तृणमूल कांग्रेस को एक नई कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बागी विधायक रीतब्रत बनर्जी की मान्यता पर सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल की सहमति के बिना एक विद्रोही नेता को एलओपी के रूप में मान्यता दे सकते हैं, खासकर जब याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नियुक्त व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने मान्यता को चुनौती दी है और यह तर्क देते हुए तत्काल रोक की मांग की है कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार थे। 18 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ, मामला राजनीतिक रूप से जरूरी हो गया है। राज्य को अदालत के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है, जिसकी अगली सुनवाई 16 जून के लिए सूचीबद्ध है। यह मामला अध्यक्ष की शक्तियों, राजनीतिक दल बनाम विधायक दल की भूमिका, दसवीं अनुसूची और गहराते टीएमसी विद्रोही संकट पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। -newsNews18 मोबाइल ऐप – https://onelink.to/desc-youtube

आखरी अपडेट: 11 जून, 2026, 17:17 IST