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PM Modi to address Post Budget Webinar on theme ‘Sabka Saath Sabka Vikas’ on March 9

PM Modi to address Post Budget Webinar on theme 'Sabka Saath Sabka Vikas' on March 9
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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबिनार को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (सोमवार) 9 मार्च को सुबह 10:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार की थीम ‘सबका साथ सबका विकास- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना’ रखी गई है।

इस कार्यक्रम का मकसद बजट में की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकारी विभागों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स यानी हितधारकों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति तैयार करना है।

ब्रेकआउट सेशन्स में अलग-अलग सेक्टर्स पर फोकस होगा

वेबिनार में कई ब्रेकआउट सेशन होंगे। इनमें शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि बजट के प्रावधानों का लाभ आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचे।

एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट पाथवे पर चर्चा होगी

वेबिनार में शिक्षा से लेकर रोजगार तक के सफर को आसान बनाने पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे छात्रों को पढ़ाई खत्म करते ही सीधे नौकरी के अवसर मिल सकें। इसके लिए स्किल्स ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के अंतर को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा।

AVGC सेक्टर के लिए बनेंगे कंटेंट क्रिएटर लैब्स

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ बनाने पर बातचीत होगी। भारत को इस ग्लोबल मार्केट में एक बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार नए क्रिएटर्स को तकनीकी सहायता और प्लेटफॉर्म देने का प्लान बना रही है।

हेल्थ सेक्टर: रीजनल मेडिकल हब और आयुष संस्थानों का विस्तार होगा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का ध्यान रीजनल मेडिकल हब बनाने पर है, ताकि बड़े शहरों के अलावा अन्य इलाकों में भी इलाज की आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों और केयरगिवर्स की ट्रेनिंग पर भी फोकस रहेगा। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थानों की स्थापना पर एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाएगी।

टूरिज्म: नॉर्थ-ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा

पर्यटन क्षेत्र के लिए वेबिनार में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी…

  • सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देना।
  • बुद्धिस्ट सर्किट: उत्तर-पूर्वी राज्यों में बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों को विकसित करना।
  • हॉस्पिटैलिटी स्किल डेवलपमेंट: होटल और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को पेशेवर ट्रेनिंग देना।
  • हेरिटेज टूरिज्म: भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना।

बजट विजन को हकीकत में बदलने की कोशिश

यह वेबिनार सरकार, उद्योग जगत और विशेषज्ञों के बीच एक साझा मंच के रूप में काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बजट की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रैक्टिकल सुझाव निकालना है, जिससे देश के समावेशी विकास को गति मिल सके।

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, रविवार को बजट पेश किया था। इसमें आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कही हैं।

बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है।

डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है।

बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं…

i. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ii. कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।

iii. डिफेंस बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी।

iv. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।

v. 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।

vi. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।

vii. 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।

viii. करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

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बजट में अब बस इम्पोर्ट ड्यूटी के घटने-बढ़ने से सामानों के दाम थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं। ज्यादातर चीजों के दाम GST काउंसिल तय करती है। समझते हैं इस बजट से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा…पूरी खबर पढ़ें…

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबिनार को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (सोमवार) 9 मार्च को सुबह 10:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार की थीम ‘सबका साथ सबका विकास- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना’ रखी गई है।

इस कार्यक्रम का मकसद बजट में की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकारी विभागों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स यानी हितधारकों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति तैयार करना है।

ब्रेकआउट सेशन्स में अलग-अलग सेक्टर्स पर फोकस होगा

वेबिनार में कई ब्रेकआउट सेशन होंगे। इनमें शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि बजट के प्रावधानों का लाभ आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचे।

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वेबिनार में शिक्षा से लेकर रोजगार तक के सफर को आसान बनाने पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे छात्रों को पढ़ाई खत्म करते ही सीधे नौकरी के अवसर मिल सकें। इसके लिए स्किल्स ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के अंतर को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा।

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स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का ध्यान रीजनल मेडिकल हब बनाने पर है, ताकि बड़े शहरों के अलावा अन्य इलाकों में भी इलाज की आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों और केयरगिवर्स की ट्रेनिंग पर भी फोकस रहेगा। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थानों की स्थापना पर एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाएगी।

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  • सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देना।
  • बुद्धिस्ट सर्किट: उत्तर-पूर्वी राज्यों में बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों को विकसित करना।
  • हॉस्पिटैलिटी स्किल डेवलपमेंट: होटल और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को पेशेवर ट्रेनिंग देना।
  • हेरिटेज टूरिज्म: भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना।

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बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है।

डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है।

बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं…

i. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ii. कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।

iii. डिफेंस बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी।

iv. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।

v. 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।

vi. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।

vii. 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।

viii. करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

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बजट में अब बस इम्पोर्ट ड्यूटी के घटने-बढ़ने से सामानों के दाम थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं। ज्यादातर चीजों के दाम GST काउंसिल तय करती है। समझते हैं इस बजट से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा…पूरी खबर पढ़ें…

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