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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: यूसीसी, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ…बंगाल चुनाव के बाद क्या है बीजेपी की योजना? अमित शाह ने संकल्प पत्र का किया खंडन

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: यूसीसी, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ...बंगाल चुनाव के बाद क्या है बीजेपी की योजना? अमित शाह ने संकल्प पत्र का किया खंडन

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  • संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं के लिए नए विवरण शामिल हैं।

बंगाल चुनाव 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए अब सिर्फ चंद दिनों का समय शेष है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता से कई बड़े वादे भी किये.

चुनाव से पहले कोलकाता में बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की मुख्यमंत्री और वैष्णवी कांग्रेस (टीएमसी) की भवानीपुर के उम्मीदवार ममता बनर्जी के एक बयान पर अपनी सहमति व्यक्त की। दरअसल, ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो मछली और अंडा खाना नहीं मिलेगा. इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा नहीं है तो सवाल ही क्यों कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार करती हैं और उसे प्रसारित करती हैं।’ चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार बनी और टीएमसी की साड़ी मंजूरी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां कहीं भी पुरानी सरकार की मंजूरी को खत्म नहीं किया गया है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर राम राज की स्थापना करेंगे।’

बीजेपी के संकल्प पत्र पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?

बंगाल चुनाव को लेकर जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल तक पूर्वी बंगाल का शासन सबसे बड़ा बुरा सपना था, लेकिन भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य की महिलाएं और युवा नई उम्मीदें जगाएंगे।’ हर व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानून लागू करेगा।’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर एक बार भी भाजपा इसके खिलाफ चुनाव जीतती है तो वह सभी के लिए एक समान कानूनी गारंटी, शर्त को सुरक्षित रखने, घुसपैठ के इरादे को अपनाएगी और पहचान की मात्रा पर भी रोक लगा देगी। उनहोंन समान नागरिक कानून (यूसीसी) को लेकर कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो राज्य में अगले छह महीने में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री तो कौन बनेगा? अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

(टैग्सटूट्रांसलेट)पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026(टी)अमित शाह(टी)कोलकाता(टी)बीजेपी(टी)टीएमसी(टी)ममता बनर्जी(टी)पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026(टी)अमित शाह(टी)कोलकाता(टी)भाजपा(टी)टीएमसी(टी)ममता बनर्जी

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गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की मुख्यमंत्री और वैष्णवी कांग्रेस (टीएमसी) की भवानीपुर के उम्मीदवार ममता बनर्जी के एक बयान पर अपनी सहमति व्यक्त की। दरअसल, ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो मछली और अंडा खाना नहीं मिलेगा. इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा नहीं है तो सवाल ही क्यों कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार करती हैं और उसे प्रसारित करती हैं।’ चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार बनी और टीएमसी की साड़ी मंजूरी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां कहीं भी पुरानी सरकार की मंजूरी को खत्म नहीं किया गया है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर राम राज की स्थापना करेंगे।’

बीजेपी के संकल्प पत्र पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?

बंगाल चुनाव को लेकर जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल तक पूर्वी बंगाल का शासन सबसे बड़ा बुरा सपना था, लेकिन भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य की महिलाएं और युवा नई उम्मीदें जगाएंगे।’ हर व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानून लागू करेगा।’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर एक बार भी भाजपा इसके खिलाफ चुनाव जीतती है तो वह सभी के लिए एक समान कानूनी गारंटी, शर्त को सुरक्षित रखने, घुसपैठ के इरादे को अपनाएगी और पहचान की मात्रा पर भी रोक लगा देगी। उनहोंन समान नागरिक कानून (यूसीसी) को लेकर कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो राज्य में अगले छह महीने में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा।

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