आखरी अपडेट:मार्च 31, 2026, 12:48 IST

असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में होने वाले हैं। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बीजेपी ने घोषणापत्र जारी किया। (छवि: एएनआई)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग गुवाहाटी में समारोह में उपस्थित थे।

सावधानीपूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज़ अगले कार्यकाल के लिए पार्टी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसमें विकास और क्षेत्रीय पहचान की सुरक्षा पर ज़ोर दिया गया है।

घोषणापत्र जारी करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और दो लाख नौकरियों का वादा किया।

कार्यक्रम के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर यूसीसी पेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी हिस्सों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के लिए आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, उन्होंने “लव एंड लैंड जिहाद” के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही।

असम के लिए बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र, जिसका शीर्षक “संकल्प पत्र” है, रोजगार सृजन, कल्याण विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और कानूनी सुधारों पर केंद्रित एक महत्वाकांक्षी एजेंडा प्रस्तुत करता है।

आर्थिक मोर्चे पर, भाजपा ने अगले पांच वर्षों में दो लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। घोषणापत्र में असम की बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए एक प्रमुख वित्तीय प्रतिबद्धता भी शामिल है, जिसमें राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए पहले दो वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, पार्टी ने “एक जिला, एक संस्थान” मॉडल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया गया है।

घोषणापत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार की योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत लाभार्थियों को दूसरे चरण में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने और 40 लाख “लखपति बैदेओ” बनाने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने की है।

इसके अतिरिक्त, यह घरेलू आय का समर्थन करने के लिए ओरुनोडोई योजना के तहत मासिक सहायता को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता है।

असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य “सुरक्षित असम, विकसित असम” बनाना है।

सैकिया ने कहा, “2026 का चुनाव असम के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा सुरक्षित असम बनाने के लक्ष्य के साथ यह चुनाव लड़ रही है। हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारा ‘संकल्प’ एक सुरक्षित असम, एक विकसित असम बनाना है। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2.45 लाख सुझाव मिले।”

इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने भाजपा सरकार के तहत राज्य की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग तीन गुना बढ़ गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये हो गई है।

बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें भारत के चुनाव आयोग को पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम में संपत्तियों का विवरण, साथ ही बैंक खाते की जानकारी का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने प्रासंगिक जानकारी होने का दावा किया लेकिन अधिक विवरण नहीं दिया।

असम कांग्रेस के घोषणापत्र पर टिप्पणी करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्टी ने जुबीन गर्ग का राजनीतिकरण किया है और राज्य की जनता इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेगी.

असम विधानसभा चुनाव 2026

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में होंगे। मतगणना 4 मई को होगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य सत्तारूढ़ दल को हराकर सत्ता में वापसी करना है।

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