अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 9 एशियाई देशों ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए आपात कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने दो हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है और दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश ने सभी यूनिवर्सिटी बंद करने का आदेश दिया है और ईद की छुट्टियां पहले कर दी हैं। दक्षिण कोरिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे देश भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सब्सिडी देने जैसे कदम उठा रहे हैं। चीन ने भी ईंधन के निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है, इसके चलते तेल की सप्लाई ठप्प हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। थाईलैंड- लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों के इस्तेमाल का आदेश थाईलैंड में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने और दफ्तरों में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक जिन अधिकारियों को सीधे जनता की सेवा देनी होती है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने सरकारी कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने के लिए जरूरी कदम लागू करने को कहा है। सरकार ने विदेश यात्राओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ऊर्जा बचत के लिए एयर कंडीशनर का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को सूट-टाई जैसे औपचारिक कपड़ों की जगह शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनने की सलाह दी गई है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार देश के पास फिलहाल करीब 95 दिन का ऊर्जा भंडार बचा है। सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से अतिरिक्त LNG खरीदने की कोशिश कर रही है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर संकट और गहरा हुआ तो दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन बोर्ड की रोशनी कम करने और पेट्रोल पंपों को रात 10 बजे तक बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। चीन- कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई, फ्यूल एक्सपोर्ट रोका चीन ने संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साल के शुरुआती महीनों में अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदा है और इसे रणनीतिक तथा वाणिज्यिक भंडार में रखा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने रिफाइनरियों को नए फ्यूल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन न करने और कुछ तय शिपमेंट को रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मध्य-पूर्व में संघर्ष लंबा चला और वैश्विक सप्लाई और प्रभावित हुई, तो चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कर सकता है। पाकिस्तान- मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरों पर रोक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ चार दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल दो हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। मंत्री दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। वहीं, पाकिस्तान में अब दो महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% कटौती करेंगे। शरीफ ने कहा कि अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है। इस वजह से यह निर्णय लिए गए हैं। बांग्लादेश- सभी यूनिवर्सिटीज को बंद किया बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन की खपत कम करने के लिए सोमवार से सभी यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश दिया है और ईद-उल-फितर की छुट्टियां पहले घोषित कर दी हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में ईंधन की कमी की आशंका के चलते लोगों में घबराहट बढ़ी और कई जगहों पर जमाखोरी शुरू हो गई थी। इसके बाद सरकार ने दैनिक फ्यूल बिक्री पर सीमा लगा दी। गैस की कमी का असर उद्योगों पर भी पड़ा है। देश की कई उर्वरक फैक्ट्रियों में गैस सप्लाई कम होने के कारण उत्पादन रोकना पड़ा है। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ऊर्जा बचत के लिए और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। वियतनाम- कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह वियतनाम में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के मुताबिक इससे दफ्तर आने-जाने में होने वाली ईंधन खपत कम होगी और ऊर्जा बचत में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ फ्यूल आयात पर लगाए गए टैरिफ भी हटा दिए हैं। सरकार का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच ईंधन की सप्लाई बनाए रखना और खपत कम करना दोनों जरूरी हैं। इसी वजह से वियतनाम ऊर्जा बचत और ईंधन उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक साथ कई कदम उठा रहा है। साउथ कोरिया- फ्यूल कीमतों पर कैप लगाने की तैयारी वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बाद साउथ कोरिया ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन दशक बाद पहली बार प्राइस कैप लगाने की तैयारी कर रही है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा है कि यह कदम तेल कीमतों में तेजी को रोकने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तलाश रही है, जिनकी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर न गुजरती हो। साउथ कोरिया अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए नए स्रोतों की तलाश कर रहा है और घरेलू बाजार को स्थिर रखने के उपाय कर रहा है। जापान- राष्ट्रीय तेल भंडार से कच्चा तेल निकालने की तैयारी में जापान ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय तेल भंडारण केंद्रों को जरूरत पड़ने पर कच्चा तेल जारी करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी (JOGMEC) के अधिकारियों के मुताबिक यह आदेश प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा एजेंसी की ओर से दिया गया है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर वैश्विक सप्लाई में बाधा आती है तो घरेलू बाजार में तेल की कमी न हो। भारत- कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद भारत ने तेल रिफाइनरियों को घरेलू उपयोग के लिए LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। देश में LPG की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। ऐसे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि तेल कंपनियां अलग-अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशनों से बात करेंगी, ताकि LPG सप्लाई की दिक्कतों को समझा जा सके। इंडोनेशिया- फ्यूल सब्सिडी बढ़ाई, बायोडीजल के इस्तेमाल पर विचार इंडोनेशिया ने ईंधन और बिजली की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए राष्ट्रीय बजट में फ्यूल सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मकसद वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर कम करना है। इसके अलावा सरकार ने B50 बायोडीजल कार्यक्रम पर फिर से विचार शुरू किया है। इस योजना के तहत डीजल में 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाने का प्रस्ताव है, जिससे आयातित तेल पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार का मानना है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की जा सकती है और वैश्विक तेल संकट का असर सीमित किया जा सकता है।