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1.02 Lakh Applications in 73 Camps; Dy CM Distributes Certificates

1.02 Lakh Applications in 73 Camps; Dy CM Distributes Certificates

देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में मंगलवार को “संकल्प से समाधान अभियान” और “जल गंगा संवर्धन अभियान” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री एवं देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन और कन्या

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संकल्प से समाधान अभियान: 73 शिविरों में 1.02 लाख आवेदन

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहितैषी कार्यों को तेजी से लागू कर रही है। “संकल्प से समाधान अभियान” के तहत 12 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश और देवास जिले में शिविर लगाए गए। देवास जिले में कुल 73 शिविरों में 1,02,486 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 92,098 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को उनके हितलाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

उपमुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि “जल ही जीवन है और जल है तो हम हैं।” उन्होंने बताया कि शासन ने जल संचयन को मूर्त रूप देने के लिए “जल गंगा संवर्धन अभियान” प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों, नदियों और नालों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिविरों और अभियानों के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए, उनका निराकरण किया गया और हितलाभ सीधे हितग्राहियों को वितरित किए गए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।

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संकल्प से समाधान अभियान: 73 शिविरों में 1.02 लाख आवेदन

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उपमुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि “जल ही जीवन है और जल है तो हम हैं।” उन्होंने बताया कि शासन ने जल संचयन को मूर्त रूप देने के लिए “जल गंगा संवर्धन अभियान” प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों, नदियों और नालों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिविरों और अभियानों के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए, उनका निराकरण किया गया और हितलाभ सीधे हितग्राहियों को वितरित किए गए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।

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