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3 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को OBC नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस मामले में 11 मार्च 2026 के अपने पुराने फैसले हो फिर से कन्फर्म किया है यानी इसे बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि OBC नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस सिर्फ माता-पिता की सैलरी या फैमली की एग्रीकल्चर इनकम के बेसिस पर नहीं की जा सकती है।
दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से OBC क्रीमी लेयर स्टेटस पर स्पष्टीकरण मांगा था और 11 मार्च से पहले हुए सभी अपॉइंटमेंट खासकर UPSC के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए दोबारा विचार करने के लिए समय मांगा था।
1993 ऑफिस मेमोरेंडम को भी बरकरार रखा
SC ने अपने इस फैसले में 1993 के उस ऑफिस मेमोरेंडम को भी बरकरार रखा है, जिसमें OBC क्रीमी लेयर तय करने के लिए उनकी आया या संपत्ति को कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके बारे में बताया गया है।
8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए स्टैंडर्ड जारी किया गया था।
दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब और उचित निर्देश मांगे हैं कि 11 मार्च का ये फैसला उन OBC उम्मीदवारों के दावों पर कैसे लागू होगा, जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विस एग्जाम (CSE) के लिए हुआ है।
क्या था 11 मार्च का फैसला
जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई की। ये अपील निचली अदालतों के उन फैसलों के खिलाफ दायर की थी, जो ऐसे OBC उम्मीदवारों के पक्ष में आए थे, जो क्रीमी लेयर से बाहर थे।
इस सुनवाई में बेंच ने के एक ऑफिस मेमोरेंडम को सही ठहराते हुए, OBC नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के लिए फैमली इनकम, फैमली प्रॉपर्टी और फैमली का एग्रीकल्चर स्टेटस को बाहर रखने की बात कही थी।
इस फैसले से उस लंबे समय से चले आ रहे कन्फ्यूजन को दूर किया गया है कि आरक्षण के लिए OBC कैंडिडेट्स का क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के लिए उनकी फैमली इनकम या प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाए।
OBC नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
केंद्र सरकार ने OBC नॉन-क्रीमी लेयर पर SC से स्पष्ट करने की मांग की
दरअसल UPSC 2025 एग्जाम पास करने वाले कुछ कैंडिडेट्स को OBC-NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) कैटेगरी के तहत DOPT ने माता-पिता की सैलरी के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया था। इसी मामले पर 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। केंद्र सरकार ने इस पर SC से नियम स्पष्ट करने की मांग की थी।
केंद्र सरकार की इन अर्जियों पर 6 नवंबर को SC ने दोबारा फैसला सुनाया और कोर्ट ने सिर्फ माता-पिता की सैलरी के आधार पर उम्मीदवारों को बाहर करने के प्रोसेस को खारिज किया है।
इसके साथ ही SC ने 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम’ को भी एनालायज किया और केंद्र सरकार को ये साफ किया है कि 2004 में जारी किए गए मेमोरेंडम में कुछ भी अलग नहीं है।
SC- पुरानी भर्तियां खारिज नहीं की जाएंगी
केंद्र ने SC को तर्क दिया था कि 11 मार्च के फैसले को लागू करने के लिए पूरी हो चुकी सिलेक्शन प्रोसेस, नियुक्तियां, सर्विस और कैडर अलॉटमेंट, प्रमोशन, सीनियोरिटी और एडमिशन को दोबारा खोला जा सकता है क्या। साथ ही केंद्र ने PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों के पदों तथा सरकारी पदों के बीच समानता स्थापित करने के लिए दो साल का समय भी मांगा था।
दरअसल UPSC 2025 का रिजल्ट 6 मार्च 2026 को जारी हुआ था और SC का फैसला 11 मार्च को आया था। इस पर SC ने कहा है कि मार्च के फैसले के तहत पूरी हो चुकी सिलेक्शन प्रोसेस, नियुक्तियों, प्रमोशन या सर्विस अलॉटमेंट को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है।
जिन कैंडिडेट्स की शिकायत, सिर्फ उन्हीं पर
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि केंद्र सरकार को सिर्फ उन कैंडिडेट्स के अधिकारों को तय करना चाहिए, जिन्होंने इस मामले में अपील की है या वो लोग जिन्होंने बाद में इसमें हस्तक्षेप (intervene) किया है, जिनके दावे अभी लंबित हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि 11 मार्च के बाद OBC आरक्षण और ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर रखने के संबंध में जो भी चयन और नियुक्तियां की गई हैं, उनमें 1993 के ‘ऑफिस मेमोरेंडम’ का पालन होना चाहिए, जैसा कि मार्च के फैसले में समझाया गया है।
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