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PM Modi to Address Women Leadership; Parliament Special Session

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नई दिल्ली6 मिनट पहले

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प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को लागू करने के लिए प्रस्तावित संशोधन के समर्थन में किया जा रहा है।

PM मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएगा।

PMO के अनुसार, सम्मेलन में सरकार, एजुकेशन, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक साथ जुटेंगे।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है।

संसद में 16 अप्रैल से विशेष सत्र भी होगा

महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का एक सत्र बुलाया जा रहा है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ ने महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन (सीमांकन) से जोड़ दिया था।

जनगणना में हुई देरी के चलते, अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ने की योजना है। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2 बड़े संशोधन की प्लानिंग

सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है। मौजूदा स्थिति को बरकरार रखते हुए, OBC आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह ही जारी रहेगा।

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PM मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएगा।

PMO के अनुसार, सम्मेलन में सरकार, एजुकेशन, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक साथ जुटेंगे।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है।

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जनगणना में हुई देरी के चलते, अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ने की योजना है। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है।

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