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देवास में शिकायत के बाद भी कब्जा, छत डाली:जनसुनवाई में महापौर ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

देवास में शिकायत के बाद भी कब्जा, छत डाली:जनसुनवाई में महापौर ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

देवास नगर निगम की जनसुनवाई में गंगानगर कॉलोनी के रहवासियों ने शिकायत की कि फरवरी में अवैध अतिक्रमण की सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और कब्जाधारी ने मकान बनाकर उसकी छत भी डाल दी, जिस पर महापौर ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उठा अतिक्रमण का मामला देवास नगर निगम की जनसुनवाई के दौरान गंगानगर कॉलोनी का एक गंभीर मामला सामने आया। रहवासियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बावजूद अवैध कब्जा लगातार बढ़ता गया और अब पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई रहवासियों के अनुसार उन्होंने फरवरी माह में ही नगर निगम को लिखित शिकायत दी थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कब्जाधारी को निर्माण पूरा करने का मौका मिल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में अतिक्रमणकारी ने कच्चा निर्माण किया था। लेकिन कार्रवाई न होने के कारण धीरे-धीरे उस निर्माण को पक्के मकान में बदल दिया गया और आखिर में उसकी छत भी डाल दी गई। गार्डन और सड़क पर कब्जे का आरोप रहवासियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक गार्डन और सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान खड़ा कर लिया है। इससे क्षेत्र की व्यवस्था और आवाजाही दोनों प्रभावित हो रही हैं। जनसुनवाई के दौरान महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने आवेदन देखते ही संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि शिकायत के बावजूद मकान की छत तक कैसे डाल दी गई। मौके पर टीम को मिलती है धमकी रहवासियों ने यह भी बताया कि जब नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर जाती है, तो अतिक्रमणकारी उन्हें डरा-धमकाकर भगा देते हैं। इससे कार्रवाई प्रभावित हो रही है। महापौर ने मौके पर मौजूद संबंधित इंजीनियर से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि फरवरी में शिकायत मिलने के बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं रोका गया और निर्माण कैसे आगे बढ़ता रहा। जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश महापौर ने इंजीनियर को आवेदन पत्र सौंपते हुए निर्देश दिए कि मामले की तत्काल जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध कब्जे को हटाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रहवासियों को उम्मीद है कि अब प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाएगा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी।

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