तक बनाए रखने को लेकर ज्यादा अलर्ट हो सकती हैं।

बैंकिंग, बीमा जैसी कंपनियों में कम हुई महिलायें

इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है। महिलाओं की हिस्सेदारी FY25 के 31% से घटकर FY26 में 28% रह गई है, जो महामारी से पहले भी लगभग इतनी ही थी।

वहीं इसके उलट, पिछले तीन सालों में कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है।

एक्सपर्ट्स- लेबर कोड से आया बदलाव

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का मानना है कि धीरे-धीरे किसी काम को दोबारा करने की जरूरत खत्म होती जा रही है या उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब से ऐसा हुआ है तभी से कंपनियों ने अपना हायरिंग पैटर्न बदल लिया है। ऐसे में कर्मचारियों को खुद को नए स्किल से लैस करते रहने की जरूरत है।

इसकी एक वजह ये भी है कि कंपनियां अस्थायी कर्मचारी रखकर ‘लेबर कोड’ के नियमों से भी बचने की कोशिश करती हैं। कंपनियां अभी भी ये आकलन कर रही हैं कि कौन से काम कोर फंक्शन हैं और कौन से नहीं।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लेबर कोड से इस रेशयो में बदलाव आया है या नहीं और स्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ी है या नहीं, इसका सही पता लगाने के लिए 2027 और 2028 में दोबारा सर्वे करने की जरूरत है।

क्लाउड बेस्ड कंपनी सेरिडियन (अब डेफोर्स) के 2023 के ग्लोबल सर्वे (लगभग 2,000 बिजनेस लीडर्स) के मुताबिक, 80% कंपनियां अस्थायी या कॉन्टिजेंट कर्मचारियों का इस्तेमाल करती हैं।

वहीं 2020 के HR.com के एक सर्व के मुताबिक, 91% कंपनियां ने कॉन्टिजेंट वर्कर्स के इस्तेमाल की बात कही।

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