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असम विधानसभा चुनाव 2026: ‘कांग्रेस की सरकार आई तो अतिक्रमण भी लाएगी’, ग्वालपाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का तीखा वार

असम विधानसभा चुनाव 2026: 'कांग्रेस की सरकार आई तो अतिक्रमण भी लाएगी', ग्वालपाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का तीखा वार

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एआई द्वारा उत्पन्न मुख्य बिंदु, न्यूज़ रूम द्वारा सत्यापित

असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लालची सरगर्मी में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में किसान कांग्रेस पार्टी पर जोरदार गठबंधन सभा करते हुए कहा है. इस दौरान वे असम में घुसपैठियों पर कार्रवाई और राज्य के आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर भी कई बातें कहीं हैं।

पार्टी कांग्रेस पर अमित शाह ने सैद्धांतिक आधार तैयार किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (3 अप्रैल, 2026) को असम के ग्वालपाड़ा जिले के दुधनोई में एक रैली रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने अपनी याचिका में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असमंजस में घुसपैठियों का योगदान बरकरार रखा था। असम में असम में जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं। अगर ग़लती से भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो लोकतंत्र के बीच भी घुसपैठ करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘आप हमें असम में पांच साल और सरकार बनाने का मौका दें, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनीं. हमने दो बार सरकार बनाई और सारी आकर्षक कंपनियां बनाकर रखी हैं। समय थोड़ा कम हो गया, एक साल और दो, हम राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। सभी घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकाल दिया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।’

असम से सती मेघालय की गारो परिषद में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों ने नाबालिग महिलाओं से शादी करके मेघालय के गारो परिषद में सत्य हथियाने की कोशिश की और इसी वजह से यह संघर्ष शुरू हुआ।

पोषण के विकास का रोडमैप तैयारः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरक्षण के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने इस रोडमैप को राज्य में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में सुनिश्चितता से वापसी का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने असम को अशांत क्षेत्र बनाया था. असम के किशोरों की मौत पर कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकीं। ग़लतफ़हमी से कांग्रेस असम में जीत गई तो फिर से घुसपैठिए और फिर से घुसपैठिए। बीजेपी ने असम में शांति बहाल करने का वादा किया है, लेकिन अगर कांग्रेस 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतती है, तो राज्य एक बार फिर से गठबंधन का समर्थन करेगी।’

यूसीसी को अनुदान से बाहर रखा गया: शाह

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘कांग्रेस ने कभी आदिवासियों और जन समुदाय की बात नहीं की. मोदी जी ने जनाब समाज का बजट सबसे ज्यादा कर दिया। कांग्रेस ने कभी किसी जनाब महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने उसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने पोषण के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इसे आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए भाजपा को वोट दें।’

उन्होंने कहा, ‘हम असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लेकर आए हैं, अब कोई यहां चार शादी नहीं करेगा।’ यूसीसी के नाम कांग्रेस समानता को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आज मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि यूसीसी के नाम में यूसीसी के समुदाय और जेडीयू शामिल नहीं होंगे। यूसीसी से बाहर रखा गया प्रावधान। किस पर यूसीसी डाउनलोड है, वह मुझे पता है।

यह भी पढ़ें: जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटजी…, मध्य पूर्व जंग के बीच बोले नेवी प्रमुख- बदल रहे सुरक्षित माहौल

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पार्टी कांग्रेस पर अमित शाह ने सैद्धांतिक आधार तैयार किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (3 अप्रैल, 2026) को असम के ग्वालपाड़ा जिले के दुधनोई में एक रैली रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने अपनी याचिका में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असमंजस में घुसपैठियों का योगदान बरकरार रखा था। असम में असम में जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं। अगर ग़लती से भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो लोकतंत्र के बीच भी घुसपैठ करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘आप हमें असम में पांच साल और सरकार बनाने का मौका दें, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनीं. हमने दो बार सरकार बनाई और सारी आकर्षक कंपनियां बनाकर रखी हैं। समय थोड़ा कम हो गया, एक साल और दो, हम राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। सभी घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकाल दिया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।’

असम से सती मेघालय की गारो परिषद में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों ने नाबालिग महिलाओं से शादी करके मेघालय के गारो परिषद में सत्य हथियाने की कोशिश की और इसी वजह से यह संघर्ष शुरू हुआ।

पोषण के विकास का रोडमैप तैयारः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरक्षण के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने इस रोडमैप को राज्य में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में सुनिश्चितता से वापसी का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने असम को अशांत क्षेत्र बनाया था. असम के किशोरों की मौत पर कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकीं। ग़लतफ़हमी से कांग्रेस असम में जीत गई तो फिर से घुसपैठिए और फिर से घुसपैठिए। बीजेपी ने असम में शांति बहाल करने का वादा किया है, लेकिन अगर कांग्रेस 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतती है, तो राज्य एक बार फिर से गठबंधन का समर्थन करेगी।’

यूसीसी को अनुदान से बाहर रखा गया: शाह

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘कांग्रेस ने कभी आदिवासियों और जन समुदाय की बात नहीं की. मोदी जी ने जनाब समाज का बजट सबसे ज्यादा कर दिया। कांग्रेस ने कभी किसी जनाब महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने उसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने पोषण के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इसे आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए भाजपा को वोट दें।’

उन्होंने कहा, ‘हम असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लेकर आए हैं, अब कोई यहां चार शादी नहीं करेगा।’ यूसीसी के नाम कांग्रेस समानता को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आज मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि यूसीसी के नाम में यूसीसी के समुदाय और जेडीयू शामिल नहीं होंगे। यूसीसी से बाहर रखा गया प्रावधान। किस पर यूसीसी डाउनलोड है, वह मुझे पता है।

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