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केरलम चुनाव 2026: ‘फर्जी आधार कार्ड में पिछड़ों की मौजूदगी’, चुनाव से पहले कांग्रेस का सीपीआईएम पर बड़ा आरोप

केरलम चुनाव 2026: 'फर्जी आधार कार्ड में पिछड़ों की मौजूदगी', चुनाव से पहले कांग्रेस का सीपीआईएम पर बड़ा आरोप

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एआई द्वारा उत्पन्न मुख्य बिंदु, न्यूज़ रूम द्वारा सत्यापित

केरलम में अगले सप्ताह गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दुकानें पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग राज्य में इलेक्शन इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच राज्य में राजनीतिक मठों के बीच सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है और राजनीतिक भिक्षुओं की ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की स्थापना का जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता के. सी. वेणुगोपाल ने केरल राज्य में साम्यवादी पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सी क्रूज़-एम) पर बड़ा आरोप लगाया है।

वेणुगोपाल का फर्जी आधार कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार (2 अप्रैल, 2026) को आरोप लगाते हुए कहा कि सतारूढ़ सी क्रुक्स-एम केरल में फर्जी आधार कार्ड झुकाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रही है, ताकि राज्य के विभिन्न सूची में शामिल किया जा सके।

कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के पायनूर स्थित पार्टी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और कथित तौर पर फर्जी वोटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि यह यात्रा सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं की निगरानी में है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि देश का फर्जी पहचान पत्र बनाना एक अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है और यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

केंद्रीय विद्यालय से हस्तक्षेप की मांग

कांग्रेस के संगठन संगठन के. सी. वेणुगोपाल ने इस दौरान यह मांग की कि इस अत्यंत गंभीर मामले में केंद्रीय जनन हस्तक्षेप किया जाए और केरल के पयानूर में स्थित सी साक्ष्य (एम) के कार्यालय में जारी किए गए कथित आधार कार्ड सत्यापन की व्यापक जांच की जाए और इस दौरान जो भी स्पष्ट पाया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, उनके राजनीतिक संबंध किसी भी दल से हो।

यह भी पढ़ें: दोष-विशेषज्ञों का या सिस्टम का? विधानसभा में ‘मच्छरदानी’ रेगिस्तानी क्षेत्र बीआरएस पर कब्जा, ज्वालामुखी तूफान

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