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‘बरखास्त करो, नहीं दी छुट्टी’, जिद पर अदीं ममता नई मिसाल से बोलीं- वस्त्रो काले कपड़े

'बरखास्त करो, नहीं दी छुट्टी', जिद पर अदीं ममता नई मिसाल से बोलीं- वस्त्रो काले कपड़े

पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रस्ताव पर ऐतराज की पेशकश की गई पेशकश प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार कहा कि उनके जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उन्हें जबरदस्ती हराया गया है। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ और मुख्य चुनाव अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 1500 लोगों पर कब्ज़ा कर लिया गया।

ताज़ा करो, नहीं द इज़्ज़त: ममता बनर्जी

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने बिल्डरों के नवजोखिम बाजार के साथ बैठक में कहा, ‘बंगाल के बाद अब इंडिया अलायंस की टीम एकजुट है। मैंने नहीं छोड़ा दस्तावेज़. कृपया मुझे अंतिम रूप दें। मैं चाहता हूं कि यह काला दिन हो। हमें मजबूत होना होगा. विधान सभा के पहले दिन के सभी विधायक काले कपड़े के शौकीन। धोखा दिया है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। मैं हंस रही हूं. मैंने उन्हें नैतिक रूप से हराया है। मैं एक आजाद पंछी हूं. मैंने सबके लिए काम किया है. हम भले ही हार गए हों, लेकिन हम लड़ेंगे।’

हिंसा को लाभ पहुंचाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी: टीएमसी

वैज्ञानिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घोष ने कहा, ‘हिंसा को लाभ पहुंचाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।’ बीजेपी ने जो कहा था और जो जमीन पर हो रहा है वह बिल्कुल उल्टा है। जो हिंसा हो रही है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना, उनका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है बीजेपी की ओर से लूट के खिलाफ मोर्चा। LoP कौन होगा या विधानसभा में हमारी पार्टी कैसे होगी ये सब बातें निर्णय लेने के लिए हमारे दोस्तों से कहा गया है, वो बोलेंगे हम विचार करेंगे। ‘विधानसभा में किस विधायक की क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए हमने आपसे आग्रह किया है।’

https://www.youtube.com/watch?v=WuQCEtsZKTU

बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वामपंथ से खारिज करते हुए मांग पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने रविवार (6 मई 2026) को स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की भूमिका केवल चुनाव और चुनाव प्रचार तक ही सीमित है, इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के तहत आती है।

ये भी पढ़ें: बंगाल में पहली बार बीजेपी की जीत पर अमेरिका से आया सवाल, जानिए क्या कहा पीएम मोदी ने

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