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Insurance Companies Fined ₹8 Cr; 25,000 Gram Panchayats Get 100% Cover

Insurance Companies Fined ₹8 Cr; 25,000 Gram Panchayats Get 100% Cover
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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसी 5 बड़ी कंपनियों पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही, इंश्योरेंस मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि बीमा कंपनियों की किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) ऐसी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है।

बिना सहमति पॉलिसी बेची या क्लेम में देरी की, तो होगी कार्रवाई

सीतारमण ने उन गड़बड़ियों की लिस्ट भी बताई जिन पर सरकार की पैनी नजर है

  • बिना सहमति बीमा: अगर ग्राहक की मर्जी के बिना पॉलिसी थमाई गई, तो जुर्माना लगेगा।
  • गलत जानकारी: पॉलिसी बेचते समय फीचर्स छिपाना या गुमराह करने वाले दावे करना।
  • क्लेम में देरी: मैच्योरिटी क्लेम के निपटारे में देरी या ब्याज न देना जांच के दायरे में आएगा।
  • प्रीमियम का गलत आवंटन: अगर प्रीमियम के पैसों का हिसाब सही नहीं रखा गया, तो रेगुलेटर एक्शन लेगा।

अब ग्राम पंचायत होगी इंश्योरेंस की यूनिट, 25,000 गांवों पर फोकस

अब सरकार बीमा (इंश्योरेंस) को देश के दूर-दराज के गांवों तक पहुँचाने के लिए एक नया तरीका अपना रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नए नियमों के मुताबिक, अब इंश्योरेंस की पहुंच को ‘ग्राम पंचायत’ के आधार पर मापा जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार 25,000 ग्राम पंचायतों को खास तौर पर चुना गया है, जहां बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का असली मकसद यह है कि गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक 100% बीमा की सुविधा पहुंच सके।

देश में 43.52 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने

वित्त मंत्री ने देश में स्वास्थ्य बीमा की स्थिति पर लिखित डेटा भी पेश किया:

  • आयुष्मान भारत: 28 फरवरी 2026 तक देशभर में 43.52 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने।
  • इंडिविजुअल पॉलिसी: 2.51 करोड़ व्यक्तिगत पॉलिसियों के जरिए करीब 6 करोड़ लोग कवर हैं।
  • ग्रुप इंश्योरेंस: 13.05 लाख ग्रुप पॉलिसियों के तहत 27.51 करोड़ सदस्यों को सुरक्षा मिली हुई है।
  • ESIC और CGHS: ईएसआईसी में 14.91 करोड़ लाभार्थी और सीजीएचएस में करीब 43 लाख (पेंशनर्स सहित) लोग कवर हैं।

लोग CPGRAMS पोर्टल पर सीधे कर सकते हैं शिकायत

निर्मला सीतारमण ने जनता से अपील की कि अगर कोई बीमा कंपनी नियमों का पालन नहीं करती या परेशान करती है, तो चुप न बैठें। लोग सीधे IRDAI से संपर्क कर सकते हैं या सरकारी शिकायत पोर्टल CPGRAMS का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रेगुलेटर सिस्टेमैटिक तरीके से हर शिकायत की जांच करता है।

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इसके साथ ही, इंश्योरेंस मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि बीमा कंपनियों की किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) ऐसी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है।

बिना सहमति पॉलिसी बेची या क्लेम में देरी की, तो होगी कार्रवाई

सीतारमण ने उन गड़बड़ियों की लिस्ट भी बताई जिन पर सरकार की पैनी नजर है

  • बिना सहमति बीमा: अगर ग्राहक की मर्जी के बिना पॉलिसी थमाई गई, तो जुर्माना लगेगा।
  • गलत जानकारी: पॉलिसी बेचते समय फीचर्स छिपाना या गुमराह करने वाले दावे करना।
  • क्लेम में देरी: मैच्योरिटी क्लेम के निपटारे में देरी या ब्याज न देना जांच के दायरे में आएगा।
  • प्रीमियम का गलत आवंटन: अगर प्रीमियम के पैसों का हिसाब सही नहीं रखा गया, तो रेगुलेटर एक्शन लेगा।

अब ग्राम पंचायत होगी इंश्योरेंस की यूनिट, 25,000 गांवों पर फोकस

अब सरकार बीमा (इंश्योरेंस) को देश के दूर-दराज के गांवों तक पहुँचाने के लिए एक नया तरीका अपना रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नए नियमों के मुताबिक, अब इंश्योरेंस की पहुंच को ‘ग्राम पंचायत’ के आधार पर मापा जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार 25,000 ग्राम पंचायतों को खास तौर पर चुना गया है, जहां बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का असली मकसद यह है कि गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक 100% बीमा की सुविधा पहुंच सके।

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