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Yogesh Singh Second Term as Delhi University VC

Yogesh Singh Second Term as Delhi University VC
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10 मिनट पहले

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर योगेश सिंह ने इस महीने की शुरुआत में अपना लगातार दूसरा पांच साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है। वे इस पद पर दोबारा पूरे कार्यकाल के लिए नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं।

2031 में पूरा होगा दूसरा कार्यकाल

उनकी दोबारा नियुक्ति का कार्यकाल अगर 5 साल में पूरा होता है तो वे अक्टूबर 2031 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने रहेंगे। इससे वाइस-चांसलर के तौर पर उनका एक दशक पूरा हो जाएगा। साथ ही वे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के प्रमुख भी बने रहेंगे, जिस पद पर वे पिछले साल दिसंबर से हैं।

योगेश सिंह का दूसरा कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत बदलाव कर रही है।

इन बदलावों में 4 साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, बदला हुआ करिकुलम स्ट्रक्चर और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के माध्यम से होने वाले एडमिशन शामिल हैं।

कुलपति के नियम बदलने पर संभव हुई दूसरी नियुक्ति

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार, ब्रिटिश कानूनविद और एडमिनिस्ट्रेटर सर मॉरिस ग्वायर 1938 से 1950 तक यानी लगभग 12 साल तक वाइस-चांसलर रहे थे।

उसके बाद इतने लंबे समय से इस पद पर रहने का अवसर योगेश सिंह को मिला है। वे डीयू के 77 साल के इतिहास में दो बार कुलपति बनने वाले पहले भारतीय हैं।

योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति तब संभव हो पाई जब केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के नियम 11-F(4) में संशोधन किया।

पहले इस नियम के तहत वाइस-चांसलर का कार्यकाल पांच साल का होता था और वे दोबारा नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते थे। अब संशोधित नियमों के अनुसार, मौजूदा वाइस-चांसलर को अगले पांच साल तक के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

पहले कार्यकाल में किए कई अहम बदलाव

2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद प्रो. योगेश सिंह के नेतृत्व में डीयू में कई खास बदलाव किए गए। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को अपनाना, चार वर्षीय ग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) की शुरुआत, CUET के जरिये एडमिशन और डिजिटल प्रशासन व ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

योगेश के कुलपति रहते हुए नए शैक्षणिक और शोध कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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