तमिलनाडु सरकार का गठन: तमिलनाडु में चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है। रेजिडेंट विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम (टीवीके) के पास अभी सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है।

विजय के पास क्या विकल्प है?

234 लेकिन रथयात्रा विधानसभा में टीवीके 108 के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आ रही है, बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़ों से वह पीछे है। कांग्रेस के 5 समर्थकों की बैठक के बावजूद पार्टी को अभी और सहयोगियों की जरूरत है। इसी कारण टीवीके ने वाम आश्रम, वीसीके और आईयू प्रोटोटाइप से समर्थन मांगा है और ये दल अगले दो दिनों में अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं।

वहीं वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने कहा कि उनकी पार्टी वाम विचारधारा के बाद ही यह निर्णय लिया गया। टीवीके नेता सी एरियल कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एम. वीरपांडियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पी. मुशनगम से मुलाकात कर समर्थन माँगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विजय से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्ता में भागीदारी जरूरी है, ताकि सहयोगी दल-अपने सहयोगियों और सहयोगियों को अपने-अपने काम में लागू कर सकें।

नमूना पात्र कैसे?

कुमार के अनुसार, टीवीके ने वाम आश्रम, विदुथलाई चिरुथिगल काची (सीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयू प्रोटोटाइप) को ईमेल और प्रस्ताव पत्र के माध्यम से समर्थन का प्रस्ताव भेजा जाता है। वे भरोसेमंद समर्थकों की पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने में सफल होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीवीके ने किसी से संपर्क नहीं किया और ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने, जो 5 शेयर बाजार हैं, सबसे पहले टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है.

कुमार ने कहा कि संवैधानिक परंपरा के अनुसार राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए. उनका दावा है कि प्रतिष्ठा टीवी के पक्ष में है और इसी आधार पर विजय को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए।

किसको पहले अवसर मिलना चाहिए?

दूसरी ओर, कांग्रेस, वामपंथियों और वीसीके ने गवर्नर पर जोरदार दावा किया है कि सबसे बड़ी पार्टी की पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। एम के स्टालिन बने रहने की सलाह वाली टीचर्स ने भी अपने सहयोगियों से गठबंधन की अपील की है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार का गठन पूरी तरह प्रक्रियात्मक तरीके से संवैधानिक तरीकों से होगा और राज्यपाल पद का फैसला उसी के आधार पर होगा। यानी, तमिल में स्थिति स्थिर बनी हुई है। अब बिजनेसमैन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस विक्ट्री के लिए समर्थन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है या राज्य में कोई नया राजनीतिक समीकरण बना है।

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