प्रदेश में कथित रूप से बढ़ती पुलिस अभिरक्षा में मौतों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। कमेटी का आरोप है कि मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन का कहना है कि आम नागरिक के खिलाफ हत्या के मामलों में धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मौत पुलिस अभिरक्षा में होती है तो जांच के नाम पर लीपापोती की जाती है। उन्होंने इसे “एक प्रदेश में दो कानून” जैसी स्थिति बताया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने मांग की है कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों की अविलंब निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं। कमेटी के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे मानव अधिकार आयोग परिसर में एकत्र होकर आयोग को ज्ञापन सौंपा जाएगा।