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बंगाल का चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं है – शीर्ष नेताओं का कहना है कि यह तय करता है कि भारत अपनी बांग्लादेश सीमा और अवैध आप्रवासन का प्रबंधन कैसे करता है।
ममता अब मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड चौथी बार कार्यकाल की मांग कर रही हैं, जबकि भाजपा मुख्य चुनौती है।
पश्चिम बंगाल 23 और 29 अप्रैल, 2026 को अपनी राज्य सरकार के लिए मतदान कर रहा है – और परिणाम (4 मई को) राज्य की सीमाओं से परे तक गूंजेंगे। यही कारण है कि पूरा देश देख रहा है।
यह एक विशाल राज्य है: 7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट देने के पात्र हैं – जो कई देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है। 294 विधानसभा सीटों के साथ, बंगाल भारत के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है।
बड़ी लड़ाई – टीएमसी बनाम बीजेपी: सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) है, जिसने 15 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया है। ममता अब मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल की मांग कर रही हैं।
भाजपा मुख्य चुनौती है। बंगाल उन कुछ राज्यों में से एक है जहां भाजपा का शासन नहीं है, हालांकि पार्टी ने 2014 के बाद से वहां उल्लेखनीय राजनीतिक लाभ कमाया है। भाजपा के लिए, बंगाल जीतना एक बड़ी प्रतीकात्मक और रणनीतिक जीत होगी।
यह 2029 की लोकसभा की रिहर्सल है: 2026 के राज्य चुनावों को व्यापक रूप से 2029 के आम चुनावों से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। यहां पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं, यह उनकी राष्ट्रीय गति और आत्मविश्वास को आकार देता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा मेज पर है: बंगाल बांग्लादेश के साथ एक लंबी, छिद्रपूर्ण सीमा साझा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार बंगाल चुनाव को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है, यह तर्क देते हुए कि टीएमसी के शासन ने अवैध आप्रवासन को अनियंत्रित होने दिया है।
भाजपा का दावा है कि यह जनसांख्यिकीय बदलाव मतदाता सूची को प्रभावित करता है, संसाधनों पर दबाव डालता है और कानून-व्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करता है। केंद्र के लिए, बंगाल की सरकार को नियंत्रित करने का मतलब यह नियंत्रित करना है कि जमीन पर सीमा का प्रबंधन कैसे किया जाता है।
संवेदनशील सामाजिक मुद्दे: तीन दोष रेखाएँ हावी हैं:
• आरजी कर मामला: 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह मामला संस्थागत विफलता और सबूतों को छिपाने के राज्य सरकार के कथित प्रयासों का प्रतीक बन गया – जिससे शहरी, शिक्षित मतदाताओं के बीच ममता की छवि बुरी तरह खराब हो गई।
• धार्मिक ध्रुवीकरण: बंगाल में मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी (लगभग 30%) है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप है – टीएमसी “तुष्टिकरण” के लिए, बीजेपी “उकसाने” के लिए। हर दंगे या मंदिर-मस्जिद विवाद को राष्ट्रीय कवरेज मिलती है।
• राजनीतिक हिंसा: बंगाल में बूथ कैप्चरिंग और पार्टी-कार्यकर्ताओं की हत्याओं का एक गंभीर इतिहास रहा है। चुनाव आयोग ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिया है और मतदान के दौरान कोई भी हिंसा तुरंत राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है।
मार्च 31, 2026, 06:40 IST
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