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‘तुरंत हटा दिए जाएंगे…’ यूपी के ‘सिंघम’ आईपीएस अजय पाल शर्मा की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

'तुरंत हटा दिए जाएंगे...' यूपी के 'सिंघम' आईपीएस अजय पाल शर्मा की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा ‍सबाब में गिरफ़्तार हो गए हैं। उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक आरोप लगाया गया है, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी से तुरंत हटाया जाए। कंपनी ने आरोप लगाया है कि असेंबली पुलिस ऑब्जर्वर अपनी भूमिका में नहीं रही है और उन्होंने कंपनी पर दबाव बनाने का काम किया है, जिससे एसोसिएटेड पुलिस कमिश्नर प्रभावित हुआ है।

बेरोजगारी ने लगाया ये आरोप

याचिका में कहा गया है कि यह स्वतंत्र और राष्ट्रपति चुनाव के अधिकार का उल्लंघन है। मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित किया गया है और अदालत से आवश्यक निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। हालाँकि, इस सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई स्मारक नहीं लिया है, अभी सिर्फ ई-फ़ालिंग की गई है।

चुनाव प्रभावित करने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि अजय पाल शर्मा ने अपने समर्थन रिकॉर्ड के कारण ‘यूपी का सिंघम’ कहा है, उन्होंने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी सदस्यता खो दी है। उन पर आरोप है कि जब से उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले का गिरोह पकड़ा है, वे राजनीतिक आतंकवादियों को डरा-धमका रहे हैं और उन पर गलत तरीके से दबाव बना रहे हैं। प्रोड्यूसर का दावा है कि शर्मा अपनी ताकत का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, जो एक स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया है।

याचिका में कहा गया है कि अजय पाल के समर्थकों का चुनाव खराब हो गया है, जिससे 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास डगमगा रहा है। आरोप है कि उनके डराने-धमकाने और पूर्वव्यापी व्यवहार के कारण सभी आशिकों को ‘बराबरी का मौका’ नहीं मिल रहा है।

पहले चरण में रिकॉर्ड 1448 रेज़्यूमे की रेटिंग पर भाग्य, 142 रेज़्यूमे पर फैसला शामिल होगा” href=’https://www.abplive.com/elections/west-bengal-election-2026-phase-2-mamata-banerjee-suvendu-aअधिकारी-1448-candidates-for-142-seats-3121682′ target=”_self”>पहले चरण में रिकॉर्ड 1448 रेज़्यूमे की रेटिंग पर भाग्य, 142 रेज़्यूमे पर फैसला शामिल होगा

दूसरे चरण के लिए वोट आज

पहले चरण में बंगाल में 93.2 प्रतिशत की भारी वोटिंग हुई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस भारी मतदान के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी-अपनी जीत के बड़े दावे कर रही हैं। वहीं 29 अप्रैल यानी आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। कोलकाता सहित छह मूर्तिकला के 142 विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक 1,448 बच्चे की किस्मत का फैसला। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 142 पदों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत पदधारी हैं। इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं और 792 श्रद्धेय जेंडर शामिल हैं।

बंगाल में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, यूपी के ‘सिंघम’ के इस अधिकारी को हटाया गया” href=’https://www.abplive.com/elections/ec-action-bdo-of-falta-sourav-hazra-transfer-बंगाल-सेकंड-फेज-वोटिंग-ips-officer-ajay-pal-sharma-jahanगीर-case-3121721′ target=”_self”>बंगाल में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, यूपी के ‘सिंघम’ के इस अधिकारी को हटाया गया

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पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा ‍सबाब में गिरफ़्तार हो गए हैं। उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक आरोप लगाया गया है, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी से तुरंत हटाया जाए। कंपनी ने आरोप लगाया है कि असेंबली पुलिस ऑब्जर्वर अपनी भूमिका में नहीं रही है और उन्होंने कंपनी पर दबाव बनाने का काम किया है, जिससे एसोसिएटेड पुलिस कमिश्नर प्रभावित हुआ है।

बेरोजगारी ने लगाया ये आरोप

याचिका में कहा गया है कि यह स्वतंत्र और राष्ट्रपति चुनाव के अधिकार का उल्लंघन है। मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित किया गया है और अदालत से आवश्यक निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। हालाँकि, इस सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई स्मारक नहीं लिया है, अभी सिर्फ ई-फ़ालिंग की गई है।

चुनाव प्रभावित करने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि अजय पाल शर्मा ने अपने समर्थन रिकॉर्ड के कारण ‘यूपी का सिंघम’ कहा है, उन्होंने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी सदस्यता खो दी है। उन पर आरोप है कि जब से उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले का गिरोह पकड़ा है, वे राजनीतिक आतंकवादियों को डरा-धमका रहे हैं और उन पर गलत तरीके से दबाव बना रहे हैं। प्रोड्यूसर का दावा है कि शर्मा अपनी ताकत का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, जो एक स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया है।

याचिका में कहा गया है कि अजय पाल के समर्थकों का चुनाव खराब हो गया है, जिससे 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास डगमगा रहा है। आरोप है कि उनके डराने-धमकाने और पूर्वव्यापी व्यवहार के कारण सभी आशिकों को ‘बराबरी का मौका’ नहीं मिल रहा है।

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