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16 मिनट पहले
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आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं-
नेशनल (NATIONAL)
1. भारत BIMSTEC की मेजबानी करेगा
- 16 जुलाई भारत नई दिल्ली में 5वीं BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक की मेजबानी करेगा।
- BIMSTEC का पूरा नाम ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ है।
- BIMSTEC की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल करेंगे।
- ये बैठक रीजनल सिक्योरिटी सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित की जा रही है।
- ऐसी बैठकों में आम तौर पर साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, सीमा-पार अपराध और सैटेलाइट सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है।
- BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक सदस्य देशों के बीच सुरक्षा पर बातचीत का एक मंच है।
- BIMSTEC का वर्तमान अध्यक्ष बांग्लादेश है। इसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीएम के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) ए.के.एम. शम्सुल इस्लाम करेंगे।
BIMSTEC
- BIMSTEC दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सात सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय समूह है।
- BIMSTEC की स्थापना 1997 में BIST-EC समूह के रूप में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया।
- इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
- ये संगठन सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में सहयोग के जरिए बंगाल की खाड़ी के तटीय और आस-पास के देशों को जोड़ता है।

2024 में BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आखिरी बैठक म्यांमार में हुई थी।
2. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में EU की बैठक में शामिल हुए
- 15 जुलाई को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ब्रसेल्स (बेल्जियम) का दौरा किया।
- बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की।
- इस बैठक में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (India-EU Free Trade Agreement – FTA) की वार्ताओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
- इस दौरान दोनों प्रमुखों ने भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की।
- इस बैठक में एस जयशंकर के साथ ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुए।
- इसके साथ ही भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय के. सूद भी इस बैठक मे मौजूद रहे।
- इस यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत और सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार पर चर्चा हुई।
- इसके साथ ही भारत-EU रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत एवं भरोसेमंद बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
- एस जय शंकर ने भारत-EU ने बिजनेस और इंवेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चैन, क्लीन एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बात की।
- दोनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक, यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की स्थिति तथा अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
- यूरोपीय संघ (EU) में यूरोप के 27 देश का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है।
- इस संघ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, साझा मुद्रा (यूरो) का उपयोग और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना है।

1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच संधि के तहत EU को स्थापित किया गया है।
स्पोर्ट्स (SPORTS)
3. FIDE ने चेस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला
- 14 जुलाई को FIDE ने दुनिया के सबसे बड़े चेस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदलने का ऐलान किया।
- नए नियम के मुताबिक अब शुरुआत से नॉकआउट मैच नहीं होंगे। पहले सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे।
- अब तक फिडे वर्ल्ड कप पूरी तरह नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता था। 2027 से इसकी शुरुआत स्विस सिस्टम से होगी।
- पहले वर्ल्ड कप करीब चार हफ्ते तक चलता था। नए फॉर्मेट से प्रतियोगिता करीब एक हफ्ते छोटी हो जाएगी।
- सभी खिलाड़ियों को कम से कम 9 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा।
- अब हर खिलाड़ी को पूरे मुकाबले के लिए 45 मिनट मिलेंगे और हर चाल पर 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- स्विस चरण सिर्फ पांच दिन में पूरा होगा, जिसमें चार दिन डबल राउंड होंगे। इसके बाद राउंड ऑफ-16 से वही पुराना नॉकआउट फॉर्मेट रहेगा, जिसमें दो क्लासिकल गेम होंगे।
- ओपन ग्रुप में खिलाड़ियों की संख्या 206 से बढ़ाकर 224 और महिला वर्ग में 107 से बढ़ाकर 128 कर दी गई है।
- इसके साथ ही कुल इनामी राशि भी बढ़ाकर करीब 32 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पहले 26 करोड़ रुपए थी।
- इसमें ओपन वर्ग के लिए लगभग 22 करोड़ और महिला वर्ग के लिए 10 करोड़ रुपए होंगे।

