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Social media ban may soon be imposed in Britain

Social media ban may soon be imposed in Britain

लंदन2 मिनट पहले

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ऑस्ट्रेलिया ‎पहले ही इस तरह का कानून लागू कर चुका है, ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जबकि कनाडा और यूरोपीय संघ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। – प्रतीकात्मक फोटो

ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार 16 वर्ष से कम‎ आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर ‎‎प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही‎ है। माना जा रहा है कि 18 जून को मेकरफील्ड ‎‎उपचुनाव से पहले इस संबंध में घोषणा की जा ‎‎सकती है।

यह कदम ऐसे समय पर चर्चा में है‎, ‎जब सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के भीतर स्टार्मर के ‎नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें हैं और ग्रेटर ‎‎मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम को पार्टी का‎ संभावित भविष्य का नेता माना जा रहा है।

इसके ‎तहत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ‎वेबसाइटों पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की‎ पहुंच सीमित की जा सकती है। हालांकि वॉट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं और यूट्यूब ‎किड्स जैसे शैक्षणिक प्लेटफॉर्म को छूट मिल ‎सकती है। सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर‎ वैश्विक स्तर पर भी बहस तेज है।

ऑस्ट्रेलिया ‎पहले ही इस तरह का कानून लागू कर चुका है, ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जबकि कनाडा और यूरोपीय संघ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मार्च में यूगॉव के सर्वे में 76% ब्रिटिश नागरिकों ने ऐसे प्रतिबंध का समर्थन किया था, जो प्रमुख यूरोपीय देशों में सबसे अधिक‎ समर्थन माना गया। लेबर नेता एंडी बर्नहैम का ‎कहना है कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल ‎इंटेलिजेंस और बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित‎ करने का समय आ गया है।‎

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ऑस्ट्रेलिया ‎पहले ही इस तरह का कानून लागू कर चुका है, ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जबकि कनाडा और यूरोपीय संघ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। – प्रतीकात्मक फोटो

ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार 16 वर्ष से कम‎ आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर ‎‎प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही‎ है। माना जा रहा है कि 18 जून को मेकरफील्ड ‎‎उपचुनाव से पहले इस संबंध में घोषणा की जा ‎‎सकती है।

यह कदम ऐसे समय पर चर्चा में है‎, ‎जब सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के भीतर स्टार्मर के ‎नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें हैं और ग्रेटर ‎‎मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम को पार्टी का‎ संभावित भविष्य का नेता माना जा रहा है।

इसके ‎तहत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ‎वेबसाइटों पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की‎ पहुंच सीमित की जा सकती है। हालांकि वॉट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं और यूट्यूब ‎किड्स जैसे शैक्षणिक प्लेटफॉर्म को छूट मिल ‎सकती है। सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर‎ वैश्विक स्तर पर भी बहस तेज है।

ऑस्ट्रेलिया ‎पहले ही इस तरह का कानून लागू कर चुका है, ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जबकि कनाडा और यूरोपीय संघ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मार्च में यूगॉव के सर्वे में 76% ब्रिटिश नागरिकों ने ऐसे प्रतिबंध का समर्थन किया था, जो प्रमुख यूरोपीय देशों में सबसे अधिक‎ समर्थन माना गया। लेबर नेता एंडी बर्नहैम का ‎कहना है कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल ‎इंटेलिजेंस और बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित‎ करने का समय आ गया है।‎

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