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China GDP Target 4.5-5% for 2026

China GDP Target 4.5-5% for 2026

बीजिंग3 घंटे पहले

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चीन की ‘टू सेशन्स’ बैठकों में से एक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की बैठक गुरुवार को बीजिंग में शुरू हुई।

चीन ने 2026 के लिए GDP ग्रोथ का लक्ष्य घटाकर 4.5-5% कर दिया है। साल 1991 के बाद यह पहली बार है जब चीन ने अपना लक्ष्य 5% से नीचे रखा है। बीजिंग में आयोजित वार्षिक संसदीय बैठक ‘टू सेशन्स’ के दौरान चीनी प्रीमियर ली कियांग ने यह घोषणा की।

चीन ने गुरुवार को 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) का ड्राफ्ट भी जारी किया, जिस पर अगले हफ्ते औपचारिक वोटिंग होगी। इस योजना में खपत बढ़ाने और इनोवेशन पर जोर देने जैसे विषय शामिल हैं, जो अगले पांच सालों के लिए बीजिंग की प्राथमिकता होंगे।

एक्सपोर्ट के बजाय ‘हाई-क्वालिटी ग्रोथ’ पर जोर

चीन अब अपनी आर्थिक रणनीति बदल रहा है। अब तक चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट पर टिकी थी, लेकिन अब सरकार का ध्यान ‘हाई-क्वालिटी ग्रोथ’ पर है।

इसका मतलब है कि अब हाई-टेक इंडस्ट्री और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जरिए इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि बाहरी झटकों का असर कम से कम हो।

चीन के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) ली कियांग ने कहा कि साल 2025 एक 'वाकई शानदार' साल था।

चीन के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) ली कियांग ने कहा कि साल 2025 एक ‘वाकई शानदार’ साल था।

रियल एस्टेट और बढ़ती उम्र बनी बड़ी चुनौती

चीन इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। देश का रियल एस्टेट लंबे समय से संकट में है। घरेलू मांग कमजोर पड़ गई है और आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे कोई देश मध्यम आय वर्ग से ऊपर बढ़ता है, उसकी रफ्तार स्वाभाविक रूप से धीमी होती है।

यूरेशिया ग्रुप की डायरेक्टर डैन वांग के मुताबिक, चीन अब एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू सुधारों पर ध्यान दे रहा है और सरकार ने बेरोजगारी को लेकर भी अपनी सहनशीलता बढ़ाई है।

1.20 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य, लेकिन चुनौतियां बरकरार

चीनी सरकार ने इस साल शहरों में 1.20 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने का संकल्प लिया है। बेरोजगारी दर का लक्ष्य 5.5% रखा गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि हाई-टेक इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने से उन करोड़ों ब्लू-कॉलर वर्कर्स (मजदूर वर्ग) के लिए जोखिम पैदा हो सकता है जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हैं।

रक्षा बजट में 7% की बढ़ोतरी

आर्थिक सुस्ती के बावजूद चीन ने अपने रक्षा बजट में 7% का इजाफा किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कम है।

एक्सपर्ट व्यू: हुतोंग रिसर्च के पार्टनर गुओ शान के मुताबिक, चीन को 2035 तक एक विकसित देश बनने के लिए अगले दशक में औसतन केवल 4.3% की ग्रोथ चाहिए। इसलिए यह मामूली लक्ष्य भी बीजिंग के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

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चीन ने 2026 के लिए GDP ग्रोथ का लक्ष्य घटाकर 4.5-5% कर दिया है। साल 1991 के बाद यह पहली बार है जब चीन ने अपना लक्ष्य 5% से नीचे रखा है। बीजिंग में आयोजित वार्षिक संसदीय बैठक ‘टू सेशन्स’ के दौरान चीनी प्रीमियर ली कियांग ने यह घोषणा की।

चीन ने गुरुवार को 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) का ड्राफ्ट भी जारी किया, जिस पर अगले हफ्ते औपचारिक वोटिंग होगी। इस योजना में खपत बढ़ाने और इनोवेशन पर जोर देने जैसे विषय शामिल हैं, जो अगले पांच सालों के लिए बीजिंग की प्राथमिकता होंगे।

एक्सपोर्ट के बजाय ‘हाई-क्वालिटी ग्रोथ’ पर जोर

चीन अब अपनी आर्थिक रणनीति बदल रहा है। अब तक चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट पर टिकी थी, लेकिन अब सरकार का ध्यान ‘हाई-क्वालिटी ग्रोथ’ पर है।

इसका मतलब है कि अब हाई-टेक इंडस्ट्री और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जरिए इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि बाहरी झटकों का असर कम से कम हो।

चीन के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) ली कियांग ने कहा कि साल 2025 एक 'वाकई शानदार' साल था।

चीन के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) ली कियांग ने कहा कि साल 2025 एक ‘वाकई शानदार’ साल था।

रियल एस्टेट और बढ़ती उम्र बनी बड़ी चुनौती

चीन इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। देश का रियल एस्टेट लंबे समय से संकट में है। घरेलू मांग कमजोर पड़ गई है और आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे कोई देश मध्यम आय वर्ग से ऊपर बढ़ता है, उसकी रफ्तार स्वाभाविक रूप से धीमी होती है।

यूरेशिया ग्रुप की डायरेक्टर डैन वांग के मुताबिक, चीन अब एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू सुधारों पर ध्यान दे रहा है और सरकार ने बेरोजगारी को लेकर भी अपनी सहनशीलता बढ़ाई है।

1.20 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य, लेकिन चुनौतियां बरकरार

चीनी सरकार ने इस साल शहरों में 1.20 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने का संकल्प लिया है। बेरोजगारी दर का लक्ष्य 5.5% रखा गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि हाई-टेक इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने से उन करोड़ों ब्लू-कॉलर वर्कर्स (मजदूर वर्ग) के लिए जोखिम पैदा हो सकता है जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हैं।

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