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कोलकाता3 मिनट पहले
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।
हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। CM अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने राज्य में पुराने IPC और CrPC की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू नहीं किया था।
राज्य में अब BNS लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी।
CM सुवेंदु को गॉर्ड ऑफ ऑनर
बंगाल CM अधिकारी को हावड़ा में नाबन्ना में पदभार ग्रहण करने के बाद ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया।
सुवेंदु कैबिनेट की बैठक के फैसले
- चुनावी हिंसा में मारे गए 321 BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू होंगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं।
- IAS और IPS अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी।
- बंगाल में BNS लागू नहीं था, राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकार की नौकरियों में पांच साल का विस्तार दिया गया है।
बांग्लादेश से लगती बंगाल की 2216 किमी सीमा
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है।
चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के केस की जांच को भी तैयार
राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए, अधिकारी ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की, तो सरकार राजनीतिक संघर्षों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान गई, अगर उनके परिवार चाहते हैं, तो सरकार जांच शुरू करेगी।”
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