भारत सरकार ने एयरलाइंस को 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने वाला आदेश फिलहाल रोक दिया है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें मुफ्त चुनने को मिलें यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था।

सूत्रों के अनुसार एयरलाइंस की आपत्ति के बाद सरकार ने इस नियम को फिलहाल रोक दिया है। वर्तमान में, 20% सीटें बिना किसी शुल्क के बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। बाकी सीट चुनने पर ₹200 से ₹2100 तक चार्ज लगता है।

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दिल्ली दंगे 2020: सबूतों में कमी के चलते 9 आरोपी बरी, कोर्ट ने गवाहों पर भी उठाए सवाल

फाइल फोटो

एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में नौ लोगों को बरी कर दिया है, यह कहते हुए कि गवाहियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उनमें विशिष्टता की कमी थी और वे सामान्य प्रकृति की थीं।

लूट और आगजनी के मामले में शाह आलम, राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम उर्फ ​​आशु, इरशाद और अजहर उर्फ ​​सोनू को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली के चांद बाग इलाके में भड़के दंगों के दौरान इनोवा क्रिस्टा कार में तोड़फोड़, मोटरसाइकिल जलाने, सड़क विक्रेताओं के ठेलों को लूटने और ‘रॉयल ​​मोटर्स’ नामक दुकान में आग लगाने के मामले में दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली में लगे 1.40 लाख चीनी CCTV कैमरे हटाए जाएंगे, वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली में लगे 1.40 लाख चीनी CCTV कैमरों हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा जासूसी के खतरों को कम करने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में PWD ने चीनी चिपसेट वाले इंटरनेट कनेक्टेड 2,74,389 CCTV कैमरे लगाए हैं, जिसमें 1.40 लाख कैमरे हिकविजन नाम की चीनी कंपनी के हैं जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में लगाए गए थे।

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़े जासूसी रैकेट का खुलासा हुआ था। इसके बाद CCTV सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठे। जांच में सामने आया कि संवेदनशील जगहों पर लगाए गए कैमरों का लाइव फुटेज सीमा पार पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने देशभर में CCTV नेटवर्क की जांच का फैसला लिया था। यह कदम भी इसी के मद्देनजर उठाया गया है।

PM मोदी बोले- नागरिक ही भगवान, सरकारी कामकाज को समय के साथ अपडेट होना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। भारत भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए सरकारी कामकाज को भी समय के साथ लगातार अपडेट होना होगा। कर्मयोगी साधना सप्ताह इसी दिशा में एक कदम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गवर्नेंस का मूल मंत्र है- ‘नागरिक ही भगवान’। इसी भावना के साथ सार्वजनिक सेवाओं को ज्यादा सक्षम और लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी कामकाज को अब नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। जिससे उसे एक नई पहचान मिल रही है।

कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। यह एक सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर कामकाज बेहतर करने और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनने पर जोर दिया जाता है।

पश्चिम एशिया संकट पर दूसरी बैठक आज होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में LPG और फर्टिलाइजर सप्लाई की होगी समीक्षा

पश्चिम एशिया संकट को लेकर इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी की दूसरी बैठक गुरुवार शाम 5 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें देश में LPG और फर्टिलाइजर की सप्लाई की समीक्षा की जाएगी।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई थी। इसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश के हालात की समीक्षा की गई।

रक्षा मंत्री ने कहा- भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ₹38,424 करोड़ पहुंचा, पिछले साल से 62.66% बढ़ा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट ₹38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने यह अहम मुकाम हासिल किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 62.66% की बड़ी बढ़ोतरी है।

रक्षा मंत्री के मुताबिक, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84% रहा, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने 45.16% योगदान दिया।

नौसेना प्रमुख बोले- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर समुद्र के रास्ते हमले से कुछ मिनट दूर था भारत

भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना पाकिस्तान पर समुद्र के रास्ते हमला करने से कुछ ही मिनट दूर थी। उन्होंने बताय कि समुद्र से हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने हालात को देखते हुए सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी।

ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया; 2300 राउंड गोलियां बरामद

