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39वें नेशनल गेम्स की तैयारी:मंत्री रेखा आर्या का अल्टीमेटम- 24 घंटे में दें नेशनल गेम्स का एक्शन प्लान, इस बार हमें ज्यादा मेडल चाहिए

39वें नेशनल गेम्स की तैयारी:मंत्री रेखा आर्या का अल्टीमेटम- 24 घंटे में दें नेशनल गेम्स का एक्शन प्लान, इस बार हमें ज्यादा मेडल चाहिए

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में होने वाले आगामी 39वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का पूरा फोकस पदकों की संख्या में भारी इजाफा करने पर है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में खेल विभाग की अहम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का पूरा एक्शन प्लान उनके टेबल पर होना चाहिए। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को देंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खेल मंत्री ने अधिकारियों को एक अहम निर्देश देते हुए कहा कि अगर मेघालय या अन्य नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के पास साइकिलिंग और शूटिंग जैसे खेलों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्हें उत्तराखंड में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ ही, खिलाड़ियों के लिए सघन प्रशिक्षण शिविर लगाने, खेल संघों के साथ तालमेल बिठाने और नेशनल गेम्स से पहले उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई से शुरू हो जाएगी हल्द्वानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बैठक में हल्द्वानी के गौलापार में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम की भी समीक्षा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जुलाई से यहां पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए जरूरी ‘करिकुलम कमेटी’ और ‘परिनियमावली कमेटी’ का गठन कर दिया गया है। साथ ही, पदों के सृजन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है। स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी के लिए विभाग में ही बनेंगे पद उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी देने के मामले में विभाग ने नई रणनीति बनाई है। खेल विभाग चाहता है कि इसके लिए किसी अन्य विभाग पर निर्भर रहने के बजाय खेल विभाग में ही अधिसंख्य पद बनाए जाएं। अधिकारियों को इस पर तेजी से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन नीतियों में भी होगा बड़ा बदलाव: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और संविदा प्रशिक्षक नीति के शासनादेश में जरूरी संशोधन किए जाएंगे, ताकि इन योजनाओं का सीधा फायदा खिलाड़ियों तक पहुंच सके। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में “एक जनपद एक खेल” नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई और उपनिदेशक शक्ति सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में होने वाले आगामी 39वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का पूरा फोकस पदकों की संख्या में भारी इजाफा करने पर है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में खेल विभाग की अहम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का पूरा एक्शन प्लान उनके टेबल पर होना चाहिए। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को देंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खेल मंत्री ने अधिकारियों को एक अहम निर्देश देते हुए कहा कि अगर मेघालय या अन्य नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के पास साइकिलिंग और शूटिंग जैसे खेलों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्हें उत्तराखंड में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ ही, खिलाड़ियों के लिए सघन प्रशिक्षण शिविर लगाने, खेल संघों के साथ तालमेल बिठाने और नेशनल गेम्स से पहले उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई से शुरू हो जाएगी हल्द्वानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बैठक में हल्द्वानी के गौलापार में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम की भी समीक्षा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जुलाई से यहां पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए जरूरी ‘करिकुलम कमेटी’ और ‘परिनियमावली कमेटी’ का गठन कर दिया गया है। साथ ही, पदों के सृजन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है। स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी के लिए विभाग में ही बनेंगे पद उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी देने के मामले में विभाग ने नई रणनीति बनाई है। खेल विभाग चाहता है कि इसके लिए किसी अन्य विभाग पर निर्भर रहने के बजाय खेल विभाग में ही अधिसंख्य पद बनाए जाएं। अधिकारियों को इस पर तेजी से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन नीतियों में भी होगा बड़ा बदलाव: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और संविदा प्रशिक्षक नीति के शासनादेश में जरूरी संशोधन किए जाएंगे, ताकि इन योजनाओं का सीधा फायदा खिलाड़ियों तक पहुंच सके। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में “एक जनपद एक खेल” नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई और उपनिदेशक शक्ति सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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