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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 मई से 993 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3071.50 रुपए में मिल रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इसके अलावा ‘ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026’ प्रभावी हो गए हैं।

मई में होने वाले 4 बड़े बदलाव

1. कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए तक महंगा

  • बदलाव: तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹3071.50 हो गई है। पहले ये ₹2078.50 में मिल रहा था।
  • असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।

घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं

2. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आज से लागू

बदलाव: देश में आज ‘ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026’ प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (OGAI) का गठन किया जाएगा। यह संस्था ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने, उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटने और उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी।

इसके तहत गेम्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स। मनी गेम्स बैन है जबकि अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।

अब विदेशी गेमिंग कंपनियां भी भारतीय कानूनों से बच नहीं पाएंगी। अगर कोई कंपनी भारत में सर्विस दे रही है, तो उसका मुख्यालय कहीं भी हो, उसे भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा।

यूजर्स की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेम्स में उम्र की सीमा, पेरेंटल कंट्रोल और टाइम लिमिट जैसे फीचर्स होंगे। गेमिंग के दौरान होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखी जाएगी।

असर: सख्त नियमों और उम्र सीमा/पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स से गेमिंग की लत और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स के लिए सुरक्षित माहौल बनेगा।

वहीं विदेशी कंपनियों पर नकेल कसने से सट्टेबाजी रुकने की उम्मीद है। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में ज्यादा पहचान मिलेगी।

3. डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात सस्ता होगा

बदलाव: केंद्र सरकार ने 1 मई से अगले 15 दिनों के लिए डीजल एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹23 प्रति लीटर कर दी है। अप्रैल में यह ₹55.5 थी।

वहीं ATF यानी, हवाई ईंधन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹33 प्रति लीटर कर दी गई है। अप्रैल में यह ₹42 थी। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषा बदलते हुए अब ATF में सिंथेटिक फ्यूल की ब्लेंडिंग की अनुमति दे दी है।

असर: ड्यूटी कम होने से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों जैसे रिलायंस और नायरा को विदेशी बाजारों में ईंधन बेचना सस्ता पड़ेगा, जिससे उनके मुनाफे में सुधार हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए आम जनता के लिए ईंधन की कीमतें स्थिर रहेंगी।

ATF में सिंथेटिक मिश्रण की अनुमति मिलने से एविएशन सेक्टर में पर्यावरण के अनुकूल और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री मानकों में स्पष्टता आएगी।

4. UAE आज से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हुआ

बदलाव: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 1 मई से OPEC और OPEC+ से अलग हो गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक संगठन है, जो ग्लोबल मार्केट में करीब 40-50% तेल सप्लाई को कंट्रोल करता है और प्रोडक्शन कोटा तय कर कीमतें तय करता है।

असर: ओपेक की पाबंदियों से बाहर होने के बाद यूएई तेल उत्पादन बढ़ा सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। भारत जैसे तेल आयातक देशों को अपनी तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने का मौका मिलेगा।

पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं…

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कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 मई से 993 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3071.50 रुपए में मिल रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इसके अलावा ‘ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026’ प्रभावी हो गए हैं।

मई में होने वाले 4 बड़े बदलाव

1. कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए तक महंगा

  • बदलाव: तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹3071.50 हो गई है। पहले ये ₹2078.50 में मिल रहा था।
  • असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।

घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं

2. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आज से लागू

बदलाव: देश में आज ‘ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026’ प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (OGAI) का गठन किया जाएगा। यह संस्था ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने, उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटने और उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी।

इसके तहत गेम्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स। मनी गेम्स बैन है जबकि अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।

अब विदेशी गेमिंग कंपनियां भी भारतीय कानूनों से बच नहीं पाएंगी। अगर कोई कंपनी भारत में सर्विस दे रही है, तो उसका मुख्यालय कहीं भी हो, उसे भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा।

यूजर्स की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेम्स में उम्र की सीमा, पेरेंटल कंट्रोल और टाइम लिमिट जैसे फीचर्स होंगे। गेमिंग के दौरान होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखी जाएगी।

असर: सख्त नियमों और उम्र सीमा/पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स से गेमिंग की लत और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स के लिए सुरक्षित माहौल बनेगा।

वहीं विदेशी कंपनियों पर नकेल कसने से सट्टेबाजी रुकने की उम्मीद है। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में ज्यादा पहचान मिलेगी।

3. डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात सस्ता होगा

बदलाव: केंद्र सरकार ने 1 मई से अगले 15 दिनों के लिए डीजल एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹23 प्रति लीटर कर दी है। अप्रैल में यह ₹55.5 थी।

वहीं ATF यानी, हवाई ईंधन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹33 प्रति लीटर कर दी गई है। अप्रैल में यह ₹42 थी। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषा बदलते हुए अब ATF में सिंथेटिक फ्यूल की ब्लेंडिंग की अनुमति दे दी है।

असर: ड्यूटी कम होने से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों जैसे रिलायंस और नायरा को विदेशी बाजारों में ईंधन बेचना सस्ता पड़ेगा, जिससे उनके मुनाफे में सुधार हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए आम जनता के लिए ईंधन की कीमतें स्थिर रहेंगी।

ATF में सिंथेटिक मिश्रण की अनुमति मिलने से एविएशन सेक्टर में पर्यावरण के अनुकूल और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री मानकों में स्पष्टता आएगी।

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असर: ओपेक की पाबंदियों से बाहर होने के बाद यूएई तेल उत्पादन बढ़ा सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। भारत जैसे तेल आयातक देशों को अपनी तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने का मौका मिलेगा।

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