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर वसूली में शामिल होने का आरोप है। सुरक्षा बलों ने अलग-अलग ऑपरेशन में राज्य के तीन घाटी जिलों से 2300 से ज्यादा राउंड गोला-बारूद बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, पूरे मामले की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

सेना के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमांड में नए कमांडर नियुक्त किए गए

भारतीय सेना के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमांड में नए कमांडरों की नियुक्ति की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, तीनों अहम कमांड में बुधवार को नए अधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाल ली।

लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन ने पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी की जगह ली, जो 31 मार्च को रिटायर हुए।

लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने पश्चिमी कमांड की कमान संभाली। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की जगह ली। पश्चिमी कमांड ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी।

लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने दक्षिणी कमांड के प्रमुख का पद संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की जगह ली, जिन्हें अब सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सभी नए कमांडरों के पास अलग-अलग ऑपरेशनल इलाकों में लंबा अनुभव है।

वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री पर सरकार सख्त, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकेंगी

केंद्र सरकार ने जीएलपी-1 आधारित वजन घटाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और विज्ञापन पर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन दवाओं की निगरानी तेज कर दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सरकार के अनुसार, ये दवाएं चिकित्सीय परामर्श वाली दवा (प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन) हैं, जिनका उपयोग टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के लिए होता है। इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और क्लीनिकों पर इनकी बढ़ती ‘ऑन-डिमांड’ उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

महाराष्ट्र में e-KYC पूरा न करने पर 68 लाख ‘लाड़की बहन’ खाते बंद

महाराष्ट्र सरकार की मुख्य योजना ‘लाड़की बहिन योजना’ के तहत लगभग 68 लाख खाते बंद कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभार्थियों ने डेडलाइन से पहले जरूरी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। इसके चलते अब सक्रिय खातों की संख्या घटकर लगभग 1.75 करोड़ रह गई है।

e-KYC पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस समय सीमा में विस्तार के बाद बंद किए गए खातों की संख्या में बदलाव हो सकता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये का भत्ता देती है।

टेलीकॉम विभाग ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बाइंडिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ाई

सरकार ने इंडस्ट्री की मांग पर वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिगनल जैसे मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बाइंडिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। SIM-बाइंडिंग नियम के तहत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को किसी मोबाइल डिवाइस पर अपनी सर्विस तभी देने की अनुमति है, जब उस डिवाइस में कोई एक्टिव SIM मौजूद हो।

टेलीकॉम विभाग (DoT) ने ऐप्स के वेब वर्जन के लिए अनिवार्य छह घंटे के लॉगआउट नियम को भी हटाकर, उसकी जगह रिस्क एनालिसिस पर आधारित लॉगआउट नियम लागू कर दिया है।

इससे पहले 28 नवंबर 2025 को सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी किए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि 26 फरवरी से उनकी सेवाएं डिवाइस में मौजूद एक्टिव SIM कार्ड से लगातार जुड़ी रहें, और 28 मार्च तक इस नियम के पालन की रिपोर्ट जमा करें।

7 साल बाद दहेज का केस, कोर्ट ने रद्द की एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में बिना ठोस वजह के एफआईआर दर्ज करने में देरी केस के लिए घातक हो सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ 498ए समेत केस रद्द कर दिया, जिसमें 7 साल की देरी से शिकायत की गई थी। अदालत ने कहा कि कानून उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं। बिना ठोस सबूत और सामान्य आरोपों के आधार पर वर्षों बाद की गई कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी पलट दिया।

जीएसटी कलेक्शन 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ पार

मार्च में ​कुल जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जो मार्च 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपए से 8.8% अधिक है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-मार्च) में कुल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 20.55 लाख करोड़ रुपए से 8.3% ज्यादा है।

पीएम मोदी और शाहरुख खान की मॉर्फ्ड तस्वीर मामले में मुजाहिद जमाल को मिली जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएम मोदी और शाहरुख खान की मॉर्फ्ड तस्वीर मामले में मुजाहिद जमाल को जमानत दे दी है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस हिरासत में लेने के बावजूद उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने कहा- मामले में आवश्यक जांच पूरी हो चुकी है और आगे हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

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