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Ujjain Development Authority New Team Appointed For Singhasth 2028 Projects

Ujjain Development Authority New Team Appointed For Singhasth 2028 Projects

मध्य प्रदेश शासन ने सिंहस्थ महापर्व 2028 की व्यापक तैयारियों के मद्देनजर उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) की नई टीम नियुक्त की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश के अनुसार, रविन्द्र (रवि) सोलंकी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया

.

शासन ने भविष्य की बड़ी योजनाओं को देखते हुए इस बार बोर्ड में दो उपाध्यक्षों की तैनाती की है। मुकेश यादव और रवि वर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड में पांच सदस्यों को भी जगह मिली है, जिनमें विजय अग्रवाल, अमित श्रीवास्तव, रामचंद्र शर्मा (रामागुरु), सुशीला जाटवा और दुर्गा बिलोटिया शामिल हैं।

लंबित प्रोजेक्ट को मिलेगी गति

नवनियुक्त टीम पर सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे, नई कॉलोनियों और सड़कों के विकास को समय पर पूरा करने का महत्वपूर्ण जिम्मा होगा। प्राधिकरण के लंबित प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान की फाइलों को गति मिलने की उम्मीद है। सिंहस्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और घाटों के विस्तारीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अब इसी नई कार्यकारिणी की देखरेख में आगे बढ़ेंगे।

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत की गई ये नियुक्तियां अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी। उज्जैन के नियोजित विस्तार में यूडीए की अहम भूमिका है, और सरकार का मुख्य फोकस 2028 से पहले शहर के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने पर है।

नई कार्यकारिणी में अनुभवी चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर प्रशासन ने विकास कार्यों में गति लाने का संकेत दिया है। अब इस टीम के सामने 2028 तक उज्जैन को सिंहस्थ के अनुकूल तैयार करने की चुनौती होगी।

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शासन ने भविष्य की बड़ी योजनाओं को देखते हुए इस बार बोर्ड में दो उपाध्यक्षों की तैनाती की है। मुकेश यादव और रवि वर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड में पांच सदस्यों को भी जगह मिली है, जिनमें विजय अग्रवाल, अमित श्रीवास्तव, रामचंद्र शर्मा (रामागुरु), सुशीला जाटवा और दुर्गा बिलोटिया शामिल हैं।

लंबित प्रोजेक्ट को मिलेगी गति

नवनियुक्त टीम पर सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे, नई कॉलोनियों और सड़कों के विकास को समय पर पूरा करने का महत्वपूर्ण जिम्मा होगा। प्राधिकरण के लंबित प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान की फाइलों को गति मिलने की उम्मीद है। सिंहस्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और घाटों के विस्तारीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अब इसी नई कार्यकारिणी की देखरेख में आगे बढ़ेंगे।

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत की गई ये नियुक्तियां अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी। उज्जैन के नियोजित विस्तार में यूडीए की अहम भूमिका है, और सरकार का मुख्य फोकस 2028 से पहले शहर के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने पर है।

नई कार्यकारिणी में अनुभवी चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर प्रशासन ने विकास कार्यों में गति लाने का संकेत दिया है। अब इस टीम के सामने 2028 तक उज्जैन को सिंहस्थ के अनुकूल तैयार करने की चुनौती होगी।

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