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Thousands of teachers take to the streets in Spain demanding a pay raise, disrupting the education of 500,000 students.

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यह हड़ताल शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने 2029 तक हर महीने केवल 75 यूरो (करीब 7 हजार भारतीय रुपए) वेतन बढ़ाने की बात कही थी।

स्पेन के वेलेंसिया प्रांत में स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। यहां एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रमुख शिक्षक संगठनों के आह्वान पर चल रही इस हड़ताल में पूरे राज्य के 78 हजार शिक्षक शामिल हुए हैं। इसका असर प्री-स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थानों पर पड़ा है। राज्य भर में 5 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है।

यह हड़ताल शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने 2029 तक हर महीने केवल 75 यूरो (करीब 7 हजार भारतीय रुपए) वेतन बढ़ाने की बात कही थी। यूनियनों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए।

शिक्षकों की मांग है कि वेतन में इस प्रस्ताव से कहीं अधिक की वृद्धि की जाए, अच्छी शिक्षा के लिए कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कम किया जाए, शिक्षकों पर से कागजी और अनावश्यक बोझ घटाया जाए, स्टाफ कटौती का फैसला तुरंत वापस लिया जाए और सभी स्कूलों में एयर कंडीशनर (एसी) की व्यवस्था की जाए। फिलहाल सरकार और यूनियनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिससे यह अभूतपूर्व शैक्षिक संकट और गहराता जा रहा है।

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स्पेन के वेलेंसिया प्रांत में स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। यहां एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रमुख शिक्षक संगठनों के आह्वान पर चल रही इस हड़ताल में पूरे राज्य के 78 हजार शिक्षक शामिल हुए हैं। इसका असर प्री-स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थानों पर पड़ा है। राज्य भर में 5 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है।

यह हड़ताल शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने 2029 तक हर महीने केवल 75 यूरो (करीब 7 हजार भारतीय रुपए) वेतन बढ़ाने की बात कही थी। यूनियनों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए।

शिक्षकों की मांग है कि वेतन में इस प्रस्ताव से कहीं अधिक की वृद्धि की जाए, अच्छी शिक्षा के लिए कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कम किया जाए, शिक्षकों पर से कागजी और अनावश्यक बोझ घटाया जाए, स्टाफ कटौती का फैसला तुरंत वापस लिया जाए और सभी स्कूलों में एयर कंडीशनर (एसी) की व्यवस्था की जाए। फिलहाल सरकार और यूनियनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिससे यह अभूतपूर्व शैक्षिक संकट और गहराता जा रहा है।

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