राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ता आंदोलन की तैयारी में हैं। मप्र राज्य बार कौंसिल ने भोपाल में आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की चेतावनी दी है। भोपाल में स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता की अध्यक्षता में आंदोलन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं की लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए तय किया गया कि पहले चरण में प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण की मांग करेगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो मध्यप्रदेश के करीब डेढ़ लाख अधिवक्ता स्टेट बार कौंसिल की आंदोलन समिति के बैनर तले भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए सात सदस्यीय समिति गठित
आंदोलन के संचालन के लिए भोपाल के अधिवक्ता प्रियनाथ पाठक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति आंदोलन की रणनीति तैयार कर सरकार से संवाद करेगी। बैठक में समिति के सदस्य एवं मीडिया प्रभारी खालिद हफीज, भोपाल जिला अभिभाषक संघ की सहसचिव सोनल नायक, होशंगाबाद जिला अभिभाषक संघ के सचिव मनोज जराठे, सहसचिव सुरेंद्र सिंह राजपूत, छतरपुर जिला अभिभाषक संघ के सचिव अनिल द्विवेदी और जबलपुर के प्रशांत दुबे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इसके अलावा भोपाल जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, सचिव मनोज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष बृजबिहारी रघुवंशी, पुस्तकालय अध्यक्ष सुधीर दुबे, जयदीप सक्सेना, मप्र मंत्रालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता सहित कई अधिवक्ताओं ने बैठक में भाग लिया।