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मोहन कैबिनेट ने लखुंदर सिंचाई परियोजना को दी मंजूरी:शाजापुर के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत; 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी

मोहन कैबिनेट ने लखुंदर सिंचाई परियोजना को दी मंजूरी:शाजापुर के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत; 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने शाजापुर जिले के लिए लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। यह परियोजना शाजापुर जिले के 17 गांवों और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 गांवों को लाभान्वित करेगी। इसके तहत कुल 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में आमजन के हित, प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 53 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश के समग्र विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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मोहन कैबिनेट ने लखुंदर सिंचाई परियोजना को दी मंजूरी:शाजापुर के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत; 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने शाजापुर जिले के लिए लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। यह परियोजना शाजापुर जिले के 17 गांवों और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 गांवों को लाभान्वित करेगी। इसके तहत कुल 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में आमजन के हित, प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 53 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश के समग्र विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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