नए बदलाव में दोनों ग्रुप में विजेताओं की प्राइज मनी करीब 1.15 करोड़ और 48.1 लाख रुपए ही रहेगी।
मिसलीनियस (Miscellaneous)
4. मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई
- 15 जुलाई से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई।
- ये पहली उड़ान इंदौर से अबू धाबी के लिए थी, जिसे सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई।
- ये सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की है। ये फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी।
- इंदौर से अबू धाबी तक का सफर लगभग 3 घंटे 15 मिनट में पूरा होगा।
- इस उड़ान से व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- ये सर्विस मध्य प्रदेश की नागरिक उड्डयन नीति-2025 के तहत शुरू की गई है।
- नागरिक उड्डयन नीति-2025 के तहत राज्य सरकार ने 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए गए थे, जिनमें एक इंदौर है।
- इस नीति के अंतर्गत हर 150 किमी पर एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्रदेश के सभी क्षेत्रों को बेहतर हवाई सुविधा मिल सके।
- वर्ष 2030 तक राज्यभर में इन योजनाओं के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के तहत MRO हब विकसित करने की योजना है, जिससे विमान रखरखाव उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
5. 60 साल बाद गिर के जंगलों में ‘ग्रे हॉर्नबिल’ लौटा
- 15 गुजरात के गिर जंगलों में 60 साल से ज्यादा समय के बाद भारतीय ‘ग्रे हॉर्नबिल’ की वापसी हुई।
- इसे लोकल भाषा में ‘चिलोत्रो’ के नाम से भी जाना जाता है। एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में गिर वन क्षेत्र में इसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है।
- छह दशकों से ग्रे हॉर्नबिल प्रजाति इस क्षेत्र से गायब थी, जिसका मुख्य कारण घरों का खत्म होना था।
- वन विभाग अब इस दुर्लभ पक्षी की निगरानी और संरक्षण करेगा। ग्रे हॉर्नबिल बीजों के प्रसार और जंगल के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है।
- 1950 और 1960 के दशक के बीच ग्रे हॉर्नबिल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
- गिर में साल 2021-22 में 28 पक्षियों को छोड़ा गया था, जिससे उनके जीवित रहने और नए माहौल में ढलने की वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जा सके।
- 11 नर हॉर्नबिल पक्षियों में सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाए गए, जिससे शोधकर्ता लगातार उनकी गतिविधियों रहने की पसंद और प्रजनन व्यवहार पर नजर रख सकें।

ग्रे हॉर्नबिल पक्षी गिर के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
6. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IVF प्रक्रिया में 2021 से पहले का कनून लागू किया
- 16 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान IVF प्रक्रिया में 2021 से पहले के कानून को बरकरार रखा है।
- कोर्ट ने सरोगेसी रेग्यूलेशन एक्ट 2021 की आयु सीमा को पहले से फ्रीज किए गए भ्रूणों पर पहले की तरह लागू करने का फैसला दिया है।
- सरोगेसी रेग्यूलेशन एक्ट 2021 के मुताबिक, IVF उपचार के लिए महिला की आयु 21 से 50 साल और पुरुष की आयु 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
- इलाहबाद हाईकोर्ट के मुताबिक, सरोगेसी या IVF प्रक्रिया के तहत 2021 के कानून लागू होने से पहले भ्रूण (Embryo) फ्रीज करा लिया था, तो बाद में आयु सीमा पार हो जाने के आधार पर उन्हें प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता।
- कुछ विशेष परस्थितियों और स्वास्थ्य जांचों के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी अपवाद के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
- दरअसल कोर्ट ने ये फैसला लखनऊ के एक दंपत्ति के केस की सुनवाई के दौरान दिया है।
- 17 साल की शादी के बाद भी उन्होंने IVF के कई प्रयास किये लेकिन वे सफल नहीं हुए। जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सरोगेसी की सलाह दी।
- 18 जुलाई को तीन भ्रूणों को संरक्षित कराया था लेकिन जब सरोगेसी का प्रोसेस शुरू हुआ तब तक महिला की उम्र 50 हो चुकी थी। इसीलिए दंपति ने कोर्ट का रुख किया।
- सरोगेसी रेग्यूलेशन एक्ट 2021 के मुताबिक, IVF की सुविधा सिर्फ बांझपन से पीड़ित विवाहित जोड़ों या अकेली महिलाओं (तलाकशुदा या विधवा) के लिए उपलब्ध है।
- अविवाहित जोड़ों और समलैंगिक (LGBTQ+) जोड़ों को इस अधिनियम के तहत IVF का फायदा उठाने की अनुमति नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 21
- प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का अर्थ है कि हर व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं को, अपने प्रजनन से जुड़े फैसले स्वयं लेने का अधिकार हो।
- यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत जाता है।
- इससे संबंधित कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट है जिसे 2021 में संशोधित किया गया।
आज का इतिहास
- 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया।
- 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली।
- 1925 में नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली।
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